काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब ५ दिन मात्रै बाँकी छ । देशभर एकै चरणमा हुने भनिएको यो निर्वाचन २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो हो ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारीहरू चुनावी प्रचार प्रसार साथै जनताको घर दैलोमा देखिन्छन् । स्रोतसाधनमा स्थानीयको पहुँच सुनिश्चित गर्न बनेको संघीयता अन्तर्गतको स्थानीय तहले अबको केही दिनमा नै नयाँ जनप्रतिनिधि पाउँदैछ । नयाँ जनप्रतिनिधिसँगै फेरि विकास निर्माणले फड्को मार्ने जनताले अपेक्षा लिएका छन् ।
बैशाख ३० गने हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ वटा महानगरपालिकाको प्रमुखमा १ सय ५५ जना र उपप्रमुखमा ८० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ५६, उपप्रमुखमा ३१, ललितपुर महानगरको प्रमुखमा १४ र उपप्रमुखमा १२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
यस्तै, पोखरा महानगर प्रमुखमा २६, उपप्रमुखमा १० जना, विराटनगर महानगर प्रमुखमा ११ र उपप्रमुखमा १० जना, भरतपुरको प्रमुखमा ३०, उपप्रमुखमा १३ जना वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि १३ स्वतन्त्रसहित १८ र उपप्रमुखमा ४ जनाले उम्मेदवारी छन् ।
अहिलेको स्थानीय तहको चुनावको माहोल फरक किसिमको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देशका प्रमुख दलहरूले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने मतदातालाई प्रभावित पार्न देशभर ठूला आमसभा संचालन गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले देशभर १ लाख ४७ हजार जति उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।
आयोगका अनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर पदमा ३ हजार ४३० जना र उपमेयरमा २ हजार ९७ जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
आयोगले महानगरको मेयर तथा उपमेयरलाई ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरलाई ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयरलाई ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । यस्तै वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ।
आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा दिएको छ । देशभरमा ३ हजार ३६३ अध्यक्ष र २ हजार ३८२ जना उपाध्यक्ष पदमा प्रत्यासी छन् ।
आयोगले दिएको खर्च सीमा अनुसार एक जना उम्मेद्वाले औसतमा ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने देखिन्छ । आयोगले दिएको सीमा अनुसार नै खर्च हुने हो भने पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले ५४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नेछन् । एद्यपि, आयोगले दिएको सीमाको खर्चले वडा अध्यक्षसम्मको चुनाव लड्न पनि नपुग्ने उम्मेदवारहरु बताउँछन् ।
चुनावी प्रचार क्रममा अहिले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव हार्ने पनि हुन्छन् । कसैको जग्गा, घर धरौंटीमा राखेर रकम खर्च गर्ने मनसाय हुन्छ । खर्च नगरे चुनाव जित्न सम्भव पनि देखिदैन । पालिकामा कसले कति खर्च गर्ने भन्ने प्रतिपर्धा पनि हुन थालेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले २०७४ सालको चुनावमा करिब ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताइन् । यस पटको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव जित्नको लागि उम्मेदवारले जति पनि खर्च गर्न सक्ने सत्यालले बताइन् ।
‘२० वर्ष पछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो, त्यो बेला जनताले जनप्रतिनिधि आयो भने राम्रो काम होला भन्ने सोच थियो, अब अहिलेको चुनावमा उम्मेदवारीलाई कसरी जितौं भन्ने मात्र ध्याउन्ति छ, त्यसैले खर्च पनि बढ्छ होला,’ उनले भनिन् ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाको खर्चले चुनावमा नपुग्ने उनको आकलन छ । यस्तै, गत निर्वाचनमा ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको षडानन्द नगरपालिकाकी उपप्रमुख मेरिका राईले जानकारी दिइन् । तर, उनी भने यस पटकको चुनावमा धेरै रकम खर्च नहुने दाबी गर्छिन् । तर, उम्मेदवारले गरेको खर्चको यकिन तथ्यांक अरुलाई थाहा नहुने उनको भनाई छ ।
‘यस वर्ष पार्टीको टिसर्ट, क्याप, झन्डा धेरै छापेका छैनौं, सो नछाप्दा पनि खर्च कम हुन्छ, कार्यकर्तालाई केही रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, खर्च उम्मेदवारीको हुने भए पनि उम्मेदवारले खर्च यति भयो भनेर भन्दैन,’ उनले भनिन् ।
यस्तै, सिरीजङ्घा गाउँपालिकाका अध्यक्ष टिकाराम गुरुङ्ग २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी बनी निर्वाचित हुदा करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउँछन् । हालको स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले तोकिदिएको भन्दा बढी खर्च हुन सक्ने गुरुङ्गले बताए ।
‘एउटा खर्चको सीमा देखाउँदै हिँड्छ, अर्को लुकाउँदै हिँड्छ, बोल्यो भने कानुनले सजाय दिन्छ, त्यसैले सबैले यथार्थ कुरा भन्दैनन्,’ उनले भने ।
