काठमाडौं । श्रमिकको न्यूनतम तलव १३४५० रुपैयाँ निर्धारण कसरी भयो ?
रोजगार परिषद्का सभापति तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्–‘यसमा धेरै मिहेनत गर्नुपर्यो । कतिपय व्यवसायी साथीहरुबाट न्यूनतम पारिश्रमिक बढी भयो भन्ने गुनासो पनि आएको छ । यसको पृष्ठभूमि धेरै पेचिलो थियो ।’
ढकालका अनुसार ट्रेड यूनियनको तर्फबाट २० हजार माग भएको थियो । रोजगारदाताको तर्फबाट १२ हजार ५०० भन्दा बढी जान सकिदैन भन्ने थियो । सरकारले मध्यमार्गी बाटो समायो र न्यूनतम पारिश्रमिक १६ हजार रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव ल्यायो ।
‘हामी १२ हजार ५०० भन्दा माथि जाने सकिदैन भन्नेमा अडिक रह्यौं । ट्रेड यूनियनहरु १६ हजार ५०० को अडान लिए । अन्तिममा सरकारले १६ हजार तोक्ने तयारी गर्यो’ ढकालले भने–‘रोजगारदातालाई आप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो । श्रमिक र रोजगारदाताबीच फेरि सम्बन्ध विग्रने हो कि, व्यवसायिक बातावरण बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा देखियो ।’
त्यसपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका राजेशकाजी श्रेष्ठ, होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष सिर्जना राणा, साना तथा घरेलु उद्योग संघको तर्फबाट मोहन कटुवालको नेतृत्वमा दिनभर व्यवसायीहरुबीच ग्रुप छलफल भए । ‘वृहत छलफल र समझदारी पछि हामी एउटा सहमतिमा पुगेको हौ’ ढकालले भने–‘यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’
कस्तो असर पर्ला ?
तलब वृद्धि सकारात्मक भए पनि यसले स्वदेशी उद्योगीहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमतामा भने ह्रास आउन सक्ने महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘तलब वृद्धिलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु पर्छ तर हामीले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौं, मजदुरहरुको तलब बढ्नु पर्छ तर त्यसले निर्यातमा प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुने तथा आयातित समानसँग प्रतिष्पर्धामा पनि पछि परिने अवस्था आउनु हुन्न’ मुरारकाले भने ।
मजदुरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसँगै उत्पादकत्व पनि बढ्नु पर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘दुब्ला पातला उद्योगीलाई निचोरेर मात्रै हुन्न । उद्योगीलाई निचोर्न लायक बनाउनुपर्छ । अनि तलब वृद्धि हुन्छ नै’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक घाेषणा गर्दै श्रम मन्त्री गाेकर्ण बिष्ट र महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा
उद्योगीहरुको चिन्ता उत्पादन लागत बढेर प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिलाई उत्पादन लागतमा जोड्न नहुने दावी गरे ।
‘श्रमिकको तलब बढेपछि उत्पादन लागत बढ्छ, बजार मूल्य बढ्न भन्ने तर्क गलत हो, ज्याला दर कम गरेर उद्योगी फस्टाउँने होइनन्, तलब बढाउँदा उत्पादकत्व पनि सँगै वृद्धि हुन्छ’–सहप्राध्यापक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का उपाध्यक्ष तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य दीपक पौडेलले पनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अतिरिक्त सुबिधा नभएर पसिनाको मूल्य भएको बताए ।
