मेडिकल व्यवसायीका पक्षमा लचक प्रधानमन्त्री ओली, सिट संख्या र शुल्क बढाउने कुरामा छलफल गर्ने बाटो तयार

काठमाडौं । एक महिनादेखि निरन्तर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सक कार्यस्थल फर्कने वातावरण अझै बनेको छैन । सोमबारको वार्तामा सहमति भयो भनिए पनि तत्कालै आन्दोलन फिर्ता गरेर कार्यस्थल फर्कने वातावरण नबनेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । 

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सकको मागअनुसार भत्ता दिन तयार रहेको र त्यसका लागि कार्यस्थलमा फर्कन आग्रह मात्र गरेको छैन, धम्की नै दिएको छ । मागअनुसार निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको तर, पहिले चिकित्सकहरू कार्यस्थलमा पुग्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । 

आन्दोलन सहभागीलाई पटकपटक धम्की दिँदै आएका व्यवसायीहरूले काममा फर्केपछि मात्र तलब दिने अडान राखेका छन् । तर यता चिकित्सकहरूले भने निर्वाह भत्ता दिने भनेपनि भत्ता कहिलेदेखि दिने भन्ने निश्चित नभएकाले तत्कालकै अवस्थामा कार्यस्थल फर्कने मनसाय नरहेको बताएका छन् । 

एक आवासीय चिकित्सक भन्छन्, ‘हामीलाई दिन्छु भनेर हुँदैन, पहिले हाम्रो मोबाइलमा तलबको घण्टी बज्नुपर्छ, त्यसपछि हामी फर्कन्छौं ।’ 

सञ्चालकहरूले माघ २५ गतेको निर्णय बमोजिम भत्ता दिन तयार रहे पनि यो मितिमा दिन्छौं भन्ने यकिन डेटलाइन नबनाएकाले पत्याइहाल्ने अवस्था नबनेको उनको भनाइ छ । 

डेटलाइन नै तोकिएन

सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आयोगको १९ औं बैठक बस्यो । बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकको माग बमोजिम भत्ता दिन तयार रहेको जनाए । भत्ता दिने भने पनि यो मितिबाट यसरी यति महिनादेखिको भत्ता दिन्छौं भन्ने कुरा चाहिं प्रष्ट पारेनन् । 

यो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले पटकपटक प्रश्न उठाए । तर बैठकमै उनीहरूको कुरा सुनिएन । चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्की सोमबारको बैठकबाट चिकित्सकलाई आश्वस्त पार्ने खालको कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् ।  

‘हिजोको बैठकमा हामीले पटकपटक भनेका थियौं– भत्ता त दिने तर कहिलेबाट, स्पष्ट हुनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सडकमा आएका चिकित्सक काममा फर्कनु हुन्छ, भत्ता दिने कुरामात्र आयो, कहिले आउँछ, डेटलाइन पनि खुलाई दिनुप¥यो भन्यौं तर, यसमा कुनै धारणा आएन । हाम्रो भनाइलाई वेवास्ता गरेर हामी दिन्छौं, हाम्रोे विश्वास नगर्ने भन्नुभयो यसले हामी आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था भएन ।’ 

कार्कीले योभन्दा अगाडि पनि व्यवसायीहरू चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिन्छौं भन्दै झुक्याउने काम गरेको बताउँदै अहिले खातामा तलब नपुग्दासम्म चिकित्सकहरू काममा फर्कने अवस्थामा नरहेको बताए । 

सिट र शुल्क बढाउने सर्त

निजी मेडिकल कलेज दुईवटा सर्तमा चिकित्सिकलाई ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिन तयार भएका छन् । एउटा स्नातक तहको एमबीबीएस तथा बीडीएसको सिट संख्या बढाउने र अर्को शुल्क पनि बढाउनुपर्ने । चिकित्सकको भत्तालाई लिएर मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारसँग बार्गेनिङ सुरु गरेकोयो भन्दा अगाडिदेखि नै हो । 

