काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले बीमा क्षेत्रको लागि विभिन्न सात बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा आयोगले जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र बीमा प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण घटाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूसँगको सहलगानीमा बीमा बीमा एकेडमी स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेका तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा बीमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरूको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले दिएको अर्को सुझावमा बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउने, बीमाको पहुँच बढाउन बीमासम्बन्धी साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकार लाग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बीमा प्राधिकरणको स्वात्तता, दक्षता, क्षमता र सुशासन बढाउन सरकारी सहयोग पुर्याउने र कृषि तथा पशुबीमा अनुदान संघीय तहबाट नभई स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आयोगको छ ।
