काठमाडौं । अबदेखि बीमा कम्पनीको एक प्रतिशतभन्दा बढीको संस्थापक सेयर कारोबार गर्दा प्रहरी प्रतिवेदन (पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट) अनिवार्य चाहिने भएको छ । उक्त सेयर कारोबार गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिँदा खरिदकर्ताको प्रहरी प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने भएको हो ।
प्राधिकरणले सञ्चालित सबै जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई एक पत्राचार गर्दै सो उक्त निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा ‘एक प्रतिशतभन्दा बढीको संस्थापक सेयर कारोबारको सम्बन्धमा प्राधिकरणको स्वीकृति माग गर्दा खरिदकर्ताको प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यससँगै, प्राधिकरणले जीवन बीमालेखमा समेत कडाई गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ लाखभन्दा बढी बीमांक कायम गरी जारी हुने जीवन बीमालेखमा इच्छ्याईएको व्यक्तिसँगको सम्बन्ध खुल्ने कागजात अनिवार्य लिनुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ ।
बीमालेखमा हितग्राही तथा मनोनित उल्लेख गर्दा निजको पहिचान सम्बन्धी कागजात (नागरिकता वा सरकारी निकायबाट जारी परिचय खुल्ने अन्य कागजात) अनिवार्य लिनुपर्ने प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, बीमा कम्पनीहरुले बीमालेखमा हितग्राही तथा मनोनित उल्लेख गर्दा उक्त व्यक्ति उच्च राजनैतिक व्यक्ति (पीईपीएस) भए तथा नभएको एकीन गर्नुपर्ने छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कम्पनीका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको नियक्ति सम्बन्धी उपयुक्तताको परीक्षण (फीट एण्ड प्रपर टेष्ट) गर्दा निजको अपराधिक पृष्ठभूमिबारे जानकारी लिन प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमकका कर्मचारी तथा बीमा अभिकर्ताका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरणको संख्या बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बीमकले अपनाउनु पर्ने निरोधात्मक उपायहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन सो निर्देशन दिएको हो । यसले बीमा क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ ।
