काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित र गिजोलिँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय फेरि उठान भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई १० दिनभित्र पुनरावेदनको समयसीमा दिएर महसुल उठाउने गृहकार्यमा लागेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजभाइ शिल्पकारका अनुसार आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगीहरूलाई वैशाख मसान्तभित्र पुनरावलोकन समितिमा आउन समयसीमा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
‘यस विषयमा आइतबार प्राधिकरणमा छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीहरुलाई बैशाखको मसान्तभित्र पुनरावलोकनका लागि समयसीमा दिएका छौं, अब हामी बक्यौता असुलको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पदभार सम्हालेपछि गत चैत ३० गते हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा शाक्यले महसुल विवाद समाधानको प्रक्रिया थाल्न उद्योगीलाई प्राधिकरण पुनरावलोकन समितिमा आवेदन दिन आग्रह गरेका थिए ।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणको काटेको बिल आधारहीन भएको भन्दै पुनरावलोकनमा जान अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले उक्त विषयमा अटेरी गरेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चैत २९ गते प्राधिकरणको सञ्चालक बैठक राखेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधानका लागि बिल चित्त नबुझाउने उद्योगलाई ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि महसुल तिर्न अटेरी गर्दै आएका उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर निर्देशक शाक्यले उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्राधिकरणको विद्युत वितरण नियमावली २०७८ मा महसुल सम्बन्धी पुनरावलोकनमा जानुअघि २५ प्रतिशत रहेकोमा सञ्चालक समितिले त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । जसलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक भनेका थिए । तर उक्त निर्णयपछि उद्योगीहरू प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यता उद्योगीहरूले भने लाल आयोगका आधारमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । पुनरावलोकनमा आउन सहज हुने गरी बिल जारी भएको ३० दिनभित्र पुनरावेदनमा आउनुपर्ने भन्ने विनियमावलीको प्रावधान पनि आइतबार हटाएर उद्योगीलाई सहज बनाइदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत् वितरण तथा संकलन विनियमावलीअनुसार असुलीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताएका छन् ।
उनले गत शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुस असुल गरेरै छाड्ने धारणा राखेका थिए । उनले सडक बत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बक्यौता सरकारको सहयोगमा असुल गरिने समेत बताएका थिए ।
उद्योगी भन्छन्- बिल दिनूस्, पैसा लिनूस्
शाक्य प्राधिकरणमा आएसँगै खुसी भएका उद्योगीहरू अहिले बेखुसी देखिन्छन् । उनी प्राधिकरणमा आएसँगै उद्योगको लोडसेडिङ १२ बाट ५ मा झरेको थियो । तर, केही दिन नबित्दै लोडसेडिङ पुनः १२ घण्टामै पुगेको छ ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादका संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले आफूहरू प्राधिकरणको नियमित सम्पर्कमै रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘विवादित विषय नै २३ अर्ब रुपैयाँ हो । यसमा प्राधिकरणले २३ अर्ब बक्यौता रकम निकालेको छ । २३ अर्बको सबै प्रमाण हामीलाई दिनुपर्छ । कुन वर्ष, केमा कति प्रयोग भयो ? यो सबै बिल दिन सकेको छैन । हामीले केका आधारमा यो पैसा तिर्ने ?’
प्राधिकरणले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी समेत नदिएको उनको भनाइ छ । बिल नै नभई उद्योगीले प्राधिकरणलाई कुनै पनि आधारमा भुक्तानी गर्न नसकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म यसबारे न त कुनै बिल आएको छ, न त कुनै चिठ्ठी । पहिला प्राधिकरणले आफूहरूलाई २३ अर्बको बिजुली प्रयोग गरेको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यतिका वर्ष बितिसके आजसम्म प्राधिकरणले बिल दिन सकेको छैन । हामीले यो पैसा कसरी तिर्ने र के का आधारमा तिर्ने ? पैसा तिर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन, प्रमाण दिनूहोस्, पैसा लिनूहोस् । हामीले बिल अनुसार पैसा तिर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।
उनले योभन्दा अगाडि प्राधिकरणले १८ घण्टा बिजुली दिँदा २४ घण्टा प्रयोग गरेको भन्दै गलत आरोप लगाएको समेत सुनाए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार पनि प्राधिकरणले बक्यौता यकिन नगरेको उनको आरोप छ ।
उद्योगीहरूले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल नियमित रूपमा तिर्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले भने ‘२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख’ सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगीहरूलाई छुटेको भन्दै नयाँ बिल पठाएको थियो ।
उद्योगीहरूले आफूहरूले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट बिल छुट्यो भनेर प्रमाणसहित बिल दिन प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिन सकिरहेको छैन ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तत्कालनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।
वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले सो प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल उठाउनका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आएका थिए । तर, उनले महसुल उठाउने अडान राख्दा पद नै त्याग्नु पर्यो ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा हितेन्द्र शाक्य आएपछि फेरि यो विषयले चर्चा पाएको हो ।
