काठमाडौं, १ असोज । सरकारी निकायहरुले वार्षिक अर्बाै रकम प्रमाण तथा कागजात विना नै मनपरी खर्च गर्ने गरेका छन् । विधि र प्रक्रिया मिलाएर मात्र खर्च गर्नु पर्ने भएपनि सरकारी कर्मचारीमै डरलाग्दो आर्थिक अनुशासनहिनता पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले प्रमाण कागज विना नै ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुवाट ७ अर्ब ९२ करोड ९ लाख र जिल्ला विकास समितिहरुवाट ३ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
कूल बेरुजुमा प्रमाण कागजात पेश नगरी गरिएको खर्चको अंश नै सवैभन्दा धेरै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो बेरुजुको अंश कूल बेरुजुमा ३२ दशमलब ४३ प्रतिशत रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा कूल बेरुजु ३६ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकम २८ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख र जिल्ला विकास समिति, विभिन्न प्रकारका समितिहरु र अन्य संस्थातर्फको बेरुजु ७ अर्ब ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
महालेखाले बेरुजुलाई तीन बर्गमा विभाजित गर्ने गरेको छ । सो विभाजन अनुसार असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो रकम कूल बेरुजुको १० दशमलब २४ प्रतिशत हो । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनेको सरकारी निकायहरुवाट दिनै नपर्ने वा दिनै नहुने रकम भुक्तानी दिइएको हो । यस्तो रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनु पर्ने भएपनि बढी रकम लिने ब्यक्ति र असुल गर्नुपर्ने कार्यालयका अधिकारीको बेवास्ताको कारण असुल हुन सकेको छैन । यो रकम मध्ये सरकारी कार्यालयहरुले २ अर्ब ८७ करोड ८० लाख र जिल्ला विकास समितिले ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम कूल बेरुजुको ५१ दशमलब ३८ प्रतिशत हो । यसमध्ये अनियमित भएको ५ अर्ब ५१ करोड ७६ लाख, प्रमाण कागज पेश नभएको ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख, जिम्मेवारी नसारेको ४ करोड ४० लाख र शोधभर्ना नलिएको ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । शोदभर्नामा सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग ऋण र अनुदानमा संचालन गरेको आयोजनामा पहिला सरकारले खर्च गरिसकेको तर दातृ निकायवाट त्यस्तो रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेको देखिएको हो ।
सरकारले पेश्कीको रुपमा गएको ठूलो परिमाणको रकमको पनि हिसाव मिलाउन सकेको छैन । सो आर्थिक वर्षको पेश्की मात्रै १४ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको १३ अर्ब १७ करोड ६० लाख र जिल्ला विकास समितिहरुको ८७ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कूल बेरुजुमा पेश्कीको अंश ३८ दशमलब ३८ प्रतिशत रहेको छ ।
पेश्की बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु ठेकेदारलाई मोविलाइजेसनको लागि दिइएको रकम रहेको छ । यस्तो मोविलाइजेसन पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मोविलाइजेसनको नाममा ठेकेदारले सरकारी निकायहरुवाट रकम लिने तर काम नगर्ने गरेको कारण पेश्की बेरुजु देखिएको हो । यस्तै सरकारी कार्यालयहरुले विदेशवाट सामान झिकाउनको लागि एलसी खोल्दा सामानको मूल्य भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ठूलो परिमाणको रकम पनि एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छाड्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले एलसी खोल्दा जम्मा गरेको तर सामानको भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ३ अर्ब १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छोडेका हुन ।
पेश्की बेरुजुमध्ये कर्मचारीको पेश्की २० करोड ८३ लाख र संस्थागत पेश्की ६ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
