काठमाडौं । सरकारले बजारमा उपलब्ध वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गरेको दुई महिना नबित्दै व्यवसायीहरु एमआरपी हटाउने लबिङमा लागेकका छन् । विभिन्न वस्तुमा मूूल्यको लेबल नराख्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनसँगै धमाधम जरिवाना गर्न थालेपछि व्यवसायीहरु एमआरपी हटाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका हुन् ।
अहिले उद्योगी व्यवसायीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर एपआरपी हटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् भने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर पनि तीब्र लबिङ गरिरहो छन् । हालसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति नै निकालेर एमआरपीको विरोध गरेका छन् ।
एमआरपीको बाहनामा व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न उनीहरुको माग छ । एमआरपी समयअनुकूल नभएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले पनि विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल अहिले बजारमा एमआरपी लागू गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । उनले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन एमआरपी हटाउनुपर्ने माग राखे ।
विदेशबाट हरेक वस्तु आयात गर्दा त्यहाँका निर्यातकर्ताले एमआरपी लेख्न नमानेको पनि उनकको धारणा छ । निजी क्षेत्रले हरेक वस्तुमा एमआरपी राख्दा त्यो धेरै महँगो पर्ने उनी बताउँछन् ।
‘एमआरपी सानो वस्तुमा पनि लगाउनुपर्ने अवस्था छ । जुन सम्भव नै छैन । यसले न हाम्रो कारोबारको मूल्यलाई मान्यता गरिरहेको छ , नत भन्सारको सान्र्दभिक मूल्यलाई,’ उनले भने ।
‘भन्सारका दरहरू पनि परिवर्तन भइरहन्छन् । हामीसँग नीतिगत व्यवस्था पनि छैन । अर्को कुरा हामीसँग न पूर्वाधारको सुविधा छ । ठाउँअनुसार मूल्य फरक–फरक हुन्छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एमआरपी लागू गर्न धेरै कठिन छ,’ उनले थपे ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमै उत्पादित अतिआवश्यक वस्तुमा मात्रै एमआरपी लगाउन सक्ने जिकिर गरे । उनले यससम्बन्धि छुट्टै नियम बनाइनुपर्ने र त्यहीअनुसार यसलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि एमआरपी तत्काल लागू गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । बजारमा सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बजारमा तत्कालै एमआरपी लागू गर्न सकिँदैन । एमआरपी उपयुक्त छैन । ’
बजारलाई लथालिङ्ग अवस्थामा छोडिँदैन- विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने एमआरपी हटाएर बजारलाई त्यत्तिकै नछोडिने अडान राखेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल एमआरपी मूल्य कुनै पनि हालतमा नहट्ने बताउँछन् । व्यवसायीहरूले यसको विकल्प खोजेर मात्रै विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महानिर्देशक दाहालले भने, ‘हाल जसले एमआरपीबारे विरोध गरिरहेका छन्, ती सबै कालोबजारीका लागि मात्रै विरोध गरिरहेका हुन् । संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकाल्दा सोच्नुपर्छ । बजारमा मूल्य लुकाएर आफ्नै मानोमानीमा वस्तु बेच्न पाइँदैन ।’
उनले स्वदेशी उत्पादनदेखि बाहिरबाट ल्याएका सबै लेबलिङ वस्तुमा एमआरपी आवश्यक रहेको बताए । ‘एमआरपी सबै वस्तुमा अनिवार्य छ । एमआरपी बिनाको बजारमा सबै ठगिएका छन् । लेबल नराखी यो र त्यो भन्न मिल्दैन । सबैमा उपभोक्ताले देखिने गरी एमआरपी मूल्य तोकिएकै हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
महानिर्देशक दाहालले एमआरपी मूल्य लागू नगरेकै कारण देशभर कालोबजारी बढिरहेको दाबी समेत गरे । उनका अनुसार तराई क्षेत्रमा हाल ८० प्रतिशत कालोबजारी भइरहेको छ ।
उनले एमआरपी कुनै हालतमा हटाउन नहुने धारणा राखे । व्यवसायीहरूले अनुशासित ढंगले नियम पालना गर्नुकको विकलप नरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमआरपी हटाउन कानुन संशोधन हुनैपर्छ ।
एमआरपीबारे नेपालमा निश्चित कानुन नबनेका कारण व्यवसायीहरूले मनपरीतन्त्र चलाइरहेको नेपाल उपभोक्ता अधिकार मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।
उनका अनुसार व्यवसायीहरुले बाहिरबाट कम मूल्यमा वस्तुहरु आयात गर्ने र यता ल्याएर बढी मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्ति रहेको छ । उनीे भन्छन्, ‘नेपालमा एमआरपीका नाममा ठगिने प्रवृत्ति बढी छ । हामीले वस्तुको खास मूल्य नै यकिन गर्न पाउँदैनौं । यस्तो हुनु भनेको उपभोक्ता सरासर ठगिनु हो ।’
नेपालमा एमआरपीबारे उचित कानुन नहँुदा समस्या उपभोक्ताले भोग्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । विभागको एमआरपी मूल्य लागूगरेको कदम सही रहेको तर यसबारे ठोस कानुन बन्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ ले स्वदेशमा उत्पादन भएका र विदेशबाट आयात भएका बजारमा पठाउने वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र व्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर, यान्त्रिक उपकरणलगायत ग्यारेन्टी वा वारेन्टी छ भने त्यसको अवधि, प्रजवलनशील, दुर्घटनाजन्य वा टुटफुट हुने भए सोको जानकारी, मानव स्वास्थ्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिन्हको प्रयोग भएको विवरणसहित लेबल नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
