काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) हाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । द्वन्द्वले सरकारी प्रशासनको हस्तक्षेप र कानुनी लडाइँसम्म पुर्याएको छ । यस विवादको मूल कारण नेतृत्वमा कडा प्रतिस्पर्धा, सहमति भङ्ग भएको आरोप र संस्थाको विधानको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा असहमति हो।
हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नाडालाई विशेष साधारण सभा (एजीएम) अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ । उक्त एजीएम पहिले स्थगित गरिएको थियो । तर यस निर्णयले गतिरोध समाधान गर्नुको सट्टा विभाजनलाई अझ तीव्र बनाएको छ । जसअनुसार एक पक्षले विगतका सहमतिहरूको पालना नभए कानुनी बाटो अपनाउने धम्की दिइरहेको छ ।
यसरी भयो विवादको उत्पत्ति
नाडाको संकटको जरा निर्वाचन हो । जहाँ करण चौधरी र आकाश गोल्छाबीच भद्र सहमति भएको थियो । २०८० पुसमा सम्पन्न नाडाको ४७ औं साधरणसभाले विधान संशोधन गर्दै गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी विधानसमेत संशोधन गरिएको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त निर्णयलाई वैधानिकता दिएन ।
‘सुरुमा सहमति भएको थियो । मैले नै पहल गरेर उहाँहरूलाई अर्को चुनाव नलड्न प्रस्ताव गरेको थिएँ । यदि चुनावमा गइयो भने यसले संस्थालाई हानि पुर्याउने थियो । हामीले जो टस जित्छ, ऊ अध्यक्ष बन्ने र अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने तथा अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने भन्ने सहमति गरेका थियौं,’ निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने ।
उनका अनुसार यो सहमतिपछि ४७औं साधारण सभामा संवैधानिक संशोधनमार्फत नाडालाई संस्थागत गरिएको थियो, जुन सतप्रतिशत बहुमतले पारित भएको थियो । यसको उद्देश्य नेतृत्वको सहज हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नु र आन्तरिक कलहबाट बच्नु थियो ।
स्पष्ट सहमति र विधान संशोधन भए पनि करण चौधरीले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेपछि विवाद सुरू भएकाे थापा बताउँछन् । उनका अनुसार सीडीओ कार्यालयमा संशोधित विधान दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जानाजानी ढिलो गरियाे ।
‘सीडीओ कार्यालयलाई नवीकरण र विधान संशोधन पारित गर्नका लागि साधारण सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदन र अडिट रिपोर्ट आवश्यक पर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘संशोधन पुसमा पारित भएको थियो, यो असारसम्म दर्ता हुनुपर्ने थियो । तर यसलाई जानाजान ढिलो गरियो र साउन (नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात) सम्ममा सीडीओले नवीकरण बिना संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भन्नु भयाे ।’
यो ढिलाइले आकाश गोल्छाको स्वतः अध्यक्ष बन्ने सहमतिलाई पन्छायाे । यसलाई सच्याउनुको सट्टा चौधरी गुटले अर्को संवैधानिक संशोधनका लागि दबाब दिने प्रयास गर्यो, जसले पहिले पारित भएको र अनुमोदन भएको सहमतिलाई निष्क्रिय बनाउँथ्यो ।
‘मुख्य कुरा के हो भने करणजीले पहिले गरिएका संवैधानिक संशोधन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को संशोधन ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ,’ थापाले भने ।
के भन्छ प्रशासन ?
