काठमाडौं । सरकारले यूरो ६ प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेसँगै व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । सरकारले ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।
आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गराएको भन्दै व्यवसायीहरूले यसले आफूहरूलाई ठूलो मर्का हुने धारणा राखेका छन् ।
सरकारले उक्त मापदण्ड ल्याउन धेरै हतार गरेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले उक्त मापदण्ड लागू गर्नुअघि कम्तिमा ६ महिनाको समय दिनुपर्ने भएपनि समय नै नदिएर एक्कासि लागू गरेको आरोप छ ।
नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा आफूहरूले धेरै पहिला नै गाडी कम्पनीसँग अर्डर गरेको तर एक्कासि सरकारले यो मापदण्ड ल्याएर एलसी नै बन्द भई गाडी उतै रोकिदिएको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘एक्कासि सरकारले यूरो ६ मापदण्ड लागू गर्यो । कम्तिमा जानकारी त दिनुपर्थ्यो । हामीले विभिन्न कम्पनीसँग माग गरेका सयौं गाडीहरू अर्डरपछि सबै रद्द भएका छन् । यो सरकारको गलत हो ।’
‘यो भन्दा अगाडि यूरो ३ लागू गर्ने बेलामा पनि अहिलेको जस्तै अवस्था आएको थियो । सूचना जारी गरेर समय दिएको भए हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्थ्यौं । सरकारलाई सधैं हतार हुन्छ, ’ उनले थपे ।
थापाका अनुसार निजी गाडी तथा कारहरूलाई केही पनि फरक पर्दैन किनभने ९० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी यूरो ६ मापदण्डअनुसार दुई/तीन वर्षदेखि नै आइरहेका छन् । यद्यपि समस्या कमर्सियल साना तथा ठूला गाडी, माइक्रोबसमा भएको छ ।
थापा अब यूरो ६ मापदण्डको गाडीको मूल्यवृद्धि हुने तथा स्टकमा रहेका गाडी त्यत्तिकै रहने, सर्भिसमा समस्या हुने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘कमर्सियल गाडी मनाङ-मुस्ताङ कर्णालीलगायतका सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सबै ठाउँमा पेट्रोलपम्प नहुँदा यताबाट पेट्रोल र डिजेल ओसारपसार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन पेट्रोल र डिजेल ड्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ड्रममा राख्दा गुणस्तर खस्किन्छ । जुन इन्धन हाल्ने बित्तिकै गाडी छिट्टै बिग्रिन्छ ।’
यसको ठूलो मारमा केही दिनमा उपभोक्ताहरू पर्ने थापाको दाबी छ । यूरो ६ चरणबद्ध रूपमा लागू गराएको भए सहज हुने उनले सुनाए । उनले अर्डर गरेका सयौं गाडीहरूलाई रेफ्रिस गर्न सरकारसँग माग गरे ।
थापा यूरो ४, ५ र ६ मा धेरै फरक नभएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार कतिपय विकसित मुलुकहरूमा यूरो ६ मापदण्ड लागू भएको छैन । चीन, कोरिया, थाइल्याण्ड तथा श्रीलङ्कामा यूरो ४ मापदण्डमै चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले यूरो ३ बाट सिधै यूरो ६ मापदण्ड पुर्याएर प्रदूषण कम नहुने जिकिर गरे । सरकारले पहिला यही भएका पुराना गाडीलाई हटाइ सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यसैगरी, नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ यूरो ६ मापदण्डले अटो क्षेत्रमा विस्तारै प्रभाव पार्दै जाने बताउँछन् । उनले सरकारले सिधै यूरो ३ बाट यूरो ६ जान हजार गरेको बताउँदै चरणबद्ध रूपमा जानुपर्ने धारणा राखे ।
श्रेष्ठ सरकारसँग विगत ४ वर्षदेखि छलफलमै रहेको तर अचानक यूरो ६ मापदण्ड लागू गरेपछि केही अन्यौलता सिर्जना भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसमा नाडा पहिलेदेखि सहमत नै थियो र हो पनि । तर अहिले सरकारले एक्कासि बिना जानकारी लागू गरेपछि केही अन्योल देखिएको छ । सरकारले चरणबद्ध ढंगले नै
यूरोलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो ।’
यस्तै, आईएमई ग्रुपद्वारा सञ्चालित अटो मोबाइल डिभिजन ‘आईएमई मोटर्स’ को कार्यकारी निर्देशक निशान ढकाल पनि यूरो ६ मापदण्ड चरणबद्ध रूपमा ल्याएको भए राम्रो हुने बताउँछन् ।
