काठमाडौं, १० जेठ । लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा विवाद भएको छ । केही संचालकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पूजी बृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका र केही संचालकले एक पटक मौद्रिक नीतिमा आइसकेको विषय पुन मौद्रिक नीति मार्फत ल्याउनु नपर्ने भन्दै निर्देशन मार्फत बढाउन सकिने अडान लिएपछि विवाद भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने योजना ल्याएको थियो । सोही योजना अनुसार बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने समय र पूजीको आकार तय भइसकेको छ । तर लघुवित्त संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी कति बढाउने र कहिलेसम्ममा बढाइसक्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
चुक्ता पूजी कति बृद्धि गर्ने, कहिलेसम्मको म्याद दिने र कुन विधिवाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुदा ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले बताए । ‘अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७४ असार मसान्तसम्ममा पूजी बढाउने म्याद दिइएको छ, लघुवित्तको हकमा कति बढाउने भन्ने टुंगो नलागेकोले सोही मिति भन्ने हुदैन, अरुले २ बर्ष पाएकोले लघुवित्तलाई पनि कम्तिमा २ बर्ष त दिनै पर्छ भन्ने कुरा छ,’ राष्ट्र बैंकका एक संचालकले भने ।
यस्तै केही संचालकले भने निर्देशन मार्फत पूजी बृद्धिको कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । ‘गभर्नरले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याऔं भन्नुभएको छ, एक पटक मौद्रिक नीतिमा आइसकेको विषय पुन मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइरहनु पर्दैन भन्ने केही संचालकको राय छ,’ अर्का एक संचालकले भने ।
गभर्नर निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार लघुवित्तलाई पूजी बढाउने समय २ बर्षभन्दा बढी दिने र कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने योजना ल्याउन लागिएको छ ।
