काठमाडौं । शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भइसक्नुपथ्र्यो । तर १९ गतेसम्म पनि विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट नै पारित हुन सकेको छैन ।
गत चैत्र १७ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौतामा असार १५ गते विधेयक पारित गरिसक्ने लिखित रूपमै सहमत भएको थियो । तर, विधेयक पारित हुनुको सट्टा अझै समितिमै थन्किएको छ ।
सहमतिअनुसार निर्धारित मितिमै विधेयक पास गर्न समितिले निरन्तर छलफलसमेत गरेको थियो । समितिले उपसमिति बनाइ डेढ महिनासम्म घनीभूत छलफल गर्दा धेरै विषयमा सहमति पनि जुट्यो । बाँकी रहेको विषयमा समितिभित्र पनि छलफल चल्यो । विवादित धेरै विषयमा सहमति पनि भइसकेको थियो ।
तर अन्तिम समयमा समितिबाट पास हुन खोज्दा सरकारले नै अड्काउन खोज्यो । विवादित विषयमा सहमति जुटाइ अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला शिक्षक छनोटको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले अड्को थाप्दा र शिक्षामन्त्रीले हैसियत देखाउँदा बैठक नै अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ ।
घिमिरे र मन्त्री पन्तको अडानको आशय विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारको अरुचि भन्दा फरक पर्दैन । विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा समेत सहमति जुटाएर पास गर्ने बेलामा एकाएक कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र मन्त्री पन्तले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि सबै सांसद रुष्ट भएका थिए । तर मन्त्री पन्तले ‘मन्त्रीले हुँदैन’ भनिसकेको बेला जबर्जस्ती पास गर्न चेतावनी नै दिएका थिए । केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा संसदमा छलफल गरेका सांसदहरूले सरकारले नै विधेयक अगाडि बढाउन नचाहेको बताए ।
घिमिरेले राखेको अडान के हो ?
अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग नेपाल शिक्षकको सबैभन्दा पहिलो माग नै हो भन्दा फरक नपर्ला । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने कि गोल्ड ह्यान्डचेक दिएर बिदाइ गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म बहस चल्यो । अन्तिममा आएर शिक्षा समितिबाट अस्थायी शिक्षक स्थायी गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने सहमति भयो । तर यो सहमतिमा नेपाली कांग्रेसले भाँजो हाल्यो ।
सचेतक घिमिरेले छुट्टै अडान राखे जसका कारण विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेन । यसअघि शिक्षक र सरकारबीच ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाबाट शिक्षक छनोट गर्ने सहमति भएकोमा घिमिरेले खुलालाई २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने भनेपछि मत विभाजित भयो । घिमिरेको यो अडानपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि यो विषयमा थप छलफल गर्न समय माग गरेका छन् । सबै दलका सांसद सहमति हुँदा घिमिरे र मन्त्री पन्तका कारण विधेयक संसदीय समितिमा जना नसकेको विपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि पनि सत्तामा रहेका दुई ठूला दल नै विधेयक ल्याउनेमा अग्रसर नदेखिएको बताउँछन् । महासंघले १७ गते नै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुली महासंघ अहिले पर्ख र हेरको विषयमा रहेको बताउँछिन् ।
‘हामीलाई दिएको समय घर्किसक्यो, यसको मतलब सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गरेन,’ उनी भन्छिन्, ‘शिक्षामन्त्रीले समय पुगेन भन्नुभएको छ, कांग्रेसका सचेतकज्यूले पनि त्यसै भन्नुभएको छ, हुनसक्छ सकारात्मक ढंगले टुङ्ग्याउने योजना होला ।’
सरकारले यो वा त्यो बहानामा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नहुने पराजुलीको भनाइ छ । ‘ऐन नल्याउने षड्यन्त्र हुने हो भने शिक्षक महासंघ हेरेर बस्दैन, हामीले १७ गते नै विज्ञप्ति निकालेर भनिसकेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘लगातार गरिएको घनीभूत छलफलपछि सरकार पछाडि नहट्ला । यदि यस्तो अवस्था आयो भने परिणाम नराम्रो हुन्छ ।’
