काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा बेइमानी हुने गरेको पाइएको छ । सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण कर्जामा निम्न तथा विपन्न वर्गभन्दा हुने खानेले वर्गले उक्त कर्जा लिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त टोलीले १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
निरीक्षण गरिएका कुल कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ असार मसान्तसम्मा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको विवरण अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ असारसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतका दरले यो वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसमेत २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेका छन् ।
तर, बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेको नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लिखित विवरण तयार गरी कर्जा असुली समेत प्रभावकारी बनाउन महालेखापरीक्षकको सुझाव छ ।
सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानमा २०७८ असारदेखि २०८१ मङ्सिरसम्मको अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क २०७८ असारसम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, २०८० असारसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ र २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
उल्लिखित स्थितिले कार्यक्रमको व्यापकता तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नता बढेको देखाउँछ । दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्ने सम्बन्धमा थप विश्लेषण हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २०८१ असारसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृतमध्ये ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
प्रवाह भएको ऋणमध्ये वाणिज्य बैंकबाट ४१ हजार ६८९ ऋणीलाई ७७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकबाट ४ हजार २०० ऋणीलाई ८ अर्ब ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीबाट ४४५ ऋणीलाई १ अर्ब २९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट २२ ऋणीलाई १ करोड ४३ लाख ४९ हजार ऋण लगानी भएको देखिन्छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा भएको लगानीको प्रतिफल मूल्याङ्कन हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
