अन्ततः लगानीकर्ताका माग सम्बोधन गर्न धितोपत्र बोर्ड तयार

<p>काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड लगानीकर्ताका माग सम्बोधन गर्न तयार भएको छ । सेयर लगानीकर्ताले पुँजी बजार सुधारका लागि भन्दै राखेका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि बोर्ड तयार भएको हो । सो संघर्ष समितिले पुँजी बजार सुधारको लागि भन्दै १९ बुँदे माग राखेका छन् । समितिले गत जेठ २३ गतेमात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई सो [&hellip;]</p>

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड लगानीकर्ताका माग सम्बोधन गर्न तयार भएको छ । सेयर लगानीकर्ताले पुँजी बजार सुधारका लागि भन्दै राखेका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि बोर्ड तयार भएको हो ।

सो संघर्ष समितिले पुँजी बजार सुधारको लागि भन्दै १९ बुँदे माग राखेका छन् । समितिले गत जेठ २३ गतेमात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई सो माग बुझाएका थिए ।

बोर्डले माग पुरा नगरेको भन्दै पुँजी बजार सुधार समितिका संयोजक तिलक कोइराला अनसनमा छन् । उनी अनसन बसेको आज ७ दिन बितिसकेको छ ।

धितोपत्र  बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आफु लगानीकर्ताका माग सम्बोधन गर्न तयार भएको बताएका छन् । उनले लगानीकर्ताका जायज माग सम्बोधन गर्नका लागि आफुले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सार्वजनिक गर्ने पनि बताएका छन् ।

‘आज अर्थ मन्त्रालयमा बोर्डको बैठक थियो, सो बैठकमा पनि लगानीकर्ताको मागको विषयमा छलफल भएको थियो, हामी उनीहरुका जायज माग सम्बोधन गर्न तयार भएका छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् केही जायज मागहरु सम्बोधन गर्ने पनि बताएका छन् । कुन-कुन माग धितोपत्र बोर्डले सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।

यस्ता छन् लगानीकर्ताका मागहरु :

विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने ।

बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने ।

कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।

ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।

गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने ।

सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।

नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।

सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने ।

ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने ।

दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने ।

बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतस् इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वतस् रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।

सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।

सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।

बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।

राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ्ग ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने ।

मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।

१२ करोडभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने ।

पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।

Share News