पश्चिमी वायु र न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव: गण्डकीभन्दा पूर्वमा भारी वर्षा
काठमाडौं । पश्चिमी वायु र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भू-भाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण बिहीबार (आज) गण्डकी प्रदेशभन्दा पूर्वमा वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार केही जिल्लामा भारी वर्षासमेत भएको छ । तराई क्षेत्रमा तातो बढिरहेका बेला केही जिल्लामा वर्षा भइरहेको छ । बिहीबार साँझ अबेर प्राप्त वर्षा मापनको अभिलेखअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी झापाको केचनाकवलमा १५२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । यो धेरै भारी वर्षा हो । यस्तै, सिन्धुपाल्चोकमा ८३.२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । सङ्खुवासभामा ५८, गोरखामा झण्डै ४९, तनहुँमा ६०.२ र कास्कीमा ५७.६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । यो भारी वर्षा हो । यस्तै, लमजुङमा ४६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थका अनुसार भोलि जेठ ८ गते कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशको तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ, बाँकी तराई भू-भागमा मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागको केही स्थानहरूमा, मधेश प्रदेशलगायत कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका तराई भू-भाग तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनरचट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भू-भागमा तातो लहर हुने सम्भावना र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भू-भागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको सूचना अधिकारी कायस्थले बताए । आज दिपायल र नेपालगञ्जमा ४१ डिग्रीभन्दा माथि अधिकतम तात्रफम तापक्रम पुगेको छ ।
सुदूरपश्चिममा ६० करोड बढी बेरुजु, ५ करोड बढी असुल गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । बिहीबार (आज) महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखसमक्ष महालेखा परीक्षकको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक थवराज अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उत्प्रेरित गरेको बताए । उनले आर्थिक पारदर्शीता र मितव्ययिताका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेष योगदान दिएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले सो प्रतिवेदन यथाशीघ्र मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभा पठाइने बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटेर तयार गरिएको प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
अमेरिकाको 'युद्ध प्रलोभन' अन्त्य गर्न इरानको नयाँ रणनीति, पाकिस्तानका सेना प्रमुख तेहरान प्रस्थान
काठमाडौं । इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीले एक निर्देशन जारी गर्दै देशको संवर्धित युरेनियमको भण्डारलाई विदेशमा स्थानान्तरण गर्न नसकिने बताएका छन् । नाम नबताउने सर्तमा एक स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्च नेताको निर्देशन र संवर्धित युरेनियमको भण्डारले देश छोड्नु हुँदैन भन्ने संस्थापनभित्रको सहमति हो ।’ स्रोतका अनुसार संवर्धित सामग्री विदेशमा पठाउँदा देश अमेरिका र इजरायलको भविष्यमा आक्रमणको लागि थप जोखिममा जाने सर्वोच्च नेता लगायतका उच्च अधिकारीहरूको राय रहेको छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘इरानमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आक्रमण गर्नुअघि शत्रुतामा विराम आउनुमा ‘गम्भीर शङ्का’ गर्ने ठाउ मिलेको छ । यो इरानको ‘सुरक्षाको भावना सिर्जना गर्न’ को लागि भएको ‘रणनीतिक छलकपट’ थियो। एक स्रोतले भन्यो, ‘इरानको संवर्धित युरेनियमको स्थानान्तरणको विकल्पमा यसलाई समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को सुपरिवेक्षणमा भण्डार घटाउनेजस्ता ‘सम्भाव्य सूत्रहरू’ लागु गर्न सकिन्छ ।’ आइएइएको अनुमानअनुसार इरानसँग ६० प्रतिशत शुद्धता भएको ४४० किलोभन्दा बढी युरेनियम छ । यो सन् २०२५ मा १२ दिने युद्धको क्रममा अमेरिका र इजरायलले बमबारी गरेको इरानको आणविक केन्द्रको भग्नावशेषमुनि भण्डार रहेको बताइएको छ। यसैबीच, इरानी स्टुडेन्ट्स न्यूज एजेन्सी (आइएसएनए) ले बिहीबार दिएको जानकारीमा भनिएको छ, ‘इरानले संयुक्त राज्य अमेरिकाले युद्ध अन्त्य गर्न पठाएको पछिल्लो मस्यौदा प्रस्तावमा आफ्नो प्रतिक्रियाको तयारी गरिरहेको छ ।’ आइएसएनएका अनुसार, अमेरिकी मस्यौदाले विद्यमान खाडललाई केही हदसम्म कम गरेको तर यसको थप कटौती गर्दै अमेरिकाको ‘युद्धको प्रलोभन’ को अन्त्य गर्न आवश्यक छ। इरानले हाल तेहरानमा व्यापक संरचना, केही विवरण र विश्वास–निर्माण उपायहरूको ग्यारेन्टीको रूपमा वार्ता गरिरहेको छ । पाकिस्तानका सेना प्रमुख असिम मुनीरको बिहीबार हुने तेहरान भ्रमणको उद्देश्य यी खाडललाई कम गर्नु र समझदारी पत्रको स्वीकृतिको आधिकारिक घोषणाको तयारी गर्नु रहेको आईएसएनएले जनाएको छ । इरान, अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा तेहरान र अन्य इरानी शहरहरूमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको ४० दिनको लडाइँपछि अप्रिल ८ मा युद्धविराम गरेका थिए। युद्धविरामपछि इरानी र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलहरूले अप्रिल ११ र १२ मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा एक चरणको शान्ति वार्ता गरेका थिए, तर त्यसमा कुनै सम्झौता हुन सकेको थिएन । विगतमा, दुई पक्षहरूले पाकिस्तानमार्फत् द्वन्द्व समाप्त गर्नका लागि सर्तहरू प्रस्तुत गर्दै धेरै प्रस्तावित योजनाहरू आदानप्रदान गरेका छन् ।
एमाले सचिवालय बैठक शुक्रबार बस्ने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठक शुक्रबार बस्दैछ । बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासमा बिहान ११ः०० बजे बस्ने एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा नेताहरुको कार्यविभाजन हुने उनले बताए । गत मङ्सिरमा सम्पन्न पार्टीको ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन हुन सकेको थिएन ।
कृषि मन्त्री चौधरी र विश्व बैंकका प्रबन्धक विलामारबीच कृषि क्षेत्रको विकास र साझेदारीबारे छलफल
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीसँग विश्व बैंकका ’प्र्याक्टिस म्यानेजर फर एग्रिकल्चर एन्ड फुड ग्लोबल प्र्याक्टिस, साउथ एसिया’ टोमस रिकार्डो रोसाडा विलामार लगायतका पदाधिकारीहरूले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटवार्ताका क्रममा नेपालको कृषि क्षेत्रको संस्थागत सुधार, भूमि तथा जलाधार व्यवस्थापन, पशुधन तथा पहाडी कृषि वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन, पशु रोग नियन्त्रण एवं कृषि क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन (विद्युतीयकरण) सम्बन्धी विविध विषयमा गहन छलफल भएको छ । साथै, बैठकमा एनएलएसआईपी र रीड परियोजनाको हालसम्मको उपलब्धि तथा फ्यान्सेप र रानी जमरा कुलरिया परियोजनाको प्रगतिका विषयमा समेत समीक्षा गरिएको थियो । भेटका क्रममा मन्त्री चौधरीले युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, किसान सूचीकरण कार्यलाई गति दिने तथा कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा विशेष जोड दिए । नेपाली कृषि र पशुजन्य उत्पादनको विश्व बजार सुनिश्चित गर्नका लागि मुलुक रोगमुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयबाट विश्व बैंकमा प्रेषित गरिएको एनिमल हेल्थ सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट बारे टोलीको विशेष ध्यानाकर्षण गराए । छलफलका क्रममा नेपालमा एग्री-कनेक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत दुई पक्षबीच कुराकानी भएको थियो । मन्त्रालय र विश्व बैंकका अधिकारीहरूबीच भएको यस सकारात्मक संवादमा विश्व बैंकको टोलीले नेपालको रासायनिक मल सम्बन्धी अध्ययन तथा एग्री-कनेक्ट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
उम्मेदवारबीच पाँचतारे होटलमा भोट तानातान