निजामतीको हलचलले अलमलमा
निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियडको विवादले अहिले नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ । संसदीय समितिको राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइ १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलको लागि जाँदा सहमति विपरीत बुँदा थपिएर आएपछि हलचल मच्चिएको हो।
संसददेखि सांसदको ध्यान निजामती विधेयकतिर जाँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक अलमलमा परेको छ । कतिपय शिक्षकहरू भने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि यस्तै चलखेलको आशंका गरिरहेका छन् । अहिले संसदमा भइरहेको दृश्य र सांसदहरू गरिरहेको क्रियाकलापलाई सरकारको कही नभएको जात्रा भनिरहेका छन् । ल्याउनुपर्ने आवश्यक कानुनमा ध्यान नदिइ अनावश्यक मुद्दामा संसद अल्झेको भन्दै यसले संसद सरकार र सांसद सबैको चरित्र स्पष्ट पारेको बताउँछन् ।
शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला विधेयक पारित नहुँदा अवस्था झन जटिल हुने भन्दै शिक्षकहरू दिएको समयसीमा असार २३ गते भित्रमै विधेयक पारित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी समितिबाट पर्याप्त छलफल भइसकेको अवस्थामा समितिमै अड्काउन उचित नहुने बताउँछन्।
भन्छन्, ‘सायद प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किने आशामा पनि होल्ड गरिएको हुनसक्छ, अब २३ गते समय दिएको छ, यो समयमा विद्येयक आयो भने सबै समस्याहरू सल्टिँदै जाने छ ।’
पर्याप्त छलफल भइसकेको अवस्थामा निजामती विधेयक पारित गरेजस्तो प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर ताली बजाउन सकिने कोइराला बताउँछन् । ‘उपसमितिले बनाएको कुरा समितिले फरबदल गर्यो, समितिमा सहमति भइसकेपछि संसदमा कुरै नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु जुन ६०,४०,७५,२५ को कुरामा अड्किएको छ यो विषयमा त्यति अप्ठ्यारो नपर्न सक्छ ।’
कोइराला यो बेला पनि विधेयक नआउने हो भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले निहुँमात्र खोजिरहने र यसको फाइदा निजी विद्यालयले लिने दाबी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले नै दुख पाउने उनको भनाइ छ ।
शिक्षकका नेताहरू दलका नेतासँग भेट्दै
विद्यालय शिक्षा विधेयक लिएरमात्र घर फर्किने भन्दै आन्दोलनपछि पनि केही शिक्षकहरू काठमाडौंमै छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली , महासचिव तुला थापा लगायतका केही शिक्षकहरू चैतदेखि निरन्तर काठमाडौंमै छन् ।
१५ गते विधेयक पारित हुनुको साटो संसदीय समिति बैठक नै स्थगित हुँदा उनीहरूको दौडधुप चलेको छ । काठमाडौंमा रहेर विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्रीहरू भेटिरहेका उनीहरू समिति बैठक स्थगितपछि नेताहरूको निवास धाउन थालेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेदेखि विभिन्न मन्त्री र नेतासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन् । सरकारले दिएको समयसीमामा संसदीय समितिबाट विधेयक पारित नहुँदा शिक्षक नेताहरू निवासमै पुगेर भेट गर्न थालेका हुन् ।
महासंघमा आवद्ध नेताहरू आफू आवद्ध दलका नेताहरूको निसावमै पुगेर भेट गरिरहेका छन् । नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीको टोलीले सभामुख घिमिरे, एमाले सचेतक महेश बर्तौला लगायतलाइ भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेससँग निकट नेपाल शिक्षक संघले पनि कांग्रेस उपसभाति पूर्णबहादुर खड्का निवासमै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । सत्तारूढदल निकट शिक्षकहरू नेताहरू भेटिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा माओवादी लगायत एकीकृत समाजवादी निकट शिक्षकहरूले पनि नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन् ।
