काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचन शिक्षण सामग्री लगायतका सामग्रीहरु खरिद भैरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले निर्वाचनका लागि ५८ प्रकारका सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र मार्फत विभिन्न कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । आवश्यक सामग्रीमध्ये अधिकांश सामग्री आयोगमा आइसकेको आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए ।
‘१५ प्रकारका सामग्रीहरु सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्न पाउँछन्, स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशबाट ल्याउनुपर्ने सामग्रीहरु केन्द्रले नै बोलपत्रमार्फत खरिद गर्ने गर्छ,’ सचिव दुवाडीले विकासन्युजसँग भने ।
केन्द्रले खरिद गरेका सामान केन्द्रमा नै जम्मा हुने र त्यहीबाट सबै जिल्लामा पठाउने उनले जानकारी दिए ।
खरिद गरिएकामध्ये केही सामग्री आइसकेको र केही खरिदको प्रक्रियामा रहेकाले निर्वाचनका लागि यति नै मूल्य बराबरका सामग्री खरिद हुन्छ भन्न सकिने अवस्था अहिले नरहेको सचिव दुवाडीको भनाई छ ।
‘अहिले आयोगले ५०/६० करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ, केही प्रक्रियामा नै छन्, यति नै मूल्य बराबरको सामान खरिद गरिन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने ।
आयोगले मतपत्र छपाईका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्दलाई जिम्मा दिइसकेको छ । आयोगले ९९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको स्वस्तिक स्ट्याम्प इमप्रिन्ट, ३ करोड ५१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको रबर म्याट, १२ करोड ७८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको पोलिङ बुथ, ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको लाहा र जेल पेन, ३ करोड २५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेफ्टी सिल खरिदको जिम्मा दिएको छ ।
यस्तैगरी, ४० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बरारबरको प्लाष्टिक ब्याग र बोर, १ करोड ९२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको स्ट्याम्प प्याड्स, स्ट्याम्प मसी तथा मार्कर र १ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको स्केल, कैँची, ग्लुस्टिक, पेन्चिङ मेसिन तथा सोसर (मसी पुच्ने) खरिद भैसकेको छ ।
साढे ४ करोडको झोला
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि ५० हजार झोला (अफिस ब्याग) खरिद गर्न जीएच मेडी हेल्थ कन्सर्न प्रालिसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
आयोगले उक्त कम्पनीसँग प्रतिझोला ८९०.४४ रुपैयाँका दरले ५० हजार थान झोला खरिदका लागि भ्याटसहित ४ करोड ४५ लाख २२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको हो ।
आयोगको तथ्यांक अनुसार २१ हजार ९९५ मतदान केन्द्र झण्डै २२ हजार निर्वाचन अधिकृत र २२ हजार सहायक निर्वाचन अधिकृत गरी ४४ हजार झोला वितरण गरिनेछ । त्यसैगरी, ७५३ जना पालिकास्तरीय निर्वाचन अधिकृत, ७७ वटा निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत झोला वितरण गरिनेछ ।
२२ हजार मतदान केन्द्रका १० प्रतिशत अर्थात् २ हजार अतिरिक्त जगेडा निर्वाचन अधिकृतलाई समेत झोला वितरण गर्ने गरी आयोगले ५० हजारका जनशक्तिका लागि झोला खरिद गर्न सम्झौता गरेको हो ।
९ करोड १८ लाखको मतपेटिका
आयोले ९ करोड १८ लाख रूपैयाँ बराबरको मत पेटिका (ब्यालेट बक्स) खरिदको जिम्मा केएस इन्टरनेशनललाई दिएको छ । आयोगले उक्त कम्पनीलाई ९ करोड १८ लाख १२ हजार ५ सय रूपैयाँमा ब्यालेट बक्स खरिदको जिम्मा दिएको हो ।
११ करोड ४० लाखको कागज
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका मतपत्र छपाईका लागि ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको आवश्यक कागज खरिदको जिम्मा गावियोनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिलाई दिएको छ ।
झन्डै ६ सय मेट्रिक टन कागज खरिदको जिम्मा उक्त कम्पनीलाई दिएको हो । उक्त कम्पनीले कर सहित ११ करोड ४० लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँमा ब्यालेट पेपर (मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक कागज) खरिद गरेर आयोगलाई दिनेछ ।
जनक शिक्षामा छपाई
आयोेगले मतपत्र छपाईको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ । १ करोड ९४ लाख थान मतपत्रमध्ये शनिबारसम्म ३९ जिल्लाको ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । हाल दैनिक ८ लाख थान मतपत्र छपाईको कार्य भइरहेको छ ।
जनक शिक्षाले २३ लहर समूहका ७७ प्रकारका १ करोड ९४ लाख थान मतपत्र छपाई गर्नेछ । आयोगको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा कम १६ लहरको मतपत्र डोल्पा तथा सबैभन्दा बढी ५६ लहरको मतपत्र काठमाडौंको रहेका छन् ।
आयोगले केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने ३८ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३४ प्रकारका सामग्री प्राप्त भइसकेको भन्दै बाँकी सामग्री आउने क्रममा रहेको जानकारी दिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन कार्यालयहरुले खरिद गर्ने विभिन्न १५ प्रकारका सामग्रीहरुको खरिद व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई अर्थमन्त्रायलले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरेको छ ।
छैन विदेशी सहयोग
यसअघिको स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचनका लागि विभिन्न देशले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । तर अहिले हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म विदेशी देशबाट सहयोगको प्रतिवद्धता नआएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
‘विदेशी देशसँग हामीले सहयोग माग्नेभन्दा पनि अर्थमन्त्रालयबाट तयारी भएको हो, स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म सहयोगको प्रतिवद्धता आइसकेको छैन’, सचिव दुवाडीले भने ।
