काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर को हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । पाँच वर्षको कार्यकाल सकेर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरबाट पदबाट बिदा भएपनि सरकारले अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सोमबार अपरान्ह ३ बजे सिंहदरबारमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ऐनमा सामान्यतः पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत फागुनमा अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गभर्नर छनोट समिति महिना दिनअघि नै बनिसकेको छ तर अहिलेसम्म समितिले गभर्नर छान्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको काम, कर्तव्य अधिकार भित्र बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि गभर्नरको काम हो ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद विक्री गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम पनि गभर्नरको हो।
लामोसयम गभर्नरको अभाव रह्यो भने यी काममा प्रत्यक्ष असर देखिने खतरा छ । त्यसो त, गभर्नर टुंगो नलाग्दा तत्काललाई काम चलाउन का.मु. जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ अनुसार ढुंगानालाई सो जिम्मेवारी दिएको उनको सचिवालयले बतायो ।
अब नयाँ गभर्नर नआउँदा सम्म ढुंगानाले कामु गर्भनरको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ तर उनले दीर्घकालीन असर गर्ने खालका कुनै निर्णय लिन पाउनेछैनिन् । त्यस्ता निर्णय लिन परे सरकारले अधिकार दिएको छुट्टै निर्णय गर्नुपर्छ । विगतमा पनि गभर्नरको अभावमा लामो समय डेपुटी गभर्नले कार्यभार सम्हालेको इतिहास छ ।
विजयनाथ भट्टराईको समयमा उनलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दा डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले लामो समय कामु गभर्नरको भूमिका निभाएका थिए । पछि भट्टराईले सफाइ पाएर पुनः पदमा फर्किएका थिए ।
त्यसबेला मानन्धरले नयाँ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारसमेत पाएका थिए तर त्यसका लागि सरकारले छुट्टै निर्णय गर्नुपरेको थियो ।
नयाँ गभर्नर नियुक्त नभएसम्म ढुंगाना कार्यवाहक गभर्नरको हैसियतमा राष्ट्र बैंकको दैनिक प्रशासनिक तथा सामान्य नीतिगत कार्य सञ्चालन गर्न पाउनेछिन् ।
