काठमाडौं । सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकार्य गरी अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम आउनेमा शंका व्यक्त गरे ।
वक्ताहरुले सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको र यसले समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारीको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिन सके वित्तीय क्षेत्र जोखिममुक्त हुने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।
‘शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने हो’ उनले भने ।
सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायत व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताए ।
सहकारीले सदस्यबाट पैसा संकलन गरी आफै सेवा उपभोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ, बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफा कुरा गर्न सुहाउँदैन,’ सचिव पाण्डेले भने ।
सबै सहकारी बदमास नभएपनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी सुरु भएको बताए । कोपोमिस र सहकारी सूचना केन्द्रमार्फत सहकारीको वास्तविक तथ्यांक ल्याउनले उनले बताए ।
सहकारी र बैंक सामान्तान्तर नभई सहयोगी र र पुरक निकायको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । तर सहकारी शहर केन्द्रीत भई गाउँ नगएकोमा उनको असन्तुष्टी छ । शहरमा बचत हिनामिना गर्ने सहकारी धेरै भएको उनले बताए ।
सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सैतोले वा झट्केलो नभई नुन बार्ने दाइभाइ जस्तो भएको सचिव पाण्डेको भनाइ छ । तर सहकारीले बैंकभन्दा बढी व्याज लिएकोमा उनले गुनासो गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्नेभन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उनले बताए । सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारीको बचत, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ, तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं,’ डा. भट्टले भने ।
सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक नपन्छिने उनले बताए । अहिलेको कानुनी संरचनाको कारण सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनो लागि सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उनको भनाइ छ । सहकारीले ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकले समन्वय गर्ने उनले बताए । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको व्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छवि परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको डा. भट्टको भनाइ छ ।
‘सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ, हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौं तर सहकारीले कृषिमा गरेन । व्यवसाय मोडालिटीमा जानुपर्छ,’ उनले भने ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण लगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कामको प्रकृति एउटै हुँदा पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन नसकेको भन्दै उनले ग्रामीण सहकारी प्रविधिमा जान बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । कर्जा सूचना केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण लगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक पर्ने रजिष्टार पाण्डेको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीले ऐनभित्र रहेर वित्तीय सेवा दिइरहेका बताए । सहकारी कसैको प्रतिष्पर्धी नभई सरकारको पुरक भएको बताए । सहकारी स्वनियमन, स्वअनुशासनमा चल्ने भएपनि त्यस्तो हुन सकेकोले नियमनको आवश्यकता महसुस भएको उनको भनाइ छ ।
सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर बदल्ने तथा गरिबी न्यूनिकरण गर्न ध्यान दिएको उनले बताए ।
‘संविधानको भावना अनुसार कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कर्जा सूचना केन्द्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी एक अर्काको सूचना लिने दिने व्यवस्था हुन लागेको कँडेलको भनाइ छ । सहकारी ऐनले पनि दिएको कारणले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै चाहिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सहकारीलाई प्रतिष्पर्धीका रुपमा नलिएको बताए ।
‘सहकारीको भाग खोसेर बैंक अघि बढ्ने होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीलाई सहकार्य गरी हामी अघि बढेका छौं । आफैंले कर्जा प्रवाह गर्दैछौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो काम गरेको बताए । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारी संस्थाहरुले ठूलो काम गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारीमा कानुनी अस्तित्वमा समस्या छ, सहकारीले चेक जारी गर्न नपाइने समस्या छ, यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नीतिमा एकरुपता हुन सके सहकारी विकासमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।