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सुरुमा विशेष साधारण सभा स्थगित गरे पनि दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि निर्णय गर्ने जिम्मा नाडालाई नै दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईका अनुसार खासगरी नियमित साधारण सभाको सट्टा विशेष साधारण सभा आयोजना गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दुई पक्षबीच गम्भीर मतभेद रहेको छ ।
एक पक्षले साधारण सभा गर्नुपर्ने समयमा विशेष साधारण सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । जसलाई अधिकारीले विवादको मुख्य जडका रूपमा उल्लेख गर्छन् । यो विवाद सुरु भएपछि प्रशासनले एउटा पक्षबाट विशेष साधारण सभा रोक्न माग गर्दै पत्र प्राप्त गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा प्रशासनले तत्काललाई सभा स्थगन गरी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
‘संस्थाहरू आफै मिल्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले सहजीकरण र समन्वय मात्रै गर्छौं, उहाँहरूलाई मिल्नुहोस् भनी छलफल गराउँछौं ।’
पटक पटकको छलफलमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ । भट्टराईका अनुसार प्रशासनले बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितभन्दा पनि सबैका गुनासा र मागहरूलाई सम्बोधन गरेर संस्था एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको सुनाए ।
छलफलबाट निष्कर्ष ननिस्किएपछि प्रशासनले नाडालाई अर्को चिठी पठाई संस्थाको विधानबमोजिम अथवा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप नहुने गरी साधारण सभा गर्ने हो कि विशेष साधारण सभा गर्ने हो कि कुल कार्यसमितिको बैठक बस्ने हो कि वा अरू निर्णय गर्ने हो, त्यो निर्णय गर्ने जिम्मा नाडालाई नै दिएको छ ।
प्रशासनले आफूलाई न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय नभई सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ‘कसको गल्ती हो भनेर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ उहाँहरू नै मिल्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।
विशेष साधारण सभा गर्ने पक्षको शासन हेर्दा बहुमत नै देखिन्छ भन्ने अनुमान भए पनि प्रशासनले पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा नहेरी सबैलाई मिल्न आग्रह गरिरहेको छ ।
प्रशासनले नाडालाई आफ्नो विधान अनुसार अगाडि बढ्न बाटो खुला गरे पनि यदि कसैको चित्त नबुझेमा न्यायिक निरुपणका लागि अदालत जान सक्ने विकल्प सधैं खुला रहेको पनि प्रशासनले जनाएको छ ।
आन्तरिक कलहले नै नाइमा जन्मायो
आन्तरिक कलह यति गहिरो भयो कि जसले नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्ट्र्स एन्ड ग्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) को गठन समेत गरायो । साक्षात्कार दिने व्यक्तिले नाइमाको उदयलाई विश्वासको भङ्ग र सहमतिअनुसारको विधानको कार्यान्वयन नभएको कारण नाइमाको स्थापना भएको नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष थापाको दाबी छ ।
‘नाइमा १०० प्रतिशत यही विवादका कारणले गठन भएको हो,’ उनले भने । गोल्छा पक्षले चौधरीको टोलीले आफ्नो बहुमत सुरक्षित गर्न, मनोनीत सदस्यहरू र कार्यसमितिको संरचनामा रणनीतिक चालबाजी गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।
मौलिक सहमतिमा मनोनीत सदस्यहरूका लागि सन्तुलित प्रतिनिधित्व (आकाशको पक्षबाट दुई, करणको पक्षबाट तीन) तोकिएको भएपनि चौधरीले आफ्नो पक्षबाट चार जना र गोल्छाको पक्षबाट एक जना मात्र मनोनीत गरेर शक्तिलाई थप सुदृढ गरेको आरोप छ ।
यसबाहेक स्रोतले साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई कार्यसमितिले खारेज गर्ने विचारको आलोचना गरेको छ ।
