काठमाडौं । सरकारलाई चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिएको छ। चालु आवको १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। चालु आव सकिन दुई महिना बाँकी छ। सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन अब दुई खर्ब ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्छ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षामा राजस्व लक्ष्य संशोधन गरी अर्थले राजस्वको लक्ष्य ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ तोकेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारले बजेटमार्फत ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै लक्ष्य संशोधन गरेर २८ अर्ब घटाइएको थियो। यद्यपि, १० महिनाको विवरणले संशोधित लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखाएको छ। ठूलो रकमको राजस्व उठाउने पर्ने देखिए पनि सरकारले छोटो अवधिमै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने गरेको अर्थविद् बताउँछन्।
अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार सरकारले हतार–हतार गरेर संस्थानबाट लाभांश कर उठाएर लक्ष्य पूरा गर्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ। ‘सोझो हिसाबले हेर्ने हो भने लक्ष्य भेटाउन मुस्किल नै छ’, उनले भने, ‘पहिले–पहिले नाफामा गएका सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थानबाट समयभन्दा अगाडि नै लाभांश माग्ने गर्थे।
पछि हिसाब मिलाउने शर्तमा समयअगावै लाभांश उठाउने चलन छ। लक्ष्य नपुगेपछि यो सरकारले पनि त्यसैलाई पछ्याउने सम्भावना छ।’ यसरी हतार गरेर लाभांश संकलन गर्दा बेरुजु रहन्छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ ५ गतेसम्मको राजस्व ६ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ ९स्थानीय तह र प्रदेशमा बाँडफाँट हुने रकम समेत०संकलन भएको छ। यस अवधिमा सरकारले कर नै एक खर्ब ६२ अर्ब ६८ करोड ३१ संकलन गरेको छ। यसमध्ये एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करबापत १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
