काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट र नयाँ निर्देशिकामार्फत सरकारले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको यो कदमलाई राइड सेयरिङ क्षेत्रका सञ्चालकहरूले बजार वैधानिकताको दिशामा सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
राइड सेयरिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप नै करको परिधिभित्र ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार राइड सेयरिङ एउटा वैकल्पिक यातायातको सुविधा मात्र नभई यो एक प्रकारको व्यवसाय पनि हो ।
लम्सालले भने, ‘व्यक्तिगत साधनलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा समेत प्रयोग गरिने भएकाले यसलाई करको नेटवर्कभित्र ल्याउनु सरकारको उद्देश्य हो ।’
प्रवक्ता लम्सालले जुनसुकै एपमा दर्ता भएर सेवा दिने मोटरसाइकलहरूले यो कर तिर्नुपर्ने बताए । राइडरले जति राइड चलाउँछ, सोही आधारमा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सिस्टममार्फत नै कर संकलन गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको आम्दानी करको दायरामा थिएन । अहिले करको दायरा बढाउन सरकारले यसमा भ्याट र टीडीएस लगाएको हो । हाल १३ प्रतिशत भ्याट दर छ । प्लेटफर्महरुले पनि आफ्नो आम्दानीको १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो आम्दानीको १३ र राइडबाट हुने आम्दानीको ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत टीडीएस सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी, राइड सेयरिङको अग्रणी कम्पनी पठाओका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) यशु थकालीले ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत टिडिएसको व्यवस्थालाई सकारात्मक रहेको बताए ।
यसअघि सामान ढुवानीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने तर राइड सेयरिङमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा देखिएको अन्योल अब हटेको उनको भनाइ छ ।
‘करले गर्दा सेवा केही महँगो हुन सक्छ । तर, बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले गर्दा यसको प्रत्यक्ष भार ग्राहकलाई खासै नपर्ने देखिन्छ,’ थकालीले भने ।
उनका अनुसार पठाओ, इनड्राइभ र याङ्गोका साथै अब उबरजस्ता ठूला कम्पनी पनि आउँदै गरेकाले प्रतिस्पर्धाले नै मूल्य नियन्त्रण गर्नेछ ।
करका कारण राइडरहरूको संख्या नघट्ने दाबी गर्दै उनले थपे, ‘अहिलेसम्म अनौपचारिक रहेको यो बजार अब व्यवस्थित र औपचारिक हुनेछ ।’
यस्तै, उपायका संस्थापक सुमन रायमाझीले पनि बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उपायले डेलिभरी र पूर्वाधारमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो बिजनेस मोडल पूर्वाधारमा आधारित भएकाले राइड हेलिङमा हुने प्रतिस्पर्धाले हामीलाई खासै असर गर्दैन । ’
उनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्ड अनुसार गिग इकोनोमीका राइडरहरूको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
बजारलाई करको दायरामा ल्याउने निर्णय सकारात्मक भए पनि नयाँ निर्देशिकामा समेटिएका केही प्रावधानहरू भने अव्यवहारिक रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
पठाओका सीईओ थकालीले निर्देशिकाका दुइटा विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । जसमा निर्देशिकाले हरेक राइडरलाई कम्पनीको लोगो भएको भेस्ट अनिवार्य गरेको छ । तर, एउटै राइडरले ४/५ वटा कम्पनीमा काम गर्ने भएकाले कतिवटा भेस्ट फेरेर हिँड्ने भन्ने व्यवहारिक समस्या देखिएको छ ।
अर्को सरकारले १६ वर्षमै ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरे पनि राइड सेयरिङका लागि १८ वर्ष पुग्नुपर्ने मापदण्ड राख्नु विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको तर्क छ ।
व्यवसायीहरूले यी व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउन सके व्यवसायी र राइडर दुवैलाई पालना गर्न सहज हुने उनीहरूको सुझाव छ ।
करको नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार साउन १ गतेदेखि राइड सेयरिङमा आबद्ध दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (बाइक/स्कुटर) का लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्नेछ ।
उबरका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन केसीले भने, ‘राइड सेयरिङ व्यवसायलाई नेपाल सरकारले चिनेर कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्नु आफैमा एउटा सकारात्मक पक्ष हो । अमाउन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिनु महत्त्वपूर्ण छ । ’
उनले करको दायरामा आउन आफूहरू तयार रहेको र यसले बजारलाई अझ मर्यादित र सुरक्षित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । वर्षौंदेखि कानुनी अन्योलमा सञ्चालन भइरहेका राइड सेयरिङ एपहरूलाई बजेट र आर्थिक विधेयकमार्फत सम्बोधन गरिँदा यसले राज्यको राजस्वमा योगदान पुग्नेछ ।
नेपालमा सेवा सुरु गरेको झण्डै १० वर्षपछि राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ (मस्यौदा)’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
