मुलुकको आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरू, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्न सकिने सुधारहरू र निजी क्षेत्रको सरकारप्रतिको विश्वासका विषयतर्फ पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत भन्दा बढी छ । जसले हाम्रो जिम्मेवारी र सम्भावनालाई प्रस्ट पार्छ । तर, हामीलाई सरकारले सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्छ, साक्षीको रूपमा मात्र होइन । निजी क्षेत्रलाई “रेन्ट सिकर” वा “सधैँ गुनासो गर्ने” भनेर हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ । यदि निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन सकेन भने पूँजी निर्माण नै हुँदैन, र पूँजी निर्माणविना अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन ।
निजी क्षेत्रले अहिले धेरै समस्याहरू भोगिरहेको छ । पहिलो, पूर्वाधारको अभाव ठूलो चुनौती हो । सडक पूर्वाधारको सुस्त विकासले व्यापार लागत २०–३० प्रतिशतले बढाएको छ । दोस्रो, ऊर्जाको गुणस्तर र उपलब्धतामा समस्या छ । तेस्रो, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले हामीलाई हैरान बनाएको छ। नियम बन्छन्, तर कार्यविध बन्दैनन्, र हरेक निकायले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छन् । चौथो, जग्गा प्राप्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले परियोजनाहरू वर्षौंसम्म अल्झिरहन्छन् । ऋणको सीमित पहुँचले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई संकटमा पारेको छ । यी समस्याहरूले हाम्रो उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता घटाएका छन् ।
निजी क्षेत्रका यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ । पहिलो, पूर्वाधार विकासमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ । सडक, रेल र ऊर्जा परियोजनाहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल प्रभावकारी हुन सक्छ । ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हामी निजी क्षेत्रले मागको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न सक्छौँ, र सरकारले आपूर्तिको प्रतिबद्धता दिनुपर्छ । तेस्रो, नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ—जस्तै, इन्सल्भेन्सी एक्ट, डेट रिकभरी एक्ट र पर्सनल क्रेडिट रेटिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । चौथो, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, सस्तो ऋण र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा ९० प्रतिशत उद्योग साना तथा मझ्यौ छन्, जसले ४५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्छन् । पाँचौँ, निर्यात प्रवद्र्धनमा सहकार्य जरुरी छ । सन् २०२३/२४ मा हाम्रो निर्यात १.५३ खर्ब मात्र छ, जबकि आयात १५.३६ खर्ब छ । नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।
निजी क्षेत्रको सरकारप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको सुधार र लगानी सम्मेलनका प्रयासहरूले हामीलाई आशावादी बनाएको छ । तर, बिगतको अनुभव कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्थिरताले विश्वास कमजोर बनाएको छ । उदाहरणका लागि, औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन भए पनि नियमावली बन्न ढिलाइ भयो । हामीलाई विश्वासिलो वातावरण चाहिएको छ—जहाँ नीति स्पष्ट होस्, प्रशासन चुस्त होस्, र निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र सम्मान दिइयोस् । सरकारले हामीलाई “नाफाखोर” होइन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर सहकार्य गर्नुपर्छ । हामीले पनि सरकारलाई सहयोगी ठानी रचनात्मक सुझाव र लगानीको प्रतिबद्धता दिनुपर्छ । यो विश्वासको आधारले मात्र हामी मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी निर्देशिकाले व्यवसायीहरूलाई ऋणको सीमामा कडाइ गरेको छ, जसले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई कार्य सञ्चालन पूँजी अभावमा परेर व्यवसाय सङ्कटमा धकेलिदिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या पटक–पटक देखिन्छ । कहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव त कहिले तरलता बढी भएर ब्याजदर अस्थिर हुने स्थिति छ । नियामक निकाय नवप्रवर्तनमा चुकेको छ; वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था जस्तै भेन्चर क्यापिटल वा क्राउडफन्डिङ जस्ता उपायहरूको विकासमा ध्यान दिनु अबको आवश्यकता भैसक्यो । वित्त वातावरणमा नवप्रबर्तनको कमि हुँदा हामीलाई परम्परागत बैंकिङमा मात्र निर्भर रहन बाध्य बनाएको छ, जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । सरकार र नियामकले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न ठोस पहल गर्नुपर्छ ।
नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेका घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई केवल नारामा सीमित नराखी व्यवहारिक रणनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको विस्तारले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै विदेशी आयातको परनिर्भरतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न सघाउँछ । यसले गाउँघरका कुटीर उद्योगदेखि सहरका लघु व्यवसायसम्ममा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गर्ने प्रत्यक्ष आधार तयार गर्छ । सरकारले हालै सावजनिक गरेको स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धि व्यवस्थाले उत्साह जगाएको छ ।
विश्व परिदृश्यले पनि हामीलाई नयाँ चुनौती र अवसर दिएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ नीति र भन्सार दरले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुनेछ । नेपालले यहाँ तुलनात्मक लाभ लिन सक्छ, जस्तै ८० को दशकमा कोटा प्रणालीका कारण तयारी पोशाक उद्योग फस्टाएको थियो । तर, यो अवस्था दिगो रहन्छ कि रहँदैन, र परिवर्तन भए हामी कसरी प्रतिस्पर्धी बनिरहन्छौँ, त्यसको तयारीसहित लगानी र निर्यात नीति बनाउनुपर्छ । विश्व व्यापार वृद्धि २.६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान छ । त्यसैले हामीले क्षेत्रीय सन्धि र डिजिटल व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । यस्तै, सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । बंगलादेश र लाओसको प्रतिव्यक्ति आय २,६०० डलर छ, नेपालको झन्डै आधा । यो स्तरोन्नतिले व्यापार छुट गुम्नेछ र निर्यात प्रभावित हुनेछ, विशेषगरी भारतमा सीमित हुने जोखिम छ । हामी चाहन्छौँ कि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नीति बनोस् । उदाहरणका लागि, स्टार्टअप नीति महासंघको पहलमा बनेको छ, जुन वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ । यस्ता नीतिले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सक्छ ।
विगत दुइ बर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल हुदा हामी र हाम्रा सदस्यमा निराशा छ । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको हामीले माग गर्यौं । सोही अनुसार बनेको आयोगले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँदैछ र आगामी बजेटबाट सुधारको सुरुवात हुने विश्वास हामीले लिएका छौ । हामी सुधारका लागि सरकार एवं अन्य सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गरिरहेका छौं।
निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ओज निरन्तर बढी रहेको छ । महासंघप्रति बढ्दो आकर्षणले हामीलाई थप उर्जा मिलेको छ । लगभग ६० वर्ष अगाडि १२ वटा संस्थापक सदस्यबाट स्थापना भएको महासंघमा अहिले जिल्ला, वस्तुगत, एसोसिएट गरी २२ सय भन्दा बढी सदस्यहरुमार्फत करिब ६ लाख निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुर्दै आएको छ । महासंघको चुलिंदो ख्यातीलाई स्थापित राख्न हालै शंसोधित विधानले अझ बढी सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ । महासंघको विधानलाई समयको माग अनुसार संशोधन गर्न सफल भएको हामीलाई लागेको छ । हामीले काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ, परिवर्तन सम्भव छ । त्यो सही अर्थमा आर्थिक क्रान्ति हुनेछ ।
(उद्योग दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त विचारबाट सम्पादित)
