काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट हालसम्मकै उत्कृष्ट रहेको बुझिएको छ । सम्भवतः बीमा क्षेत्रको लागि यति धेरै कार्यक्रमहरु समेटिएको बजेट यो नै पहिलो हो ।
बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका थुप्रै कार्यक्रमहरुलाई ल्याएकोले आगामी वर्षको बजेट थप उत्कृष्ट रहेको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको धारणा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका उक्त बजेटमा बीमालाई अधिकांश क्षेत्रमा समेटिएको छ, जसले बीमाको दायरा बढ्ने देखिन्छ ।
के के समेटियो ?
राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।
बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघुबीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिनेछ । निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा ३ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइनेछ ।
कृषि बीमामा ७६ करोड बजेट
जलवायु परिवर्तन, रोग-किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपन्छीपालन क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपन्छी बीमा लगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । वि.स. २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाइनेछ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको अत्तरीया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइ जडिबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख पुर्याइएको छ । साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । जुन हाल २० हजार रूपैयाँको सीमा थियो ।
स्वास्थ्य बीमामा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि कूल ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कैदीवन्दीहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिने छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितमा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गने व्यवस्था मिलाईने छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बीमा गर्न उपयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, श्रमजीवी प्रत्रकारहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ ।
