२० बीमा कम्पनीले न्यूनतम पुँजी जुटाउन सकेनन्, नियामक बन्यो मुकदर्शक

काठमाडौं । ४ वर्ष हुँदा पनि डेढ दर्जन बढी बीमा कम्पनीहरूले नियामकले तोकेको पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दिएको ४ वर्षसम्म पनि २० बीमा कम्पनीले तोकिएको पुँजी पुर्याउन नसकेका हुन् ।

विसं २०७८ चैतमा नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)ले चुक्ता पुँजी जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थियो । 

प्राधिकरणको निर्देशनपछि केही कम्पनीहरू मर्जरमा सामेल भएर पुँजी वृद्धि गरे भने कुनै कम्पनीले बोनस सेयरमार्फत तोकिएको पुँजी पुर्याए । तर, अधिकांश कम्पनीले भने पुँजी वृद्धिका लागि योजना पेस गरे पनि हालसम्म कायम गर्न नसकेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । 

जीवन बीमा कम्पनीहरूतर्फ राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, मेट लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन (नेपाल), एशियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, सिटिजन्स लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफले प्राधिकरणले तोकेको पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सकेका छैनन् । 

प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको १८ करोड १० लाख रुपैयाँ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशनको २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफको ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफको ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । 

यस्तै, रिलायबल नेपाल लाइफको ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफको ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र सिटिजन्स लाइफको ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । 

जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नेशनल लाइफ, नेपाल लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, हिमालयन लाइफ र आईएमई लाइफले मात्रै पुँजी पुर्याएका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नेशनल लाइफको ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, नेपाल लाइफको ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, हिमालयन लाइफको ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, आईएमई लाइफको ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । तर, हालसम्म हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले मात्रै तोकिएको पुँजी पुर्याएका छन् । 

प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन एभरेष्टको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनीको २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियलको ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको छ । 

अझै नेपाल इन्स्योरेन्स, दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले तोकिएको पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । 

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, नेकोको २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, प्रभुको १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, एनएलजीको १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमाको २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र सानिमा जीआईसीको २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजी कायम छ । 

यस्तै, प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले तोकिएको पुँजी पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । नेपाल रिको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ भने हिमालयन रिको १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी तोकेको पुँजी पुर्याउने आशय नै छैन, कुनै प्रयत्न गरेको छैन अथवा प्राधिकरणले भनेको कुरामा अगाडि बढेकै छैन भने त्यहाँ दण्ड सजाय गरिने बताउँछन् । राम्रै नियतले पुँजी पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेपनि प्राविधिक विषयले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन आदेश त दियौं । आदेश दिइसकेपछि सबै कम्पनीहरूको आर्थिक र व्यावसायिक हैसियत एकनाशको हुँदैन । हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ, बुझेका छौं । कम्पनीहरूको हैसियत फरक-फरक हुनेबित्तिकै पुँजी पुर्याउने अवधि पनि समान हुँदैन,’ उनले भने, ‘कति कम्पनीहरूले समयमै चुक्तापुँजी पुर्याउनुभयो, केही कम्पनीको बाँकी छ । उहाँहरू पुर्याउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले समयमै चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्नु भएन तर पनि पुर्याउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, प्रयत्न गरिरहनुभएको छ भने हामीले सहजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको भनाइ हो ।’ 
 

Share News