काठमाडौं । कुनैपनि आयोजनाको डिजाइनमा खेलाँची गरियो भने नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो सिक्टा सिँचाइ आयोजना। आयोजनाको नहरको डिजाइन त्रुटिपूर्ण छ भन्ने थाहा पाएर पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीले यसको निर्माण गर्ने स्वीकृति दिए। पानी परीक्षणकै क्रममा नहर भत्किँदा एकातिर राष्ट्रको अर्बौं रुपैयाँ गुम्ने अवस्थामा पुगेकोे छ भने अर्कोतिर दुई दर्जन कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्।
सिक्टा सिँचाइ एउटा उदाहरण मात्र हो, मुलुकभरमा त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण दर्जनौं आयोजना अलपत्र परेका छन्। र, अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पुगेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ कमा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको कारण काम प्रभावित भए डिजाइन तयार गर्ने, जाँच गर्ने, स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर न सिक्टा नहरको डिजाइन स्वीकृत गर्नेलाई कारवाही भयो न अन्य आयोजनाको नै।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनले पनि मुलुकका विकासे मन्त्रालयले नियुक्त गरेका परामर्शदाताले डिजाइन तयार गर्दा त्रुटि गरेको र सम्बन्धित अधिकारीहरुले आवश्यक चेकजाँच नगरी स्वीकृति दिएका कारण दर्जनौं आयोजनामा निर्माण कार्य प्रभावित भएको उल्लेख छ। महालेखाका अनुसार हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत कलैया–मलंगवा खण्डमा पर्ने वाग्मती नदीमा ६ सय ३४ मिटर लामो पुल निर्माणमा सरकारले अहिलेसम्म १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अहिले आएर पिल्लरको उचाइ नपुगेको भन्दै काम रोकिएको छ।
३५ करोड ८९ लाखमा सम्झौता भएको पुलको म्याद २०७० जेठ ३१ सम्म रहेकोमा सुपर स्ट्रक्चर, नदी नियन्त्रण, एप्रोच सडक निर्माण आदिको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारले पिलरको उचाइ नपुग देखिएको कारण जनाउँदै फेरी डिजाइन गर्ने निहुँमा काम रोकेको छ। यो पुलको डिजाइन बनाउने र स्वीकृति दिने कसैलाई पनि कारवाही गरिएको छैन।
यस्तै काठमाडौंको बौद्ध–ताम्रगंगा सडकस्थित वाग्मती नदीमा दुई करोड २६ लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको पुल सडकको सतहभन्दा धेरै उचाइमा रहेको कारण प्रयोगमा आएको छैन। सडकभन्दा अग्लो बनाएकै कारण यो पुल सञ्चालनमा ल्याउन अब दुई करोड आठ लाख ३५ हजारको एप्रोच सडक निर्माण गरिँदैछ। एप्रोच सडकका लागि ७५ लाख २४ हजार भुक्तानी गरिएको छ। पुलको त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको कारण पुल सञ्चालनमा ल्याउन पुलको लागत बराबर खर्च गरी एप्रोच सडक निर्माण गरिएको हो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
