‘निःशुल्क बीमा’मा कठोर बन्दै बीमा समिति, सबै सम्झौताको प्रतिलिपी मगाइँदै

<p>काठमाडौं । बीमाको क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाविरुद्ध बीमा समिति थप कठोर हुने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य कम्पनीहरु समेतले बीमाबारे भ्रामक प्रचार गर्न थालेपछि समिति थप कठोर हुन लागेको हो । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘निःशुल्क बीमा’, ‘औषधोपचार बीमा’, ‘स्वास्थ्य बीमा’ जस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरेर आफ्नो [&hellip;]</p>

काठमाडौं । बीमाको क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाविरुद्ध बीमा समिति थप कठोर हुने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य कम्पनीहरु समेतले बीमाबारे भ्रामक प्रचार गर्न थालेपछि समिति थप कठोर हुन लागेको हो ।

खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘निःशुल्क बीमा’, ‘औषधोपचार बीमा’, ‘स्वास्थ्य बीमा’ जस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरेर आफ्नो प्रोडक्टहरुको प्रचार गरिरहेको अवस्थामा त्यसले बीमा बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको महशुस गर्दै बीमा समितिले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले निःशुल्क बीमा भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा बिमितहरुले ‘बैंकले सित्तैमा बीमा गर्छ, किन पैसा तिर्ने ?’ भन्न थालेको, सीमित घातक रोगहरुको लागि बीमा गर्ने सम्झौता गर्ने तर स्वास्थ्य बीमाको रुपमा प्रचार गर्ने गरेको र यसले स्वास्थ्य बीमा, औषधोपचार बीमामा बीमितहरुको आकर्षण कम देखिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरुले कस्तो शर्तमा त्यस्तो सम्झौता गरेका हुन् भनेर अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

बैंकहरु वा अन्य संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहक वा सम्वद्ध पक्षको सामूहिक रुपमा बीमा गराउने विषय स्वागतयोग्य भएको भन्दै तर त्यस्तो बीमामार्फत् बीमा बजार नै प्रभावित हुनेगरी प्रचार हुन नहुने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई थियो ।

समितिले केही समय अघिमात्रै ‘निःशुल्क बीमा’ जस्ता भ्रमपूर्ण शब्दहरुको प्रयोग नगर्न सर्कुलर नै जारी गरेको थियो । बीमा कहिले पनि निःशुल्क नहुने भन्दै बीमा समितिले आवश्यक बीमाशुल्क सम्बन्धित कम्पनीले तिरिदिने व्यवस्था मात्रै रहेको भन्दै त्यस्ता भ्रामक शब्दहरु हटाउन भनेको हो । समितिको सर्कुलरपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्तो शब्दको प्रयोग गर्न छाडे पनि केहीले भने अटेरी गर्दै आएका छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कोषहरुले समेत आफ्ना सञ्चयकर्ताहरुको दुर्घटना बीमा, औषधोपचार बीमा र घातक रोगको उपचारको बीमाको शुल्क आफैंले व्यहोरिदिँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत अहिले आफ्ना प्रदेशका नागरिकहरुको १ लाख रुपैंयाको दुर्घटना बीमा गराउँदै सो बीमाको शुल्क सरकारले नै व्यहोरिदिने भएको छ ।

समितिले बीमा कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै अन्य पक्षहरुसँग गरेको सम्झौताको विवरण मगाएर आवश्यक अध्ययन गर्ने सम्झौताको अन्तरवस्तुमै समस्या भए त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिनेछ ।

Share News