‘साधारण सभा सर्वोच्च निकाय हो । १०० प्रतिशत बहुमतले पारित भएको साधारण सभाको निर्णयलाई कार्यसमितिले खारेज गर्न सक्दैन,’ संस्थागत नियमहरूको सम्भावित उल्लङ्घनलाई सङ्केत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
गोल्छा पक्षले कानुनी बाटाे समाउने
विशेष साधारण सभालाई अहिले अनुमति दिइएपछि अब टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ । वर्तमान कार्यसमितिमा रहेका ९ सदस्यसहितको गोल्छा पक्षले नयाँ कार्यसमितिले अघिल्लो साधारण सभाका निर्णयहरू र संवैधानिक संशोधनलाई बेवास्ता गरेमा विरोध नोट जारी गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
‘यदि उनीहरूले कानुनी प्रक्रियाको पालना नगरी अगाडि बढे भने हामी विरोध नोट जारी गर्नेछौं र कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं,’ थापाले भने ।
प्रशासन आफैले आन्तरिक विवाद समाधान हुन नसकेमा अन्तिम उपाय न्यायपालिका अर्थात् अदालत रहेको जनाएको छ ।
नाडा कार्यसमितिले विशेष साधारणसभा बोलाउँदै महासंघमा रूपान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष थापासहित कार्यसमितिका ९ जना सदस्यले यो निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै तीव्र असहमति जनाएका छन् ।
असहमति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूमा निवर्तमान अध्यक्ष थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष निराकर श्रेष्ठ, तथा सदस्यहरू सुनिल रिजाल, यमुना श्रेष्ठ, सञ्जय खेतान, प्रदीपमान प्रधान, सोहन श्रेष्ठ र सौरभ थापा रहेका छन् ।
नाडाभित्र लामो समयदेखि मत विभाजन र पक्ष–विपक्षको अवस्था रहेको ध्रुव थापा बताउँछन् । उनका अनुसार हालको विवाद नियमित साधारण सभा गर्ने वा विशेष साधारण सभा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ ।
उनले विधानअनुसार आजको बैठक (विशेष साधारण सभा) डाक्नका लागि आवश्यक दुई दिनको सट्टा २४ घण्टाको मात्र म्याद दिएको भन्दै प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए ।
विवाद बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरुमा विशेष साधारण सभा रोक्न माग गर्दै परेको निवेदनका आधारमा सभा स्थगन गरेको थियो ।
पूर्वमहासचिवको निष्कासन
यसैबीच, नाडाका पूर्वमहासचिव सुनिल रिजाललाई कार्यसमितिबाट निष्कासन गरिएको छ । पूर्वअध्यक्ष थापाका अनुसार अध्यक्ष करन चौधरीले बहुमतको आधारमा रिजाललाई निष्कासन गरेका हुन् ।
उनलाई बैठकमा बोल्न नदिइएको र जबर्जस्ती माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको बताइएको छ ।
उनका अनुसार सोही क्रममा उनले माइन्युट च्यातिदिएको आरोपमा उनीमाथि कारबाही गरिएको हो । यो घटनाले नाडाभित्रको आन्तरिक कलहलाई झन् छताछुल्ल पारेको छ । उनी कार्यसमिति सदस्यबाट हटाइए पनि साधारण सदस्यताको अवस्थाबारे भने स्पष्ट जानकारी छैन ।
निष्कासित पक्षले प्रशासनलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाएको छ र अब यो मुद्दालाई अदालतसम्म लैजाने तयारी गरेको छ । उनीहरूको मुख्य माग भनेको ४७औं साधारण सभाले गरेको विधान संशोधनको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो ।
प्रशासनले नाडालाई विधानबमोजिम अगाडि बढ्न दिएको अनुमतिलाई पनि गोल्छा पक्षले चुनौती दिने बताएको छ ।
उनीहरूले प्रशासनको पछिल्लो पत्रले विधानसम्मत तरिकाले घोषणा गर्न नमिल्ने कुरालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै महासंघमा बहुमत पुर्याउन प्रदेशका सदस्यहरूलाई समेत संलग्न गराएर रणभुल्ल पारिरहेको भन्दै त्यो वैधानिक नहुने दाबी गरेका छन् । यसकारण नाडाको साधारण सभाको घोषणा अहिले पेन्डिङमा रहेको उनले बताए । नाडाभित्रको यो आन्तरिक खिचातानी अब कानुनी प्रक्रियामा जाने निश्चित भएको छ ।
