काठमाडौं । वर्षौंदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (आरबीसीएल) को वार्षिक प्रतिवेदन धमाधम स्वीकृत भइरहेको छ । नेपाल सरकारका उपसचिव ज्ञानेन्द्रराज ओझाले कम्पनीको सीईओको जिम्मेवार पाएपछि पेन्डिङ्ग रहेका कामहरु धमाधम हुन थालेको हो ।
सरकारको निर्णयपछि ओझाले गत चैत १५ गतेदेखि कम्पनीको सीईओको कार्यभार सम्हालेका हुन् । उनी सीईओ भएर जाँदा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्मको लेखापरीक्षणको काम सम्पन्न भएको थियो भने त्यसयताका कामहरु थाती थिए । अर्थात ८ वर्षयताकै कामहरु पेन्डिङ् थिए ।
ओझा कम्पनीको सीईओ बनेको करिब दुई महिना पुग्दै छ । यो अवधिमै उनले दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराइसकेका छन् । सीइओ ओझाका अनुसार नियामक निकाय बीमा समितिबाट कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हो ।
यता समितिले पनि हालै मात्र दुई वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता समेत रहेका राजुरमण पौडेलले बताए ।
दुई महिनामा दुई आवको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको कम्पनीको तत्काल थप दुई आवको स्वीकृत हुँदैछ । २०७९ असारमसान्तसम्म थप दुई वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को वित्तीय विवरणहरु स्वीकृत गराइसक्ने सीईओ ओझाले बताए ।
त्यसभन्दा पछिल्ला आवका पेन्डिङ्ग रहेका कामहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन मसान्तसम्ममा अघि बढाउने कम्पनीको योजना छ । हाल कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ वर्षको प्रतिवेदन महा लेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षक अनुमोदन (अडिटर एप्रुप) हुन बाँकी छ । कम्पनीले अगाडिदेखिका कामहरु गर्न नसेकोले नै कार्यालयले कारवाही स्वरुप कम्पनीलाई होल्डमा राखेको सीईओ ओझा बताउँछन् ।
आगामी साउनसम्ममा अडिटर तोक्नलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने उनले बताए । ‘सायद यति अगाडि बढेपछि उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ होला,’ ओझाले भने । ८ वर्ष अघिदेखिको लेखापरीक्षण स्वीकृत नगराएसँगै कम्पनीलाई वार्षिक साधारण सभा गर्न बाटो खुलेको छैन । तर अब आगामी वर्षभित्र गत आवसम्मको सभा गरिसक्ने तयारीमा कम्पनी रहेको छ ।
‘काम गर्दै जाउ, सम्भव भएसम्म आगामी वर्षभित्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको वार्षिक साधारण सभा गर्न सकिन्छ की भन्ने छ,’ सीईओ ओझाले भने ।
बीमा ऐन, २०४९ अनुसार बीमा कम्पनीले आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाब-किताबको लेखापरीक्षण मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको मितिले १० महिनाभित्र समितिलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमात्रै होइन अधिकांश बीमा कम्पनीले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन लेखापरीक्षण गराएको पाइदैन ।
