काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोगले नेपालमा देशैभरि जम्मा ११ लाख २३ हजार ६५० सुकुम्बासी रहेको जनाएको छ ।
आयोगले वडास्तरमा संकलन गरी प्रारम्भिक रूपमा तयार पारेको तथ्याङ्कमा सुकुम्बासीहरूको उक्त संख्या देखिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार सुकुम्बासीहरूको कुल संख्या बुझ्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न उपसमूहमा विभाजन गरिएको छ ।
सुकुम्बासीहरूलाई अव्यवस्थित वसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
देशभरमा ८ लाख ६७ हजार ३५५ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आयोगका अध्यक्ष रिजालका अनुसार यस्ता बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मापदण्डसमेत आयोगले बनाइसकेको छ ।
‘अव्यवस्थित वसोबासीको हकमा अहिले उहाँहरू जहाँ बसिरहनुभएको छ, सोही स्थानमै उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । यसवापत यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीले आफू बसेको जग्गामा राज्यले तोकेको राजस्व तिरेपछि उक्त जग्गा आफ्नो बनाउन सक्नेछन्,’ उनले भने ।
देशभरको कुल तथ्याङ्कमा भूमिहीन दलितको संख्या ८८ हजार ५०९ रहेको छ । उनीहरू बसेको स्थानको जग्गा उनीहरूलाई नै दिइने अध्यक्ष रिजालले बताए ।
तर उक्त जग्गा बाढी, पहिरो जोखिमयुक्त, विद्यालय, वा कसैको निजी जग्गा परेमा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन पनि गरिने जनाइएको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको संख्या १ लाख ६७ हजार ८०६ रहेको छ । उनीहरूको पनि उपयुक्त स्थान खोजी व्यवस्थापन गर्ने गरी आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीनको संख्या भएको जिल्ला कैलाली रहेको छ। अध्यक्ष रिजालका अनुसार १ लाख ३० हजार सुकुम्बासी कैलालीमा रहेका छन् । दोस्रोमा रुपन्देही रहेको छ जहाँ ७६ हजार ६५७ जना सुकुम्बासी रहेका छन् ।
तेस्रोमा दाङ रहेको छ जहाँ ७० हजार ३८९ जना सुकुम्बासी रहेको आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।
झापामा ५१ हजार ८८८ जना सुकुम्बासी रहेका छन् । यसैगरी बाँके र बर्दियामा क्रमशः ४६ हजार ५५२ जना र ४५ हजार ६०८ जना सुकुम्बासी रहेका छन् ।
