काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बागमती प्रदेश कार्यालय परिसरमा केही कर्मचारी शान्तिपूर्ण धर्नामा छन् । उनीहरूको अनुहारमा वर्षौंदेखिको थकान, अन्यायको पीडा र भविष्यको अनिश्चितता प्रस्टै देखिन्छ । जसले देशलाई उज्यालो बनाउन आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय खर्चिए । तर आज उनीहरू आफ्नै भविष्य सुरक्षित गर्न आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन् ।
विगत २० वर्षदेखि प्राधिकरणमा ज्यालादारी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत दीपा अधिकारी आफ्नो पीडा पोख्दै भन्छिन्, ‘जागिर खाएको २० वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म मासिक नियुक्ति पाएका छैनौं । ३० दिन काम गर्दा २५ दिनको तलब आउँछ । शनिबार बोलाए पनि त्यसको पैसा पाइँदैन । हाम्रो पनि परिवार छ । बालबच्चा छन् । यो महँगीमा कसरी बाँच्ने ?’
दीपाको कथा यो आन्दोलनमा सहभागी २ हजार ८ सयभन्दा बढी ज्यालादारी कर्मचारीको साझा पीडा हो । उनीहरूको मुख्य माग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७९ सालमा गरेको निर्णयको कार्यान्वयन हो । जसमा उनीहरूलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा रूपान्तरण गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने भनिएको थियो । तर वर्षौं बित्दा पनि त्यो निर्णय केवल कागजमा सीमित रह्यो ।
‘हुन्छ-हुन्छ भन्दाभन्दै २० वर्ष बित्यो,’ दीपा भन्छिन्, ‘अब त घर जाने बेला हुन लाग्यो । म ५८ वर्ष पुग्न लागें । अहिले जागिरबाट निकालिदियो भने रित्तो हात जानुपर्छ । यतिका वर्षको हाम्रो योगदानको केही मूल्य छैन ?’
उनलाई दशैंमा बालबालिकालाई पेस्की आउँछ भनेर पटक-पटक ढाँटेको यथार्थ सुनाउँदा उनको घाँटीमा खाना अड्किएजस्तै हुन्छ । उनी आफ्नो त्यो दुःखलाई भन्नै सक्दिनन् ।
यी कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सानो छैन । कोही कार्यालय सहयोगी छन्, कोही कम्प्युटर अपरेटर । कोही मिटर रिडिङ गर्छन् त कोही ज्यान जोखिममा राखेर बिजुलीको पोलमा चढ्छन् । कतिपय ठाउँमा त ज्यालादारी कर्मचारीले नै पूरै शाखा चलाएका छन् । तर, उनीहरूको परिचय र अधिकार भने सधैं अस्थायी रह्यो ।
प्राधिकरण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संर्घष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘उज्यालो नेपालको सपना साकार पार्न हाम्रा कयौं साथीहरूले दुर्घटनामा परेर अंगभंग भए, कतिले ज्यानै गुमाए ।
‘पोलको टुप्पोबाट चरा खसे जसरी साथीहरू खसिरहेका छन्, तर हाम्रो कुनै मूल्यांकन भएन, ’उनले थपे ।
उनीहरूले आफूहरूलाई स्थायी गर्न नभई केवल मासिक नियुक्तिपत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषको ग्यारेन्टी मात्र मागेको बताउँछन् ।
आन्दोलन गर्नुअघि व्यवस्थापनसँग पटक-पटक वार्ता र संवाद भए पनि हुन्छ, गर्छौं भन्ने आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘विगतमा भएका सम्झौता र निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौं, ’ यादवले भने, ‘यदि प्राधिकरणलाई हामी आवश्यक छैन भने बिदा गरोस् । आवश्यक छ भने हाम्रो रोजगारको ग्यारेन्टी गरोस् ।’
यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण दैनिक संघर्ष समिति बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष रमेश पराजुलीले पनि आफूहरूको पीडा प्राधिकरणले नसुनेको गुनासो गरे । उनका अनुसार प्राधिकरणले ८ घण्टा काम गर्नैपर्छ भनेर तोकेको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले तोकेको भन्दा बढी समय काम गर्नुपर्छ । यदि बत्ती गयो वा कतै विद्युतको पोल ढल्यो भने ८ घण्टा काम गरेर आएपनि रातदिन जेसुकै होस् कुद्नुपर्छ । यो पीडा कसले बुझिदिन्छ खै ?’
उनका अनुसार उनीहरूले पोलमा चढ्ने, मिटर रिडिङ गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर अपरेटरदेखि कतिपय स्थानमा पूरै शाखा चलाउनेसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
तर, उनीहरूले जिल्ला दररेट अनुसारको न्यूनतम ज्याला मात्र पाउने गरेका छन् । काठमाडौंमा ९ सय पाउने गरेकोमा र कैलाली कन्चनपुर जस्ता जिल्लामा ६ सय ८५ रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिका उपमहासचिव गणेश खतिवडाले आफूहरूलाई व्यवस्थापनले भन्दा ग्राहकले बढी बुझेको मार्मिक अनुभव सुनाउँछन् ।
उनले भने, ‘एक ग्राहकले फोन गरेर भने- सर, बत्ती छैन । हामी त एकछिन बत्तीबिना बस्न सक्दैनौं । रातदिन हामीलाई उज्यालो दिने तपाईंहरू यस्तो अन्यायमा हुनुहुँदो रहेछ । यदि व्यवस्थापनले सुन्दैन भने भन्नुहोस्, म ५ हजार ग्राहक लिएर तपाईंहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन आउँछु ।’
यो घटनाले कर्मचारीहरूलाई भावुक बनाएको छ । ‘हामीले प्राधिकरणको मात्र होइन, ग्राहकको काम गरेका रहेछौं भन्ने महसुस भयो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘ग्राहकलाई हाम्रो यति धेरै माया रहेछ, तर हामीलाई जन्माउने संस्थाले नै हाम्रो पीडा बुझेन । ’
यस्तै, मधेस प्रदेशका कर्मचारीहरू जनकपुरधामस्थित प्राधिकरणको मुजेलिया कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नामा बसेका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी मधेस प्रदेश संघर्ष समितिका अध्यक्ष शम्भु मिश्रले बताए । उनका अनुसार केन्द्रीय संघर्ष समितिको निर्देशनअनुसार मधेस प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूले धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
अहिले उनीहरूले इकाईस्तरको आन्दोलन सकेर प्रदेशस्तरको धर्ना कार्यक्रम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग वार्ताको प्रयास भए पनि ठोस निकास ननिस्किएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यदि अब यहाँबाट पनि माग सम्बोधन नभए मेची-महाकालीका सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई काठमाडौं उतारेर केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्ने र ‘ ऐतिहासिक युद्ध’ लड्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
जसले जोखिम मोलेर लाइन मर्मत गर्छन् । उसले महसुल उठाउन जाँदा उपभोक्ताको आक्रोश सामना गर्छन् । जसले देशको हरेक कुनालाई उज्यालो बनाउन आफ्नो पसिना बगाउँछन्, तिनै कर्मचारीहरू आज आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा एउटा नियुक्तिपत्र र सामाजिक सुरक्षाको सामान्य अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।
