काठमाडौं । ‘२० प्रतिशत प्रक्षेपित कर्जा वृद्धिदर ३१ प्रतिशतसम्म पुग्दा के हेरेर बस्नुभयो, बैंकहरुले रातारात ५० प्रतिशतसम्म व्याजदर बढाए, तपाई के हेरेर बस्नु भो ?’, मंगलबारको अर्थ समिति बैठकमा सांसद रेवती रमण भण्डारीले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई प्रश्न गरे ।
उनले बचत खातामा ब्याज दर नबढेको, तरलता अभाव समाधानको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि ब्याजदर नघटेको लगायतका प्रश्न उठाए । भण्डारीपछि आफ्ना धारणा राख्दै अर्का सांसद ल्यारक्याल लामाले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकमाथी अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताए । बैंकहरुले साधारण निक्षेप कर्तामाथी लुट मच्चाईरहेको आरोप पनि लगाए ।
अर्का सांसद शक्ति बस्नेतले बैंकहरुले १३ प्रतिशतसम्र्म स्प्रेड दर पुर्याएर बचत कर्तामाथी अन्याय गरेको बताए ।
सांसद ओमदेवी मल्लले पनि एकै महिनामा पटक पटक ब्याजदर बढाएर बैंकहरुले आतंक मच्चाईरहेको बताईन् ।‘एक महिनामा कति पटक ब्याज बढाउन पाइने व्यवस्था छ, यहाँ त बैंकहरुले दुई तीन पटक ब्याजदर बढाएको सूचना पठाउँछन, गभर्नर साब हामीलाई जवाफ चाहियो’, मल्लले भनिन् ।
सांसद सिपी मैनालीले पनि बैंकहरुको जथाभावी रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अर्का सांसद तथा सिभिल बैंकका लगानी कर्ता इच्छाराज तामाङले घर जग्गामा कर्जा रोक्ने केन्द्रिय बैंकको निर्णय ठिक नभएको बताए ।
सांसदहरुले दर्जनौं प्रश्न गरिहँदा गभर्नर डा. नेपाल भने मुसुमुसु हासेर सुनिरहेका थिए । सभापति प्रकाश ज्वालाले गभर्नरलाई जवाफको अवसर दिएनन् । अर्थ समितिले न्युन तरतलता तथा अधिक तरलताको दिर्घकालिन समाधानका लागि अध्ययन गर्न उप समिति बनाएको छ । उप समितिमा रेवतीरमण भण्डारी, सीपी मैनाली, ल्यारक्याल लामा, ओमदेवी मल्ल लगायतका संदस्य रहेका छन् । उपसमितिले एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समय पाएको छ ।
