बालुवाटारको जग्गा: सरकारी जान्दाजान्दै एनआरएनद्वारा खरिद

<p>काठमाडौँ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को समेत संलग्नता भेटिएको छ । सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि एनआरएनका केही पदाधिकारीले जबर्जस्ती खरिद गरेको भेटिएको हो । ‘गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाहा पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस्, पछि विवाद आउँछ भनेर [&hellip;]</p>

काठमाडौँ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को समेत संलग्नता भेटिएको छ । सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि एनआरएनका केही पदाधिकारीले जबर्जस्ती खरिद गरेको भेटिएको हो ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाहा पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस्, पछि विवाद आउँछ भनेर सम्झाएका थियौं,’ बालुवाटारको जग्गाबारे जानकार एक स्थानीयले भने, ‘त्यतिले समेत विश्वास नहोला भनेर आवश्यक कागजात र अन्य विवरण बुझाएका थियौं, तर जबर्जस्ती किनेरै छाडे ।’

जग्गाको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि एनआरएनका पदाधिकारीले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात देखाएका थिए । उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि जग्गा खरिद भएको एनआरएनका एक पदाधिकारीले बताए । जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र अर्का गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामालगायत सक्रिय भएको स्रोतले बतायो ।

‘भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र संघका तत्कालीन अध्यक्ष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्धले जग्गाको टुंगो लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको जग्गामा डा। शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित मीनबहादुर गुरुङसमेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाएको छ । जग्गामा कन्भिन्स गराउने मीनबहादुर हुन् ।’

उनीहरूले करिब १२ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । ३ रोपनी एक आना जग्गामा हाल झवन बनिसकेको छ । जग्गा बिक्रीका त्रममा भूमाफियाका रूपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा। शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतले भन्यो, ‘खर्च र कमिसन भनेर शोभाकान्तको समूहले करिब डेढ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ ।’ त्यसक्रममा जग्गा माफियाहरूले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने भनी आश्वस्त पारेका थिए ।

जग्गा सरकारीकरण भए सरकारबाट समेत भोगचलनका नाममा लिने भनेर योजना बनेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतले बतायो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

Share News