काठमाडौं । काठमाडौंको कुलेश्वरमा बस्ने सरिता घिमिरेको मोबाइलमा राति एउटा मेसेज आयो । मेसेजमा भनिएको थियो, ‘विद्युत महसुल तिर्ने आज अन्तिम दिन ।’
मेसेज पढेपछि उनले हतार-हतार गर्दै मिटर रिडरले ढोकामा छोडेर गएको बिजुलीको बिल खोजिन् । बिलमा ३ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखियो । उनले बिजुलीको बिल तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एप खोलिन् ।
एपमा ग्राहक नम्बर राखिन् । तर, स्क्रिनमा देखिएको नतिजाले उनी छाँगाबाट खसे झैं भइन् । त्यहाँ लेखिएको थियो- ‘तिर्नुपर्ने रकम शून्य ।
हातमा बिजुलीको तिर्नुपर्ने बिल छ । तर, प्रणालीमा शून्य देखिएपछि उनलाई अचम्म लाग्यो ।
यसबारे पछिल्लो दिन उनले प्राधिकरणमा बुझ्दा सर्भरको समस्या रहेको सुनाइयो । पुरानो, विकेन्द्रित प्रणाली र मानवीय कमजोरीले समस्या रहेको जवाफ उनले पाइन् ।
मिटर रिडरले घरमा बिल दिएर गए पनि अनलाइन प्रणालीमा भुक्तानी गर्न खोज्दा रकम ‘शून्य’ देखाउने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ । हातमा बिल भए पनि ई-सेवा, खल्ती वा मोबाइल बैंकिङमा हेर्दा तिर्नुपर्ने रकम नदेखिँदा उपभोक्ताहरू जरिवानाको त्रासमा हुन्छन् ।
यस विषयमा प्राधिकरणका आईटी र बिलिङ दुवै महाशाखाका अधिकारीहरूले यो समस्या एप वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको नभई प्राधिकरणकै डाटा प्रणालीको कमजोरी भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार मिटर रिडरले फिल्डमा बिल काटे पनि सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारीले त्यो डाटा केन्द्रीय प्रणालीमा अपलोड गर्न ढिलाइ गर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो ।
प्राधिकरणको सूचना प्रविधि विभागका प्रबन्धक सजुनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘कुनै शाखाले समयमै डाटा पठाउँदैनन्, कहिले इन्टरनेटको समस्या हुन्छ, कहिले कर्मचारीको लापरबाही । जबसम्म शाखाबाट डाटा केन्द्रीय प्रणालीमा आउँदैन, तबसम्म अनलाइनमा रकम देखिँदैन ।’
श्रेष्ठले भान्साकोठाको उदाहरण दिँदै थपे, ‘तपाईंको घरमा भान्सा (एप) तयार छ, चुल्हो (प्रणाली) पनि छ, तर कसैले चामल (डाटा) हालिदिएन भने भात पाक्दैन । हाम्रोमा पनि त्यस्तै हो ।’
यस्तै, पूर्वअर्थसचिव रहेका रामेश्वर खनालले पनि यस्तै किसिमको गुनासो गरे । प्राधिकरणले हाल अनलाइन भुक्तानीका लागि बिहान ८ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको समय तोकेको छ । सो समयमा पनि बिल भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था नरहेको गुनासो उनको छ ।
‘दिनभर काम साँझमा फुर्सद हुन्छ, त्यही बेला बिजुलीको बिल तिर्न पाइँदैन । पहिला कुलमान घिसिङको पालामा २४सै घण्टा यो सेवा चलेको थियो, अहिले त समय पनि घटाइएछ, प्रणाली पनि कमजोर बनाइएको छ,’ उनले आफ्नो अनुभव पोख्दै भने ।
पूर्वसचिव खनालले यो प्राधिकरण नेतृत्वको नालायकीपन भएको सुनाए । विगतमा २४ घण्टा बिजुलीको बिल तिर्न सकिने सुविधा भएपनि अहिले बिहान ८ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म कायम गरिएको र सो समयमा पनि राम्रोसँग प्रणालीले काम नगरेको उनको धारणा छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि प्राधिकरणको आधिकारिक मोबाइल एप र नागरिक एपमा रहेको बिल भुक्तानी खण्ड महिनौंदेखि अद्यावधिक (अपडेट) नभएको पनि बुझिएको छ । पूर्वसचिव खनालका अनुसार गत फागुनदेखि नै ती एपहरूमा नयाँ बिलको जानकारी आउन छाडेको छ ।
‘शाक्यजी (हालका कार्यकारी निर्देशक) आएपछि जम्मै सिस्टम बिग्रेको छ । प्राधिकरणको आफ्नै एप चल्दैन, नागरिक एपमा पनि अपडेट छैन,’ उनले आक्रोश पोखे ।
