सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र केही शिथिल भएकोले यो बेला सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको नीति अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रबाट दिगो समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको दिशा निर्धारण गर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटले दिगो, समावेशी र नवीकरणीय नीतिहरूलाई आत्मसात गर्दै जनता केन्द्रित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले बजेटमार्फत पूवार्धारको विकासमा जोड दिनु जरुरी छ । पूर्वाधारको मजबुती बिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरो रहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामीण सडक तथा पुलहरूको निर्माण र मर्मतलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । साथै चालु जलविद्युत परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी विद्युत् प्रसारण सञ्जालको सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ र सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि समेत लगानी बढाउनुपर्छ ।
बजेटमा सबैभन्दा बढी महत्व र प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय हो कृषि । कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्यका साथ आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइ प्रणाली र गुणस्तरीय बीउबीजनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गरी कृषि आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । साथै ग्रामीण पूर्वाधार विकास र कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
यस्तै, साना र मझौला उद्यमहरूलाई सहज ऋण पहुँच, कर प्रोत्साहन, तालिम र बजार पहुँच दिलाउनु आवश्यक छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गरी औद्योगिक विस्तारलाई गति दिन सकिन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ।
सरकारले बजेटमार्फत श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमहरूको दायरा विस्तार गर्नु अत्यावश्यक छ । माध्यमिक र उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । साथै विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी युवा प्रतिभाको विकास गर्न सकिन्छ ।
ग्रामीण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच योग्य बनाउनु जरुरी छ । यसले स्वास्थ्यमा क्षेत्रीय असमानता घटाउँदै समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणमा टेवा दिन्छ ।
प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्नुका साथै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्नुपर्छ । इको-टुरिज्म, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरूमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान सम्भव छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सौर्य, बायोग्यास लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि अभियान थाल्नुपर्छ । साथै विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी र कार्य सक्षम बनाउँदै नागरिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल फिनटेक सेवा विस्तार गर्नु र डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल नीति ल्याउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष २ ०८२/८३ को बजेटले नेपालको विकास यात्रालाई जनमुखी, समावेशी र दिगो बनाउने अवसर बोकेको छ । माथि उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बजेट केवल लेखाजोखा होइन, परिवर्तनको साधन बन्न सक्छ । आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक न्याय र वातावरणीय उत्तरदायित्व समेत सुनिश्चित गर्ने यस्ता नीतिगत प्राथमिकताहरूले मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा लैजानेछन् ।
(मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)
