काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी २०७५/७६ को बजेटबाट निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित हुन नसक्ने बताएको छ । वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि व्यवहारत सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघका अनुसार सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पुरा हुने देखिन्दैन । समग्रमा यस पटकको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई ‘केही गरी हालौं’ भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
महासंघले बजेटमा विगतको न्यून आर्थिक बृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बारे अपेक्षाकृत नभएकोप्रति सरकरलाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणामा महासंघले स्वागत गरेको छ ।
महासंघका अनुसार कृषि क्षेत्र साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक छन् । पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोव्वर बनाउदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ ।
निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था सहज, सरल तथा भारत निकासीमा पनि प्रदान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । ‘पहिले देश अनि विदेश’ तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पुरा गरिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरु गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ ।
विभिन्न कोष (कर्मचारी तथा नागरिक) मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन ‘म पनि संलग्न छु’ भन्ने भावना विकास हुने कार्यक्रम राम्रो छ । थप लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । उर्जा नियमन आयोगको अवधारणाबाट खरिद सम्झौता तथा दर निर्धारण एवं प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सोच राम्रो भए पनि वन जंगल तथा स्थानीयहरूको व्यवधानका कारणले ढिलो हुने समस्यालाई विचार गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।
कार्यक्रमहरू राम्रा भएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो पुरानो अनुभव चिन्तनीय छ । राजस्व सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याई द्वन्द्वकालदेखि विभिन्न समस्याहरूमा पिरोलिएका उद्योग धन्दाहरूको लागि अनुभूति हुने गरी लगानीमैत्री, करदाता मैत्री योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायीमा भएतापनि बजेटमा कम्तीमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएको महासंघको भनाइ छ ।
मुअकरलाई अप्रत्यक्ष करको एकल करको रूपमा अगाडी सारी अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरूलाई हटाउने नीति विपरित अन्तःशुल्क लाग्ने सामानहरूको फेहरिस्त बढ्दै जानु र विभिन्न नामाकरण गरी उठाउने गरिएको शुल्कहरू हटाउन पर्ने महासंघको जोड छ ।