प्राधिकरणको अर्को ठूलो लापरबाही समयमा बिल जारी नहुनु पनि हो । कतिपय उपभोक्ताको घरमा एक महिनाको सट्टा दुई/तीन महिनामा एकै पटक बिल आउने र ढिलो बिल आउँदा अघिल्लो महिनाको जरिवानासमेत जोडेर पठाउने गरिएको गुनासो छ । यसले प्राधिकरणको कमजोरीमा उपभोक्ताले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
धेरै उपभोक्ताहरू प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनसँगै सेवाको गुणस्तर खस्किएको धारणा राख्छन् । ‘जताततै कमजोरी छ । बिजुली झ्यापझ्याप जान्छ, अनलाइन प्रणाली चल्दैन । सबैतिर कमजोरी छ,’ पूर्वसचिव खनाल भन्छन् ।
हालको बिलिङ प्रणाली विकेन्द्रित र पुरानो भएकाले यस्तो समस्या आएको धारणा प्राधिकरणको छ । देशभरका १८१ वटा वितरण केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै सर्भर छन् । हरेक दिन बिहान सबै शाखाबाट डाटा म्यानुअल्ली काठमाडौंको केन्द्रीय प्रणालीमा तानेर एकीकृत गरेपछि मात्र अनलाइन भुक्तानी खुला हुन्छ । राति १२ बजेपछि प्रणाली बन्द गरेर दिनभरिको हिसाब मिलान र सर्भर मर्मतको काम हुने गरेको प्राधिकरणको धारणा छ ।
प्राधिकरणको बिलिङ महाशाखाका प्रमुख रविन्द्र श्रेष्ठले बिलिङ सिस्टम सेन्ट्रलाइज्ड नभएको कारण यो समस्या रहेको सुनाए । उनले यो प्राविधिक बाध्यता भएको सुनाए ।
श्रेष्ठले कर्मचारी अभाव र केही मिटर रिडरको गैरजिम्मेवारपनका कारण यस्ता घटना हुने गरेको स्वीकार गरे । यद्यपि, रिडिङ नभएको महिनाको जरिवाना लिनु नियम विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।
‘कतिपय रिडरहरू समयमै काम गर्न जाँदैनन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्न खोज्यो भने राजनीतिक दबाब आउँछ । यो राज्यकै कमजोरी हो,’ उनले निराश हुँदै भने ।
उपभोक्तामाथि ठगी
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु घिमिरे बिजुलीको बिल भुक्तानीका नामा अनेक बहाना बनाएर प्राधिकरणले उपभोक्तालाई ठगी रहेको धारणा राखे ।
‘डिजिटल युगमा अनलाइन भुक्तानी चौबिसै घण्टा हुनुपर्छ । यो उपभोक्ताको अधिकार हो,’ उनले भने, ‘महिनौंसम्म बिल नदिने र पछि जरिवाना लगाउने काम उपभोक्तामाथिको ठगी हो । यस्तो समस्या भोग्ने उपभोक्तालाई हामी कानूनी उपचारका लागि सहयोग गर्न तयार छौं ।’
प्राधिकरणले यी सबै समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना अघि सारेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशभरको बिलिङ प्रणालीलाई एकीकृत गर्न नयाँ सफ्टवेयर खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि आगामी एक वर्षभित्रमा चौबीसै घण्टा अनलाइन भुक्तानी सम्भव हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।
यस्तै, प्राधिकरणले मिटर रिडिङको झन्झट अन्त्य गर्न र स्वचालित बिलिङका लागि स्मार्ट मिटर जडानलाई तीव्रता दिइएको छ । काठमाडौंका केही क्षेत्रमा यो सफल भइसकेको र अब देशभर विस्तार गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ
यो प्रणाली अबको एक दुई महिनापछि लागू गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटिरहेको बिलिङ महाशाखाका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । तत्कालका लागि भने पुरानै प्रविधि र प्रणालीगत कमजोरीका कारण लाखौं उपभोक्ताले चाहेको समयमा सहजै बिजुलीको बिल तिर्न नपाउने समस्या कायमै रहने देखिएको छ ।
कतिपय उपभोक्ताले भने प्राधिकरण नेतृत्वले नियतवस समस्या सिर्जना गरेको बुझाइ छ । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा हुँदा लामो समयसम्म बिजुलीकै लाइन नकाटिने भए पनि पछिल्लो समय भने निरन्तर अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ । उपभोक्ताले पूर्वानुमान गरे झैं उनले बिचौलियाको प्रभावमा परेर काम गरिरहेको आरोप धेरैको छ ।