जब चिकित्सकले निर्वाहभत्ताको माग गरे, त्यही दिनबाट व्यवसायीहरूले यो अड्को थापेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली नै व्यवसायीका पक्षमा लचक भएपछि व्यवसायीहरूले अड्को थापेका हुन् । यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले एउटा कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय गठित कार्यदलले यो विषयमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्त्रण गरेका छन् । अब चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम सिट संख्या र शुल्क बढाउने कुरामा छलफल गर्ने बाटो खुलेको छ । 

सरकारले प्रा डा. सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । चिकित्सकहरू भने यो सर्तमा निर्वाह भत्ता बढाउन नहुने बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरे यो सर्त आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘चिकित्सकहरूको खातामा पहिले पैसा आउनुप¥यो, त्यसपछि मात्र आन्दोलन स्थगीत गरेर काममा फर्कन्छौं, तयो नहुञ्जेलसम्म आन्दोलन यथावत रहन्छ ।’

५० सिटसम्म थप्न सकिने

नेपालमा करिब १० वर्षदेखि एमबीबीएसको सिट र संख्या बढाइएको छैन । हाल निजी मेडिकल कलेजले एक सय जना विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने नियम छ । शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यसमितिले ५० सिटसम्म बढाउन सक्ने सुझाव दिएपछि यो विषयमा छलफल थप अघि बढ्दैछ । अब एमबीबीएस र बिडीएसमा सिट संख्या थपिने प्रायः निश्चित छ ।  

अहिले देशभरका निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या एक सय छ । त्यहीअनुसार निजी मेडिकल कलेजले स्नातक तह अन्तर्गत एमबीबीएस र बिडीएसमा एक सय जना विद्यार्थीलाई अध्ययपन गराउँदै आएका छन् । सरकारले कलेजको भौतिक अवस्था हेरेर ५० सिटसम्म बढाउन सक्ने विषयमा विज्ञहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । अहिले उत्पादन भइरहेको जनशक्तिले काम नपाइरहेको बेला थप सिट निर्धारण गरी वेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्न नहुने बताउँछन् । 

अहिले देशभर १७ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् । उनीहरूले एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक रूपमा १ हजार ७  सय जनशक्ति उत्पादन गर्छन् । एमबीबीएस गरेका थुप्रै व्यक्ति अहिले पनि बेरोजगार छन् । धेरै जसो कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्की यस्तो अवस्थामा सिट बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । 

‘उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाइरहेको बेला थप बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्नु ठीक होइन, ’ उनी भन्छन्, ‘यदि सिट बढाएर विदेशी विद्यार्थी ल्याउने योजना हो भने भन्नु केही छैन तर, अहिलेकै अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीकै लागि सिट बढाउनु उचित होइन, यो विषयमा पनि राज्यले सोच्नुपर्छ ।’ 

उनी दरबन्दी कहिल्यै नखोल्नु र सिट मात्र बढाउनु ठीक नहुने बताउँछन् ।

शुल्क पनि बढ्ने

नेपालका मेडिकल कलेजले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको  विषय एकताका निकै सुनिन्थ्यो । अहिलेको निर्वाह भत्ता जस्तै त्यो बेला शुल्कको विषयमा विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो । यो समस्या बढ्दै जाँदा  सरकारले शुल्क निर्धाण गर्न निकै प्रयास गर्नुप¥यो । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच छलफल गरी अन्त्ततः सिट निर्धारण गरियो । 

२०७५ सालमा असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तहका एमबीबीएस बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो, जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थीले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार  र बीडीएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । 

२०७५ सालमा गरेको निर्णयमा अब फेरि हेरफेर गरिने भएको छ । जसमा देशका १७ मेडिकल कलेजले एक विद्यार्थी बराबर उपत्यकाभित्रका कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थीले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीका लागि ४२ लाख ४५ हजार  र बीडीएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क लिरहेका छन् । 

अब ५० वटा सिट थप हुँदा व्यवसायीहरूले थप कमाउने भएको छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित सिट र शुल्क बढाउन लागेको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरू भने यसका नराम्रो असर पर्ने बताउँछन् ।