काठमाडौं । करिब दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाएको पनि पाँच वर्ष पूरा हुन लागेको छ ।
२०७८ सालको समाप्तिसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यअवधि लगभग सकिँदैछ भन्दा फरक नपर्ला किनकि शासन व्यवस्थामा सबैको हिस्सेदारी र स्रोतसाधनमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न बनेको संघीयता अन्तर्गतको स्थानीय तहले अबको एक महिनामा नयाँ जनप्रतिनिधि पाउँदैछ ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्दै स्थानीय तहलाई पूर्ण जिम्मेवार र जनमुखी बनाउन संविधानले नै अधिकार दिएको छ । नेपाल संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका एकल अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । तर पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा संस्थागत संरचना, कानुन निर्माण, विकास निर्माण र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण आदि कार्यमा स्थानीय तह व्यस्त बन्यो ।
नयाँ र सुरुवाती कार्यकाल भएकोले जनप्रतिनिधिहरू कानुन, ऐन तथा कार्यविधि बनाउँदा बनाउँदै धेरैजसो समय बितेको बताउँछन् । अबको कार्यकालका जनप्रतिनिधिले कार्यसञ्चालनका कानुन बनाउनु नपर्ने भएकोले विकास निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुन पाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
कूल ७५३ स्थानीय तहमा ३६ हजार ७२२ जनप्रतिनिधिहरू स्थानीयको सेवामा क्रियाशील छन् । यस अवधिमा स्थानीयहरूले जनप्रतिनिधिको काम नजिकबाट हेर्न पाए भने जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो क्षमता र स्रोत अनुसरको काम गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारकै हैसियतमा करिब पाँच वर्ष बिताएका हुन् ।
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यस सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेर जनताको भरोसालाई जित्न पनि सफल भएका छन् भने करिब पौने २०० जनप्रतिनिधिहरूमाथि फौजदारी मुद्दासमेत लागेको छ । त्यसैले सबै जनाप्रतिनिधिलाई एउटै तराजुमा जोख्न मिल्दैन । अख्तियारका अनुसार सो अवधिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध करिब २० हजार उजुरीसमेत परेका छन् । यस तथ्यांकले गलत गर्ने जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले टुलुटुलु हेरिरहँदैन भन्ने देखाउँछ ।
यसरी हेर्दा स्थानीय तहको ५ वर्षको अवधि नीति निर्माण, सामाजिक, आर्थिक विकास, पूर्वाधारको निर्माण, न्याय सम्पादन, अन्तर सरकार समन्वय आदि कार्यको प्रारम्भमै बितेको देखिन्छ । स्थानीय तहभित्र सञ्चालित ठूला प्रोजेक्टको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भई कार्यान्वयन हुन थालेका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पुन: वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । पदाधिकारीहरूको कार्यअवधि सकिनै लाग्दा चुनावी माहोल पनि बढ्दो छ । जनप्रतिनिधिहरू कार्यालयको काम छोडेर पार्टीको चुनावी प्रचारमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजङ्घा गाउँपालिकाका अध्यक्ष टिकाराम गुरुङ्ग भन्छन् – ‘कर्मचारी पालिकामा अभाव भए पनि नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा दिने कामलाई कन्जुस्याइँ गरेको छैन ।’ गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव अझै पनि रहेको अध्यक्ष गुरुङ्गले बताए ।
अध्यक्ष गुरुङ्गका अनुसार गाउँपालिकामा ८ वटा वडा छन्, सो वडामा शिक्षक तथा स्वास्थ्यका कर्मचारलाई सचिवको जिम्मा दिएर नागरिकको कामलाई पालिकाले सहज बनाएको छ ।
‘कोभिड-१९ को बेलामा दिन रात नभनीकन जनताको सेवामा हामी लाग्यौं,’ उनले भने । सो गाउँपालिकाले जनताप्रति गरेका काम देखेर स्थानीयवासीहरू पनि खुसी भएका उनको दाबी छ । न्यूनतम स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाको विकास गरेको गुरुङ्गले बताए ।
यस्तै, स्थानीय तहमा नेतृत्वको लिएपछि यो अवधिसम्ममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाई नागरिकलाई सहज सेवा दिएको मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम(पश्चिम)का नगरप्रमुख देविलाल गौतमले बताए । नगरपालिको सेवा प्रवाहमा हाल कुनै पनि समस्या नरहेको नगरप्रमुख देविलाल दाबी गर्छन् ।
गौतमका अनुसार नगरपालिकामा सुरुका दिनमा सेवा प्रवाहमा समस्या थियो, जनताको नगरले दिन सेवामा हाल कुनै पनि समस्या नहोस् भनेर सबै वडामा नगरपालिकाले कर्मचारीको पनि व्यवस्था गरिसकेको छ ।
‘हाम्रो नगरपालिका भौगोलिक रूपमा विकट छ, पूर्वाधारको विकास गर्न पनि मोटो रकम खर्च हुन्छ, यसका बाबजुद पनि हामीले जनतालाई सेवा दिने कुरामा रोकेका छैनौं,’ उनले भने ।
डिजिटल माध्यमबाट नागरिकलाई छिटो र छरितो रूपमा सेवा दिँदै आइरहेको षडानन्द नगरपालिका, भोजपुरका नगरप्रमुख वीरबल राईले जानकारी दिए ।
नगरप्रमुख राईका अनुसार स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनाउने प्रकृतिका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।
नगरपालिकाले जनताको कामलाई सहज बनाएर, उनीहरूको जीवनसँग जोडिने कुरालाई पहिला प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ ।
‘नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएको, प्रविधिको उचतम् प्रयोग गरी काम गरेका छौं, अझै पनि नगरले दिने सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
कामको हिसाबले कतै राम्रा कतै ठिकै काम भएका छन् तर, कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रअनुसार भने काम गर्न नसकेको स्थानीयहरू बताउछन् ।
