काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको अप्टिकल फाइबर विस्तार परियोजना नेपाल टेलिकम (एनटीसी) लाई दिइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले ८ वर्षसम्म कानूनी प्रक्रियामा अल्झिएको यो परियोजना अगाडि बढाउन टेलिकमसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) को प्रयोग गरी देशभर नेटवर्क विस्तारमा अर्बौंको लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७४ सालमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) लाई दिइएको गोर्खाको आरुघाटदेखि रुकुमको बुर्टीवाङसम्मको २ हजार ११७ किलोमिटर लामो यो परियोजना समयमा सम्पन्न नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । तर, युटीएलले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ८ वर्षसम्म काम रोकिएको थियो ।
‘गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि यो परियोजना अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हामीले युटीएललाई दिएको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी र कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीबापतको ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ जफत गरी असुल गरिसकेका छौं ।’
उनले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार २०१ करोडको बजेट सीमाभित्र रहने गरी यो परियोजना अब एनटीसीलाई दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार एमओयू भएको १२० दिनभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहित अन्तिम सम्झौता गरी यही आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विगत ८ वर्षमा एनटीसीले धेरै ठाउँमा आफ्नै नेटवर्क विस्तार गरिसकेकाले परियोजनाको संरचनामा परिमार्जन गरिएको छ । अब यो परियोजनाको लम्बाइ १ हजार ९१५ किलोमिटर हुनेछ र यसमा १९४ वटा पालिका केन्द्रलाई समेत जोडिनेछ । सुरुमा १७७ करोड (कर बाहेक) लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
कोसी, मधेश र बागमती प्रदेशमा एनटीसीमार्फत सञ्चालित ४८८ करोडको यो परियोजनामा कोसी प्रदेशको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मधेश प्रदेशमा १ हजार २८ किमिमध्ये ७७६ किमि सक्रिय छ भने सडक विस्तारले क्षति पुगेको २५० किमिमा नयाँ काम अगाडि बढाइएको छ । बागमती प्रदेशमा पनि काम भइरहेको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ अर्ब ८ लाख रुपैयाँको बजेट रहेकोमा एनटीसीले १५३ करोडको ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । हालसम्म ५७८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर सञ्चालनमा आएको छ । तर, शुक्लाफाँट र बर्दिया निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नपाउँदा ११५ किलोमिटर खण्डको काम रोकिएको छ । प्राधिकरणले यसको सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
४८७ नयाँ टावर थपिँदै
पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार देशभरका २२ वटा वडाहरूमा अझै पनि इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नपुगेको पाइएको छ । डोल्पाका १५, ताप्लेजुङका ४ र मनाङका ३ वडामा कनेक्टिभिटी पु¥याउन प्राधिकरणले नयाँ परियोजना सुरु गर्ने भएको छ ।
यसका साथै व्यावसायिक रूपमा सम्भावना नभएका तर नेटवर्कको अति आवश्यक रहेका ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा आरटीडीएफ कोषमार्फत नयाँ टावर निर्माण गरिनेछ ।
‘हामीले गरेको ग्याप एनालाइसिसमा देशभर ४८७ वटा नयाँ साइट आवश्यक रहेको पहिचान गरेका छौं,’ उनले भने ‘यसका लागि यो वर्ष ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
सबैभन्दा बढी आवश्यकता कर्णाली प्रदेशमा १२६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४२ साइट रहेको देखिएको छ ।
चुनौतीमा दुरसञ्चार कम्पनी
नेपाल दुरसञ्चारका ग्राहकको संख्या २ करोड ९७ लाख रहेको छ भने ब्रोडब्यान्ड पहुँचको संख्या १३९.५४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, एफटीटीएच पहुँच पुग्ने कुल घरधुरीको संख्या ४८.२४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
यस्तै, फोरजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ५६ लाख, टुजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या ३१ लाख र थ्रीजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या ८ लाख ८३ हजार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । देशभर ९ हजार १ सय ६३ टावर सञ्चालनमा छन् भने ९ सय ४३ नयाँ टावर स्वीकृत भएका छन् ।
बजारमा करिब ३ करोड ७० लाख ५जी चल्ने ह्यान्डसेट रहेको र छिट्टै स्पेक्ट्रम लिलामीको प्रक्रिया थालिने जनाइएको छ । अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गएको, चर्को कर, लाइसेन्स शुल्क र महँगो स्पेक्ट्रमका कारण उद्योगलाई चुनौती थपिएको बताए ।
‘विश्वका धेरै देशले अर्थतन्त्रमा यसको बृहत प्रभाव हेरेर स्पेक्ट्रमको मूल्य घटाउन थालेका छन् । हामीले पनि यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
यस्तै, नेपाल टेलिकमले गण्डकी प्रदेशका ११ र लुम्बिनी प्रदेशका १२ गरी कुल २३ जिल्लाका १९४ स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विस्तार गरिने बताएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले कोषमार्फत नेपाल टेलिकमलाई १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले यो सहमतिले कम्पनीलाई थप जिम्मेवारी बोध भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘देशको हरेक कुनाकाप्चामा सुलभ दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न यो सहमति एक कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । हामी यो कार्य समयमै सम्पन्न गर्न अधिकतम प्रयास गर्नेछौं ।’
उनका अनुसार टेलिकमको नयाँ परियोजना अन्तर्गत कुल जिल्ला २३ रहेका छन् जसमा गण्डकीका ११ लुम्बिनीका १२ छन् । यसमा १९४ स्थानीय तह समेटिनेछ । १ हजार ९ सय १५ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल जोडिनेछ ।
६४ वटा अप्टिकल रुट बन्ने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार यसमा २६ वटा डीडब्लूडीएम इक्विपमेन्ट र ४० वटा १०० देखि ४०० जीबीपीएस क्षमताका राउटर प्राविधिक उपकरण रहनेछन् । यो विगत नौ वर्षको सहकार्य हो ।
प्राधिकरण र एनटीसीबीचको यो सहकार्य विगत नौ वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । यसअघि २०७३ सालमा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश तथा २०७६ सालमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो परियोजना सुरु भएको थियो ।
विगतका परियोजनाहरूमार्फत हालसम्म करिब २१०० किलोमिटर नयाँ अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको छ भने करिब ५०० किलोमिटर थप सञ्जाल निर्माणको चरणमा छ । यी परियोजनाका कारण ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र डोल्पा जस्ता दुर्गम जिल्लाहरू समेत १० देखि १०० जीबीपीएस क्षमताको उच्च गतिको ब्याकबोन नेटवर्कमा जोडिएका छन्, जसले टेलिकमको एफटीटीएच तथा फोरजी सेवा विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रधानले आरटीडीएफ अन्तर्गत बनेका नेटवर्कहरू अन्य सेवा प्रदायकले समेत साझेदारीमा प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र लाभान्वित हुने बताइन् ।
उनले विगतका आयोजनाहरूमा सडक निर्माणको स्वरूप परिवर्तन र वातावरणीय स्वीकृतिका कारण चुनौतीहरू आएको स्वीकार गर्दै ती अनुभवबाट पाठ सिकेर अब गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको काम थप चुस्त र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।
