काठमाडौं । स्थानीय तह जनताको घर आँगनको सरकार भएकाले यसलाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने थलोको रूपमा लिइन्छ । स्थानीय तहको संरचना बनेसँगै गाउँको विकासले एकपछि अर्को गर्दै फड्को मार्दै आएको पनि छ । थोरै बजेटको भरपुर सदुपयोग गरी स्थानीय तहले सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतका काममा ठूलो सफलता हात पारेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।
यति बेला विश्वका धेरै मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परिरहेको छ । यो समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । अहिले नेपाल पनि आर्थिक वृद्धिको संघारमा लागेको देखिन्छ । आर्थिक समस्या भएकाले पनि होला स्थानीय तहमा आउनु पर्ने बजेट पर्याप्त आएको छैन ।
हामी मालिका गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आए देखिनै यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरी स्रोत साधनको व्यवस्थित गर्दै विकासका कार्य बढायौं । बजेटको अभाव स्थानीय तहमा खड्की रहेको हुन्छ । तर, बजेट अभावकै कारण आयोजना काम भएन भने अवस्था यहाँ छैन । हामी निर्वाचित भएर आउँदा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी एकदमै न्यून थियो ।
सो बेलामा पालिकाको आन्तरिक आम्दानी करिब २०/३० लाख रुपैयाँ थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि भई ५० लाख रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ । जुन हाम्रो लक्ष्यको ९९ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पालिकाको थप आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुने आँकलन गरेका छौं । बजेटको व्यवस्थापन गर्दै पारदर्शी तरिकाले काम अगाडि बढाउँदा मालिकामा विकासका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारले साना आयोजना विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर ठूला आयोजनाको विकासमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । किनभने साना आयोजनाको काम पालिकालाई गर्न दिए त्यो कामहरू पारदर्शी हुन सक्छ । संघ तथा प्रदेशले साना/साना आयोजना ५/१०/१५ लाख रुपैयाँ बजेट राखेर काम गरेको देखिन्छ । जुन संविधानको मर्म विपरीत छन् ।
योसँगै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम र सुधार्नु पर्ने पक्षहरू धेरै छन् । असारे विकासलाई अन्त्य गरी स्थानीय तहले समयमै काम अगाडी बढाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले चौमासिक रूपमा आर्थिक गतिविधिलाई अगाडी बढाउने, समयमा काम गर्ने, सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्दै अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई पनि तीव्रता दिने हो भने योभन्दा धेरै काम पालिकाले गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तह आफैले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी विकासको खाका तयार गर्न जरुरी छ । किनभने क्रमागत विकासले प्रतिफल पनि राम्रो दिन्छ । हामीले गत आर्थिक वर्षमा भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत बढी गरी कुल बजेटको ८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । गुल्मी जिल्लाको सबैभन्दा कम बेरुजु भएको गाउँपालिका पनि हाम्रो थियो । हाम्रो गाउँपालिका यो वर्ष पनि शून्य बेरुजु गर्ने गरी काम गर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।
गाउँपालिकामा चालु खर्चलाई कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाई काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहका बाध्यता र आवश्यकता धेरै छन् । हाम्रो गाउँपालिकामा आवश्यक दक्ष कर्मचारी नहुनाले पनि समस्या चुलिएको छ । अहिले हाम्रो पालिकाका ६ वटा वडामा वडा सचिव छैन । स्वास्थ्य शाखाबाट कर्मचारी ल्याएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा कार्य सम्पादन गर्न गाह्रो भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भने दिनरात नभनी पालिकाको काम गरिराख्नु भएको छ । यद्यपि स्थानीय तह सुशासन र विकासको काममा अबल भएर अगाडि बढेका छन् ।
आत्मनिर्भरको बाटो डोर्याउँदै मालिका
हामीले निर्वाचनका बेलामा गरेका प्रतिबद्धता आगामी वर्षभित्र सम्भवतः अधिकांश पुरा हुन्छन् । जसअनुरूप हामीले सडक सञ्जालको विस्तारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । नेटा-डर्लिङ-गंगरे सडकलाई ग्राबेल गर्दैछौं । सो सडकको काम यो वर्षभित्र करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न हुन्छ । फूलबारी-चोरकाटे-लिलिङ सडकको ट्रयाक निर्माण तथा ग्राबेल गर्ने योजना अघि सारेका थियौं । उक्त सडकखण्डको काम सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षभित्र ५० प्रतिशत बढी हुने देखिन्छ ।
यस्तै, अन्य सडकखण्ड लगायत पहुँच मार्गको काममा पनि तीव्रता दिएका छौं । बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा रहेको गुल्मी खण्डको ढोरपाटन क्षेत्रलाई पीच गर्ने भनेका छौं । त्यसको लागि अहिले बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । यसैगरी प्रत्येक घरमा स्वास्थ्य खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘एक घर एक धार’ खानेपानीको योजना अगाडि बढाएका छौं । अहिले सो काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
गाउँपालिकाभित्र उत्पादित सामग्रीलाई निर्यात गर्न पनि लागेका छौं । पालिकाबाट यो वर्ष झण्डै ८० टन बढी आलु निर्यात भएको छ । कृषिमा आयात मात्र नभई निर्यात गर्ने विषयलाई पनि पालिकाले उत्तिकै ध्यान दिएको छ । हामी यहाँका नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाई आर्थिक वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर पनि काम गरिरहेका छौं ।
योसँगै स्थानीय युवालाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य राखी विभिन्न सिपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिरहेका हुन्छौं । विशेष गरी यो वर्ष ३०० जना युवालाई सीप दिई उद्यमी बनाउने योजना बनाएका छौं । गाउँपालिकालाई मासु, दुध लगायतका विषयमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं ।
यसैगरी, अर्खवाङ्ग खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेड केन्द्र स्थापना पनि गरेका छौं । शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउनको लागि यो वर्षलाई शैक्षिक सुधारको वर्षको रूपमा अगाडी बढाएका छौं । सो कार्यक्रमभित्र विभिन्न विषयलाई समेटेर काम गरेका छौं । प्राविधिक र आधुनिक शिक्षामा हाम्रो फोकस छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएका छन् ।
मालिकाको विकासमा भएन सहयोग
हामीले निर्वाचनको समयमा जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पत्रका करिब ६० प्रतिशत काम अगाडि बढाइसकेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ती कामको परिणाम देखिन थाल्छ । हाम्रो गाउँपालिका सडक सञ्जालको पहुँचबाट केहि हदसम्म पछाडी छ ।
हामीले कोसिस गरेका बाहेक संघ तथा प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना यहाँ परेनन् । संघ र प्रदेशका माननीयहरुको पनि यहाँको विकासका निमित्त खासै भूमिका रहेन । उहाँहरूले यहाँ विकासका कामहरू पनि अगाडि बढाउन सक्नु भएन ।
तीन तहबीचको सरकारमा जसरी समन्वय हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेश संघ सरकारको साथ सहयोगको अभाव रहेको छ । अगामी दिनमा हामीले उहाँहरूको साथ सहयोग मिल्ने अपेक्षा राख्दै गरिएका सबै प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वस्त छु ।
(मालिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