काठमाडौं । ‘हामी कार्यसमिति सदस्यलाई रमाइलो भइरहेको छ । सबैतिरबाट तानातान भइरहेको छ । कुन पाँचतारे होटलमा बस्ने हो ? छानि-छानि पाँचतारे होटलमा बस्ने अफर छ । अहिले होटलमा बस्ने अफर छ । अब राति के-के अफर आउँछन्, हेराैँ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक कार्यकारिणी सदस्यले विकासन्युजसँग भने । जेठ ८ गते शुक्रबार हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदको चुनावी माहोल निकै तातेको छ । निर्वाचनअघि उम्मेदवारहरू आ-आफ्ना टिमसहित सक्रिय रूपमा मत मागिरहेका छन् भने शक्ति सन्तुलन विभिन्न समूहमा विभाजित भएका छन् । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हेमराज ढकाल, सुरकृष्ण वैद्य, रामचन्द्र संघाई, भरतराज आचार्य र किशोर प्रधान आकांक्षी छन् । साथै, महासंघको कोषाध्यक्ष पदका लागि हालसम्म अम्बिका प्रसाद पौडेल, भक्तबहादुर हमाल र मनिषलाल प्रधान चुनावी मैदानमा छन् । चुनावी गतिविधि केवल औपचारिक प्रचारमा मात्र सीमित नभई विभिन्न होटल तथा रिसोर्टमा केन्द्रित भई रणनीतिक छलफलसमेत भइरहेको छ । केही उम्मेदवार गोदावरीस्थित वेस्ट वेस्टर्न प्लस गोदावरी रिसोर्टमा, केही होलिडे इनमा र अन्य समूह बुढानीलकण्ठस्थित लेमोन ट्री होटलमा बसेर चुनावी गणित मिलाइरहेका छन् । महासंघ स्रोतका अनुसार वैद्य र प्रधानको टोली गोदावरी रिसोर्टमा, ढकाल र हमालको टिम होलिडे इनमा र पौडेलको टिम लेमोन ट्रीमा बसेर आन्तरिक चुनावी हिसाबकिताब गरिरहेका छन् । अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ समूह भने अन्तिम चरणमा विभाजित भएको छ । एशोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा संघाई वा आचार्यलाई समर्थन गर्ने र कोषाध्यक्षमा अम्बिका प्रसाद पौडेललाई अघि सारेपछि अञ्जनको टिम वैद्य र प्रधानलाई लिएर गोदावरी पुगेको हो । स्रोतहरूका अनुसार केही उम्मेदवारहरू अन्तिम चरणमा आपसी समझदारी वा गठबन्धनको प्रयासमा समेत छन् । ढकाल र आचार्यबीच सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ । जिल्लानगर, वस्तुगत र एशोसिएट समूहका मतहरूको हिसाबकिताबलाई लिएर उम्मेदवारहरू आ-आफ्नो पक्षमा मत सुनिश्चित गर्न सक्रिय छन् । यद्यपि, महासंघको चुनावमा अन्तिम क्षणसम्म पनि समीकरण बदलिन सक्ने भएकाले परिणामबारे निश्चित अनुमान गर्न कठिन मतदाताहरू बताउँछन् । विधान अनुसार नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष चयनका लागि मतदान गर्नेछन् । समग्रमा महासंघको निर्वाचन केवल पदको प्रतिस्पर्धा नभई व्यावसायिक नेतृत्व र समूहगत प्रभावको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा देखिएको छ, जसले अन्तिम परिणामलाई अझ रोचक बनाएको छ । ‘फोन आइरहेको छ । भोट माग्दा ठोस एजेन्डा राख्नुभएको छैन । तर, विगतमा आफूले महासंघमा रहेर गरेका काम र योगदानहरू सुनाएर फकाउँदै छन्’, एक सदस्यले भने, ‘महासंघमा रहेर यो-यो काम गरेको छु भनेर भोट मागिरहेका छन् । आफ्नो सांगठनिक यात्रादेखि लिएर योगदान देखाएर भोट मागिरहेका छन् ।’ उनको दाबीअनुसार हेमराज ढकालको वस्तुगतमा ९ भोट सुनिश्चित छन् । यस्तै, एशोसिएटमा ढकाल प्यानलबाट एक जना मात्रै जितेको भए पनि २ वटा भोट आउन सक्छन् । जिल्लानगरमा ४२ वटा भोट हुन्छन्, त्यसमा ढकालको करिब ८ वटा भोट स्पष्ट रहेको उनले दाबी गरे । प्रदेश अध्यक्ष ३ जना रहेका छन् । ‘ढकालजीको करिब २० वटा भोट स्पष्ट छ । बाँकी अब उहाँले साेरेर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एशोसिएटमा पाण्डेको १८ वटा भोट स्पष्ट हो । सचिन ढकालले हेमराजलाई भोट हाल्छन्, तर कोषाध्यक्षमा अम्बिकालाई हाल्छन् ।’ जिल्लानगरमा वैद्य र प्रधान मिलेको स्पष्ट रूपमा बलियो रहेको उनले दाबी गरे । साथै, वस्तुगतबाट वैद्य र प्रधान पक्षसँग ८ वटा भोट पाउन सक्छन् । किनभने उनीहरू वस्तुगत उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेको टिमबाट निर्वाचित भएका हुन् । ‘चुनावी नतिजा हिजो जितेका आधारमा मात्रै गणना गरेर हुँदैन । किनभने वस्तुगतमा नरेशजीभन्दा शिवजी धेरै बलियो हुनुहुन्थ्यो । शिवजी जित्नेमा ढुक्क थिए । तर, उहाँले हार्नुभयो । त्यसकारण अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्ने सकिँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार वैद्य र संघाई उठ्दा ढकाललाई फाइदा हुन सक्छ । तर, आचार्य पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठे भने वैद्यले स्वतः जित्ने उनको दाबी छ । ‘भरत र हेमराजको भोट कमन हुन्छन् । वरिष्ठमा कम्तीमा ३ जना उठ्नुहुन्छ, यदि सहमति भएन भने त ४ जनाले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ,’ उनले भने । भरतलाई दुई ठाउँबाट दबाब वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार भरत आचार्यलाई संघाई र ढकाल पक्षबाट पछाडि हट्न दबाब आइरहेको स्रोतको दाबी छ । आचार्य निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल निकट मानिन्छन् । साथै, हेमराज ढकालले चन्द्र ढकालमार्फत भरत आचार्यलाई पछि हट्न दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । साथै, एशोसिएट उपाध्यक्ष पाण्डेले आचार्य र संघाईमध्ये एक जनालाई समर्थन गर्नेछन् । तर, अबको महासंघ हाँक्न सक्ने अब्बल व्यक्ति भएकाले आचार्यलाई केही व्यक्तिले उक्साइरहेको पनि पाइन्छ । ‘प्रबलजंग पाण्डेको कोषाध्यक्षको उम्मेदवार अम्बिका पौडेल हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई वा भरत आचार्यमध्ये एक जनालाई सहयोग गर्नुहुन्छ । अन्तिम समयमा उहाँले आचार्य र संघाईलाई मिलाउनुहुन्छ । तर, अहिलेसम्म उहाँले यसलाई उसलाई गर भनेर केही भन्नुभएको छैन । चुनावअघि हामी सबै सेट भएर आउने अनि निर्णय गर्ने योजना थियो । अब उहाँहरूले मिलाउनु होला । उम्मेदवारबीच सहमति गर्नुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
संविधान संशोधन बहस: प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री र सांसद सङ्ख्या घटाउनेसम्म
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार (आज) आयोजित कार्यदलको छलफलमा संयोजक शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कार्यदलले विभिन्न विषयमा साझा सहमति कहाँ सम्भव छ तथा कहाँ मतभेद छन् भन्ने पहिचान गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिनेछ । ‘सरकारलाई यो प्रक्रियामा कुनै हतारो छैन । राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधनको गुञ्जायस हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण सजग छ । कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कुन कुरामा हात हाल्ने र कुनमा नहाल्ने भन्नेबारे राजनीतिक दल र शक्तिको साझा धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो’, उनले भने । छलफलमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको संरचनामा आ-आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरे। यस्तो छ नेताहरुको सुझाव छलफलमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आमुल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरे । उनले शासकीयस्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि निर्वाचित हुनुपर्ने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुका साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र ‘राइट टु रिकल’ (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) लाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने, सांसदहरूमा ह्विप लाग्न नहुने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने अध्यक्ष डा. राउतको तर्क थियो । आर्थिक नीतिमा समाजवादोन्मुख शब्दले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै उनले त्यसको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र राख्न र तराई-मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्न उनले सुझाव दिए । प्रदेशलाई विशिष्ट अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राखे । संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको सङ्ज्ञा दिँदै उनले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता मूलभूत उपलब्धिमा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिए । संविधानलाई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्नसक्ने गरी सरलीकृत गर्नुपर्नेमा नेता विश्वकर्माले जोड दिए । सङ्घ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउन सकिने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सन्तुलन गर्न सकिने विकल्पसमेत उनले प्रस्तुत गरे । नेता विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न तथा बहुप्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुने धारणा राखे । उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन र प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न जोड दिए । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिन नहिचकिचाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरे । राष्ट्र प्रमुखलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने नेता सापकोटाले बताए । उनले प्रदेशसभाको सट्टा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारे । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सात संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जिव बन्ने खतरा औँल्याउँदै वर्तमान सरकारलाई राजनीतिक हतारो नभएकाले ऐतिहासिक रूपमा परिपक्व काम गर्न आग्रह गरे । छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आम नागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताए । सबै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारी र आपसी संवादमा जुटिसकेकाले अब संविधान संशोधनको विषय चाँडै अगाडि बढनु सकारात्मक भएको उनको धारणा थियो । वर्षौंदेखि अड्किएका कानुनी र संवैधानिक गाँठोहरू फुकाउन सबै दल यसरी एकैठाउँमा आउनु तथा सरकारले चालेका कदममा सकारात्मक हुनु देशको राजनीतिक निकासका लागि उत्साहजनक र स्वागतयोग्य सङ्केत भएको मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीको भनाइ थियो । यस्तै छलफमा सहभागी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याए । उनले प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह रहनुपर्ने साथै स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्ने सुझाव राखे । संविधानमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले प्रस्तावनामै हालसम्मका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन उल्लेख गर्न सुझाव दिए। पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन र आमाका नामबाट रुपमा सहज नागरिकता पाउने व्यावहारिक प्रबन्धमा जोड दिँदै समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सोही क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कुइँकेलले संसद् र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने कुरामा जोड दिए ।
जङ्गली च्याउ खाँदा दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौं । जङ्गली च्याउ खाँदा यहाँको रम्भा गाउँपालिका-५ फलकुनमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जङ्गलबाट खोजेर ल्याएको च्याउ पकाएर खाएपछि फलकुनकी ६६ वर्षीया विनिमाया कामु मगर र सोही ठाउँकी ३५ वर्षीया बालकुमारी खाम्चाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक भिमलाल भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार च्याउ खाएर बिरामी परेका उनीहरुको उपचारका क्रममा तानसेनस्थित मिसन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । ‘गत शुक्रबार नजिकैको जङ्गलबाट उहाँहरूसहित तीन जनाले च्याउ ल्याएर खानु भएको रहेछ । शनिबार बिहानदेखि बान्ता र झाडापखला हुन थालेपछि उपचारका लागि अस्पताल पु(याइएको थियो’, प्रनाउ भट्टराईले भने,‘उपचारका क्रममा विनिमायाको सोमबार र बालकुमारीको मङ्गलबार मृत्यु भएको हो ।’ च्याउ खाई बिरामी हुनुभएकी ५० वर्षीया यममाया जर्घा मगरको भने उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी, जिल्लाको तानसेन, निस्दी र माथागढीमा पनि विषालु च्याउ खाएर १२ जना बिरामी परेका छन् । जिल्ला प्रहरीले उक्त विवरण बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरेको हो ।
