काठमाडौं । दुई फरक मुद्दामा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सो आदेशबारे अध्ययन गरी रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई निर्देशन दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीले प्रसाईंसम्बन्धी आदेश प्रचलित कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालिएको बताए ।
‘दुवै आदेश न्यायको मान्यता र कानुनी व्यवस्थाविपरीत छन्,’ उनले भने, ‘विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने खालका आदेश भएकाले हामी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जान लागेका हौं ।’
यसका लागि हाल उच्च अदालतको आदेश र सम्बन्धित फाइलहरूको अध्ययन गरिँदैछ। त्यसपछि आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेश गरिनेछ ।
उच्च अदालत पाटनले सोमबार दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
