काठमाडौं । पछिल्ला समय चर्काे विवादको विषय बनेको छ–आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने, निजीले कार्यान्वयन नगर्ने र चिकित्सक सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता करिब डेढ वर्षदेखि चल्दै आएको छ ।
बुधबारमात्रै निजी मेडिकल कलेजले कुनै पनि हालतमा सरकारले तोकेबमोजिमको भत्ता दिन नसक्ने बताएका निजी मेडिकल मालिकहरूको अभिव्यक्तिपछि चिकित्सक थप आक्रोशित बनेका छन् ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत निजी मेडिकल कलेजलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ भत्ता दिन परिपत्र गरेपनि निजी मेडिकल कलेजले टेर पुच्छर लगाएनन् । बरु आन्दोलन गर्ने चिकित्सकलाई नै धम्क्याउन सुरु गरेका छन् ।
सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा आवासीय चिकित्सक कहिले धर्ना, कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग, कहिले माइतीघरमा धाउँदै बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगे । त्यहाँ उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग आफ्नो पीडामात्र सुनाएनन्, आक्रोश पनि पोखे ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको आलोचना
आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकको निर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहीबार चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर लागे । सधै स्वतन्त्र रूपमा आउजाउ गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज कडाइ भयो । सुरक्षाकर्मीले सबै चिकित्सकलाई एकै पटक भित्र पस्न दिएनन् । सुरक्षाकर्मीले १०, १० जनाको समूह बनाएर मात्र मन्त्रालय प्रवेश गर्न दिए ।
चिकित्सकहरू मन्त्रालयमा पुगेपछि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल चिकित्सकसँग वार्ता गर्न तयार भए । उनले चिकित्सकहरूका कुरा सुने । अधिकांश चिकित्सकले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको कडा आलोचना गरे । उनीहरूले पटकपटक मन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाउँदा मन्त्रीको प्रतिबद्धताभन्दा बाहेक अरू कुनै सहयोग नगरेको भन्दै रुष्ट भए ।
‘हामीले मन्त्रीज्यूलाई पटकपटक यी कुरा सुनायौं, तपाईंले जहिले हुन्छ गर्छु मात्र भन्नुभयो, तर हाम्रा मागप्रति कहिल्यै गम्भीर बन्नुभएन । आजको यो भेट पनि यस्तै नहोस्,’ छलफलमा सहभागी एक चिकित्सकले भने ।
डा. प्रेम निरौला राज्यले स्पष्ट अडान लिन नसकेको बताउँछन् । आफैले दिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उनी निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गरेर देखाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘मन्त्रीले जहिले हुन्छ गर्छौं भन्नुहुन्छ, हामी यो छलफलबाट पनि आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’
आवासीय चिकित्सकहरूमाथि श्रमशोषण भइरहेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ । उसले निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकहरूको जबसम्म श्रमबापतको पारिश्रमिक दिँदैनन तबसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकमाथिको श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्ने बताए । निजी मेडिकल कलेजले बिदासमेत नदिएर सेवामा खटाउने तर पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै अब अन्तिम आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष कार्कीले माग पुरा नगरे देशभरका अस्पताल ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । तत्काल यी विषयमा सुनुवाइ नभए १२ गते भोलि देशभरका आकस्मिक तथा सघन उपचार बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा ठप्प पाने बताए ।
निजी मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्नुपर्ने
आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई सरकारी अस्पतालमा पढ्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । निजीले तोकेअनुसार भत्ता दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरू निजी छोडेर सरकारी कलेजमा आउन तयार रहेको भन्दै यो व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
निजी मेडिकल कलेजले ‘हामी घाटामा गएर पढाउन सक्दैनौं भन्दा आवासीय चिकित्सकहरू ‘यदि घाटामा छन् भने एकैजनाका तीनवटा कलेज कसरी चल्छन्’ भन्दै प्रश्न गर्छन् । उनीहरूले मेडिकल कलेजले यस्तै दादागिरी देखाउने हो भने सबै निजी मेडिकल कलेज खारेज गर्नुपर्ने माग राख्छन् ।
चिकित्सकहरूले अब मालिक र चिकित्सक एकै ठाउामा बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कति घाटा कति नाफा भन्ने हिसाब हामी निकालिदिन्छौं, एक मञ्चमा बसेर आमनेसामने हौं । कोठे पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी घाटामा छौं भन्न मिल्दैन ।’
डा. छवि पन्थी सरकारको निर्णय मानेको काठमाडौं विश्वविद्यालअन्तर्गतको मेडिकल कलेजलाई व्यवसायीले धम्क्याउने गरेको बताउँछन् । निजीले पीजी पढाउँदा घाटा हुने र फाइदा हुने एमबीबीएस पढाउन तयार रहेको बताउँदै यसमा सरकार पन्छिन मिल्छ भन्ने प्रश्न उनको छ ।
आवसीय चिकित्सकहरूले निजी कलेजको सबै सम्बन्धन खारेज गरेर चारवटा ग्रेड कलेज सञ्चालन गर्न प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।
कलेजका हाकिम भन्छन्– घाटा खाएर भत्ता दिन सकिँदैन
आवासीय चिकित्सकहरूले तोकेबमोजिमको भत्ता नपाए अस्पताल नफर्किने बताइरहेको बेला निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका छन् ।
उनीहरूले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरू घाटा खाएर चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिन सक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए ।
मेडिकल व्यवसायीहरूले स्नातकोत्तर तह पीजीका विद्यार्थीहरूलाई ४८ हजार दिँदा आफूले जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने दाबी गरे ।
एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीे समस्या बल्झाउनु भन्दा समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यसका लागि सरकारी सरह सञ्चालन खर्च दिने वा सिट र शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।
श्रमको मूल्य भएन
सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले २०८० असोजदेखि सडकमा आउँदा पनि अहिलेसम्म माग पुरा नभएको बन्दै आपत्ति जनाए । उनी भन्छन्, ‘हुन त हामीले माग भन्दै आएका छौं तर, होइन यो यथार्थ हो । श्रम गरेको मूल्य माग्नुलाई माग भन्न मिल्दैन ।’
घिमिरे राज्य छ भने यसको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । कार्यान्वयन गराउने वातावरण राज्यले गर्नुपर्ने र कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपटक आन्दोलन गर्ने अब यो अवस्था आउन नदिने काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवासीय कसरी चल्नुपर्छ भन्ने यकिन नियम नै छैन, अब यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ । चिकित्सकको ड्युटी र बिदाको कुरा पनि मिलाइदिनुपर्छ ।’
आवासीय चिकित्सकहरूले अहिले हप्तामा १ सय ४० घण्टा काम गर्नु परिरहेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्– सरकारको निर्णय निजीले मान्नैपर्छ
चिकित्सकका कुरा सुनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय मान्दैन भन्ने अधिकार निजी मेडिकल कलेजलाई नभएको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिन भन्दै परिपत्र गरेको स्मरण गराउँदै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले यो निर्णय कार्यान्वयन नगरे मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने चेतावनीसमेत दिए ।
आवासीय चिकित्सक कुनै सिकारु नभइ दक्ष चिकित्सक भएकाले उनीहरूलाई काम श्रम अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा कुनै सहयोग गर्न सकिँदैन ।’
