काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले अति गरिब परिवारलाई शतप्रतिशत सुविधा दिने गरी गरिब परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको अध्ययनले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गरिबहरुलाई परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासलगायत अन्य सुविधा दिने सरकारी योजना बनाएको छ ।
बार्डले गरिब पहिचान गर्ने क्रममा पहिलो चरण अन्तर्गत २५ जिल्लामा साढे ३ लाख ३६ हजार ३ सय १८ घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो गरिब मध्ये ५० प्रतिशत जति अति गरिब रहेका छन् भने गरिबमात्रै र सीमान्तकृत गरिब २५÷२५ रहेको बार्डको अनुमान छ ।
गरिब पहिचान भएकामध्ये करिब आधाको स्थिति नाजुक भने २५ प्रतिशतलाई रोजगारी तथा अन्य सेवा सुविधाको आवश्यता रहेको छ । सीमान्तकृत अर्थात गरिबको संघारमा पुगेकाका घरपरिवारको भने केही सानो कार्यक्रमले नै उनीहरुको स्तरमा तत्काल सुधार गर्न अवस्था देखिएको बोर्डका निर्देशक रामहरि गैह्रेले बताए ।
अति गरिबलाई सरकारले शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छ भने गरिब र गरिबीको संघारमा रहेकालाई त्यो सुविधा कम हुन सक्छ, त्यो सबैको रिपोर्ट मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने छ र मन्त्रिपरिषद्ले यसको अन्तिम निर्णय दिने छ ।
अहिले गरिब घरपरिवारको सूचिकृत गर्ने काम भइरहेको र आउँदो सातासम्म सूचिकृत गर्ने काम सकिने बोर्डका निर्देशक गैह्रेले बताए । ‘गरिब घरपरिवारको सूची प्रकाशित गरेपछि गरिब परिचयपत्र वितरणको काम सकिन्छ’ उनले भने ‘परिचयपत्र वितरण कार्य पुससम्म शुरु हुने छ ।’ कार्ड वितरणसँगै गरिब पहिचान भएका परिवारले शिक्षा तथा सरकारले लागू गर्ने भनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उपलब्ध हुने निर्देशक गैह्रेले बताए । यसका साथै विभिन्न १४ ओटा मन्त्रालयले गरिबसँग सम्बन्धित तथा गरिबलाई लक्षित गरी कार्यक्रम उनीहरु समक्ष कार्यक्रम लैजाने योजना तय गरिएको छ ।
‘सरकारले यहि मंसिरमा गरिब परिचय पत्र बाड्ने तयारी गरेपनि हालसम्म कस्तो कार्ड गरिबलाई दिने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको नसकेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरिबी निवारण महाशाखाका प्रमुख सुरेश प्रधानले बताए । ‘साधारण कार्डर स्मार्ट कार्ड मध्ये कुन कार्ड वितरण गर्ने भन्ने विषय छलफल भइरहेको छ ।’ ‘स्मार्ट कार्ड बाड्ने भए केही ढिला हुन्छ,’ उनले भने । त, पहिलो चरणमा साधारण कार्ड बाडेरै यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वनमा लैजाने सरकारको योजना रहेको गैह्रेले बताए । दोस्रो चरणदेखि स्मार्ट कार्ड प्रयोग आउने उनको भनाइ छ ।
सरकारले वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचय पत्र, ड्राईभिङ लाइसेन्स, किसान परिचय पत्र तथा नागरिकतालगायतका उस्तै कार्ड भएकोले गरिब परिचयपत्र भने स्मार्ट कार्ड बनाउने कि भन्ने सोच सरकारले राखेको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको परिभाषा अनुसार २ हजार २ सय २० क्यालोरी खान नपुग्ने मानिस पनि गरिब भनी पहिचान गरिएको छ । सर्वेक्षणले गरिब पहिचान गर्नका लागि घर तथा पूर्वाधार विकास र आजआर्जनका बाटाहरुलाई पनि मापदण्डको आधार बनाइएको थियो । व्यक्तिको आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता सेवामा पहुँच जस्ता कुराहरु राखिएको छ, हामीले ती सबै कुराको समग्र अध्ययनपछि गरिबको पहिचान गरिएको हो ।
बोर्डले दुई वर्ष लगाएर २५ जिल्लामा साढे ३ लाखभन्दा बढी गरिब रहेको तथ्यांक निकालेको हो । सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणको काम बाँकी ५० जिल्लामा पनि थालनी गर्ने जानकारी दिएको छ ।
