काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आईक्यान)ले बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने करको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आईक्यानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकर ऐन २०५८ मा बोनस सेयर वितरणमा जोड दिँदा राज्यलाई फाइदा हुने भएकाले कर हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
संसारका प्राय देशहरूमा बोनस सेयर वितरण गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था छैन । तर, नेपालमा भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५३ मा निकायबाट हुने वितरण (निकायबाट आफ्नो हिताधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी वा मुनाफाको पुँजीकरण) लाई दफा ५४ अनुरूप लाभांश मानी दफा ८८ को अधीनमा रही ५ प्रतिशत रकम अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने गरेको आईक्यानले बताएको छ ।
आईक्यानका अनुसार कुनै पनि निकायको आयमा कर लगाई सकेपछि लाभांशमा कर लगाउँदा एउटै आम्दानीमा दोहोरो कर लाग्ने अवस्था आउँछ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कर कानुनको मान्यताको विरुद्ध रहेको आईक्यानको भनाइ छ । यद्यपि संसारका धेरै मुलुकमा कम्पनीले नगद लाभांश बाँड्ने कामलाई भन्दा सेयर लाभांश बाँड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनको लागि नगद लाभांशलाई कर लगाउने र सेयर लाभांश बाँड्दा कर नलगाउने गरेको पाइएको आईक्यानले जनाएको छ ।
‘नगद लाभांशको कारण तत्काल नगद प्रवाह हुन्छ । तर, नगद लाभांशको सट्टा बोनस सेयर जारी गरिएमा व्यवसायमा नगद परिचालित भई थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने निकायको आम्दानीमा वृद्धि भई कर समेत बढी उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, बोनस सेयर वितरणको रुपमा मुनाफाको वितरणलाई फरक करारोपण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ आईक्यानले बजेटमा सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘सञ्चित मुनाफा पुँजीकरण गरी बोनस सेयर जारी गर्दाको अवस्थामा करारोपण नगरी सो सेयरको लागत मूल्य शून्य बनाइएमा सो सेयर बेचबिखन गर्दा हुने लाभ गणना गर्दा बिक्री रकम नै लाभ भइ सो रकममा करारोपण हुन जान्छ, जुन अहिलेको व्यवस्था भन्दा राज्यका लागि फाइदाजनक छ ।’
आईक्यानले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५३ को उपदफा १ र २ मा मुनाफाको पुँजीकरण भएमा भन्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको छ । साथै सोही दफाको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको ‘यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘मुनाफाको पुँजीकरण’ भन्नाले बोनस सेयर वा यस्तै कुनै हित जारी गरी पुँजीकृत गरेको वा सो निकायको हितको चुक्ता रकममा वृद्धि गरेको वा निकायको प्रिमियम तथा पुँजी खातामा नाफालाई आम्दानी बाँधेको समेतलाई जनाउँछ,’ भन्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको आईक्यानले जनाएको छ ।
यस्तै, ऐनको दफा ५४ मा उपदफा ६ मा बासिन्दा निकायले मुनाफाको पुँजीकरण गरेमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा सो हितबापत हिताधिकारीले कुनै रकम प्राप्त गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने आईक्यानको सुझाव छ ।
साथै, स्पष्टीकरणमा यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘मुनाफाको पुँजीकरण’ भन्नाले बोनस सेयर वा यस्तै कुनै हित जारी गरी पुँजीकृत गरेको वा सो निकायको हितको चुक्ता रकममा वृद्धि गरेको वा निकायको प्रिमियम तथा पुँजी खातामा नाफालाई आम्दानी बाँधेको समेतलाई जनाउने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने आईक्यानको भनाइ छ ।
