
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको जीवन बीमामध्ये ६० प्रतिशत व्यतित (फेल) भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७४/७५ मा बैंकहरुले जीवन बीमा गराई करिव २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत ल्याप्सेस (व्यतित) भएको बीमा कम्पनीहरुको भनाई छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गराएको बीमामध्ये ६० प्रतिशत बीमितले दोस्रो वर्ष बीमा किस्ता तिर्न आएनन्’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘दोस्रो वर्ष बीमा शुल्क नतिरेपछि त्यो बीमा लेख खारेज हुन्छ ।’
६० प्रतिशत जीवन बीमा पोलिसी व्यतित हुँदा बीमितको १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ गुमेको छ । यसको २५ प्रतिशत बैंकले कमिशनको रुपमा खाएका हुन्छन् भने ७५ प्रतिशत बीमा कम्पनीको पोल्टामा जान्छ ।
जीवन बीमा पोलिसी खरिद गरेपछि बीमितले कम्तिमा दुई वर्षको बीमा शुल्क नबुझाएमा त्यो पोलिसी व्यतित हुन्छ । अर्थात, बीमकलाई बुझाएको सबै बीमा शुल्कमा बीमितको अधिकार गुम्छ ।
यसरी बीमा पोलिसी व्यतित हुँदा बीमितलाई सोझै नोक्सान हुने तर बीमा कम्पनीहरुलाई पनि फाइदा नहुने प्राइम लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज भट्टराई बताउँछन् ।
‘हामीले जे काम गर्छौ, त्यसमा नाफा मात्रा खोजेर हुन्छ, इज्जत पनि हुनुपर्छ’ भट्टराईले भन्छन्–‘जति बढी बीमा पोलिसी व्यतित हुन्छ, त्यति नै बीमा गर्ने गराउनेको बद्नाम बढढी हुन्छ ।’
बीमा पोलिसी व्यतितको संख्या बढेपछि बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनमा बीमा महँगो देखिने र त्यसले बीमाको बोनस दर घटाउने यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्ण बताउँछन् ।
‘बीमा सरेण्डर रेट माथि गयो भने पनि त्यसले बीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दैन, बीमा ल्याप्सेस बढ्यो भने त्यसले बजार विकासमा धेरै समस्या सिर्जना गर्छ’ कर्णले भने ।
बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई बीमाको महत्व नबुझाई बलपूर्वक बीमा गराउँदा सर्वसाधारणलाई धेरै मर्का परेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंकास्योरेन्स बन्द गरेको थियो ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति दुबै पक्ष बैंकास्योरेन्सलाई खुला गर्ने पक्षमा रहेका छन् । बैंकहरुको शाखा सञ्जाल देश भएर भएको र बैंक मार्फत बीमा खुला गर्दा बीमाको पहुँच वृद्धि हुने नियामकहरुको तर्क छ ।
तर बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले गत साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा बैंकहरुले बीमा गराउँदा गम्भिर त्रुटी गरेको औल्याएका छन् ।
बैंकहरुले बीमा सित्तैमा भनेर विज्ञापन गरेको, निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको पैसा हेरेर निक्षेपकर्तालाई बोलाएर बीमा गर्न लगाउने गरेको, ऋण स्वीकृत गर्नुपूर्व ग्राहकलाई जीवन बीमा गराउन बाध्य पारेको, बैंकका कर्मचारीले बीमाको प्राविधिक पक्ष नबुझि झूटा आश्वासन दिएर ग्राहकलाई बीमा गराएको बीमा अधिकर्ता संघको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी सर्वसाधारणलाई बाध्य पारेर बीमा गराउने अभ्यासले बीमा बजारमा बद्नाम भएको, बीमा पोलिसी व्यतित हुने क्रम बढेको, बीमा महँगो हुँदै गएको, बीमाप्रति सर्बसाधरणमा विश्वास गुम्दै गएको संघको तर्क छ ।