काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखेको निजगढ विमानस्थलको निर्माण ढाँचा शीघ्र टुंगो लगाउने भएको छ ।
केही महिनाभित्रै निर्माण ढाँचाको टुंगो लगाएर निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै प्रक्रिया मिलाएर आगामी डेढ वर्षभित्रै निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख छ । विमानस्थलका लागि हाल मुआब्जा वितरण र निर्माणस्थल खाली गर्ने कार्य जारी छ । विमानस्थल निर्माण हुने टाँगिया बस्तीमा ६० बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । कूल ११० बिघा जग्गामध्ये ५० बिघाको मुआब्जा वितरण बाँकी छ ।
विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको चार किल्ला मिलाउने तथा रुख कटान गर्न नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको छ । पहिलो चरणमा करीब आठ लाख रुख कटानका लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।
सो आयोजनाका लागि करीब २४ लाख रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ । विमानस्थल आसपास निर्माण हुने शहरलगायतको संरचना निर्माणका लागि सो परिमाणमा रुख काट्नुपर्ने बताइएको छ । यद्यपि सरकारले सो विमानस्थललाई हरित विमानस्थलका रुपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निर्माण ढाँचा तयार पारेर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आगामी छ महिनाभित्र शुरु हुने बताउँदै आउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको केही दिन पहिलेको बैठकमा समेत मन्त्री अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले छिट्टै गति लिने विश्वास दिलाएका थिए।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको सो परियोजनालाई क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । केही समय पहिले नेपाल र भारतका हवाई अधिकारीको संयुक्त बैठकले पाँचवटा हवाई प्रवेश बिन्दु पाउने विषयमा सहमति जनाएको छ ।
सो सहमतिलगत्तै विमानस्थल निर्माणका लागिसमेत सहज वातावरण बनेको छ । हवाई प्रवेश बिन्दुको विषयमा सहमति नहुँदासम्म विमानस्थलको सम्भाव्यता हुँदैन कि भन्ने आशंका रहेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रालयले योजनाबद्ध रुपमा विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
निजगढलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीपछिको क्षेत्रीय हबका रुपमा स्थापित गराउने र निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको जनाएको छ । कम्तीमा पनि २५ मुलुकका विमानले सो विमानस्थलमा सेवा दिउन् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
काठमाडौँलाई तराई मधेशसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको काम शुरु भएको छ । सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको सो द्रुतमार्गको काम हाल विभिन्न चरणमा भइरहेको छ । सेनाले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयारीका लागि सम्बद्ध संस्था छनोटका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
द्रुतमार्ग निर्माण भएसँगै विमानस्थलको महत्व थप बढेर जानेछ । काठमाडौँ र निजगढ विमानस्थलको दूरी एक घण्टामा तय गर्न सकिनेछ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम सकाउने चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उजले प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरण र विमानस्थलको चार किल्ला तय गरेर तारबार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नदी नियन्त्रण र निर्माण ढाँचाका बारेमा तय भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।
विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइसकेको छ । रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन बाँकी छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
सो आयोजनाको कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड ९एलएमडब्लु० ले सन् २०११ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । कोरियन कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका लागि रु पाँच खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण हाल भने सो लागत बढेर रु सात खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विमानस्थल कुन मोडलबाट निर्माण गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन । मन्त्री अधिकारीले पटक पटक शीघ्र निर्णय गरिने जानकारी गराउँदै आएका छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र सञ्चालन ९इपिसिएफ० ढाँचामा अगाडि बढाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले सबै पक्षलाई मिलाउनु आवश्यक हुने र यथासक्य निर्णय गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले समग्र पक्षसँग छलफल गरिरहेको र आवश्यक निर्णय गर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकाले धेरै पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । विमानस्थलका लागि ११ हजार बिघा जग्गा आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय टागिया बस्तीका एक हजार ४०० घर तथा टहरा हटाउनु पर्नेछ । रासस