लामो समयदेखि रोकिएको यूरो ६ मापदण्ड सरकारले १३ वर्षपछि लागू गरेको छ । १३ वर्षदेखि बहसमा सीमित रहेको यो मापदण्ड सरकारले गत सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब नेपाल यूरो ३ हुँदै ४ र ५ मा नगई सिधै ६ मा गएको हो ।
नेपाल सरकारले सवारीसाधनबाट हुने वातावरण प्रदूषण कम गर्न बजेटसँगै यो मापदण्ड ल्याएको हो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०५६ मा यूरो १ सरहको मापदण्ड लागू गरेको थियो । त्यसपछि २०६९ मा मापदण्ड परिमार्जन भई यूरो ३ सरहको व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यही बेला सरकारले दुई वर्षभित्र यूरो ४ लागू गर्ने घोषणा गरे पनि १३ वर्षसम्म कुनै सुधार नगरी अब एकै पटक यूरो ६ मा उक्लिएको हो । यसले सरकारको नीति कार्यान्वयनको गति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठेको छ ।
२०७८ सालमा नेपाल प्रदूषण मापदण्ड, २०७८ बनेको र त्यसपछि यो विषय रोकिएको थियो । अब आयात हुने चार पांग्रे गाडी आयातमा यूरो ६ लागू हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सरकारका सबै निकायहरूसँग छलफल गरी मापदण्ड आएको बताएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण शाखा प्रमुख शिवजी शर्माका अनुसार यूरो ६ मापदण्ड २०७८ सालमै दुई पाँग्रेका लागि यूरो ५ लागू गर्ने तथा चार पाँग्रेका लागि ६ यूरो लागू गर्ने भनेर वन मन्त्रालय लागिपरेको थियो । २०७९ सालमा लागू गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय पनि गरेको थियो । तर बीचमा अन्य प्रक्रियाका कारण यो रोकिएकाे मात्रै हो ।
उनले भने, ‘यो विषयमा कुरो त २०७२ मै उठेको थियो । धेरै समयपछि अहिले यो मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय भएको छ । हामीले यसबारे पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र नाडासँग दुई/तीन वर्षअघि नै छलफल भएको थियो । सबै तयारी अघि नै भइसकेको र निर्णय मात्रै हुन बाँकी रहेको थियो ।
उनका अनुसार ठूला गाडीहरूको हकमा अर्थात् चार पाँग्रेका लागि यूरो ६ तथा दुई पाँग्रेका लागि ५ यूरो लागू भएको छ । शर्माले सबैको परामर्शअनुसार यो मापदण्ड ल्याइएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘भारत ५ वर्षपछि अहिले यूरो ३० मा गइसकेको छ । हाम्रो ग्याप भयो । त्यसकारण हामी सिरिजअनुसार यूरो ४ मा गएनौं । हामीले बढी गाडी भारत र चाइनाबाट आयात गर्ने गरेका छौं । दुवै देश यूरो ३० मा पुगिसकेका छन् । यसकारण यो मापदण्ड ल्याइएको हो । ’
शर्माले यदि कुनै आयातकर्ताले एलसी खुलिसकेको भए उनीहरूलाई यूरो ६ ले कुनै प्रभाव नपार्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार एलसी खुलेका आयातकर्तालाई कुनै समस्या हुँदैन । नयाँ एलसी खोल्नेहरूलाई केही समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यूरो ३ वा यूरो ४ भन्दा यूरो ६ मापदण्ड लागू भएका गाडीले कम धुवाँ फ्याँक्छन्, प्रदूषण पनि कम गर्छन् । छिमेकी भारतले २०२० अप्रिलबाट यूरो ६ मापदण्ड लागू गरिसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यूरो ६ मानकमा पुग्दा गाडीहरूले कार्बनडाइअक्साइड केवल १ प्रतिशत र नाइट्रोजनअक्साइड ०.०६ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्छन् ।
के हो यूरो ६ मापदण्ड ?
यूरो ६ भन्नाले यूरोपेली संघले तोकेको वाहनहरूको उत्सर्जन मापदण्ड हो । यो सन् २०१४ देखि लागू भएको थियो । यो नियमले कार, भ्यान, ट्रक, र अन्य सवारी साधनहरूबाट निस्कने प्रदूषणजन्य ग्यासहरू जस्तै– नाइट्रोजनअक्साइड कार्बनमोनोअक्साइड पार्टिकुलेट म्याटरको उच्चतम सीमा निर्धारण गर्दछ । हाल यूरो ७ मापदण्डको तयारी भइरहेको छ ।
यूरो ६ को उद्देश्य वातावरण प्रदूषण कम गर्नु, स्वच्छ हावा सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु हो । यसले प्रदूषण कम, उच्च इन्धन दक्षता तथा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा सहजता ल्याउँछ ।
यूरोपेली संघले सन् १९९२ बाट चरणबद्ध रूपमा यूरो मापदण्ड सुरु गरेको थियो ।
