काठमाडौं । लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजारको विकासका लागि ४ वटा माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटी बधाई तथा शुभकामना दिँदै लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार, सेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा फुल्लेल, पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव एसपी चौलागाईं र स्वतन्त्र पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डिल्लिश्वर कार्कीले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि ४ वटा माग गरेका हुन् ।
देशको कुल अर्थतन्त्रमा पुँजी बजारको योगदान उल्लेखनीय रहेको, करिब ६८ लाख लगानीकर्ता पुँजी बजारमा संलग्न रही ४५ खर्ब भन्दा बढीको लगानी गरिरहेको र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा १५ अर्ब ३० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठेको पुँजी बजारको संरचना मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरुले गभर्नर पौडेललाई सुनाए ।
साथै, राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति निर्माणमा रहेको हुँदा व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तको लाभांश वितरण खुला गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न दिनुपर्ने र गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको लगानीकर्ता फुल्लेलले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् चार वटा माग
व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जा : बैंक वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने एकल परिवार १५ करोड रुपैयाँको सीमा पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताको पहुँच र विश्वस्त वातावरण निर्माणमा मद्दत पुर्याउनेछ ।
लघुवित्त संस्थाको लाभांश : लघुवित्त संस्थालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भन्ने विषयको सन्दर्भमा नेपालले अंगीकार गरेको खुल्ला अर्थनीति सिद्धान्त विपरीत नीति भएकोले हालको उक्त व्यवस्थालाई हटाई लघुवित्त संस्थाहरूलाई कार्य सम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर बजारमा लगानीको सीमा : हालको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको पुँजी बजारमा लगानी गर्ने सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा व्यवस्था भए बमोजिमको सीमा कायम गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने : गैर आवासीय नेपालीले नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेको तर हालको विधमान कानुनी अड्चनले सो निवेश सहितको नाफा पुन फिर्ता लैजान नसक्ने विधमान कानुनी अवस्था रहेकोमा सो जटिलतालाई परिमार्जन गरी गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी आवश्यक लगानीको वातावरण श्रृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
