काठमाडौं । किशोरीहरूलाई ललाई फकाई डिम्ब दान गर्न लगाउन बाध्य पार्ने दुई आईभीएफ क्लिनिक सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
नाबालिगको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका आईभीएफ र त्यसमा संलग्न चिकित्सक सञ्चालकलाई दण्डित गर्नुको साटो मुद्दा नै नचलाउने निर्णयले पीडकको मनोबल बढ्ने खतरा रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनमा डिम्ब दानसम्बन्धी कुनै उल्लेख नभएको विषयमा मुद्दा चलाउन नसक्ने भन्दै मुद्दा नलाउने निर्णय गरेको हो । प्रचलित कानुनले उमेर नपुगेका महिलाको डिम्ब र पुरुषले वीर्य दान गर्न निषेध नगरेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि यो कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा या बालयौन दुव्र्यवहार अन्र्तगत नराखेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले व्याख्या गरेको छ ।
असोज ३० गते कार्यालयले गरेको यो निर्णयलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । न्यायकर्मीहरू पनि यस्तो पीडकको मनोबल बढेर अरू भयानक घटना हुनसक्ने सम्भावना देख्छन् ।
अधिवक्ता शशी बस्नेत मुद्दा चलाउन सक्ने थुप्रै आधारहरू रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको यो निर्णय गलत भएको बताउँछिन् । १८ वर्षमुनिका बालिका र त्यसमा पनि उनीहरूको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा लापरबाही गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
‘एउटा कानुनले नबोलेको भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउन मिल्ने थुप्रै अन्य ऐन कानुन छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जसरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो, यो राम्रो होइन । मुद्दा चलाउन मिल्ने र सक्ने थुप्रै आधार छन् । एउटा बालबालिकामाथि भएको हिंसा हो, अर्को डिम्ब पनि मानव अंगजस्तै हो, यस्ता घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु राम्रो मानिँदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना यस्ता निर्णयले दोषीको मनोबल बढ्ने बताउँछिन् । उनी बालिकामाथि भएका यस्ता अपराधका घटनामा पनि दोषले छुट पाउँछ भने यस्ता घटना दोहोरिएर जाने बताउँछिन् ।
‘एउटा बालिकालाई फकाएर १०/१५ हजारमा शरीरका महत्वपूर्ण कुरा लिएर लाखौंमा बेचविखन गर्नु भनेको आर्थिक अपराध पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो बालबालिकामाथिको हिंसा पनि हो, आर्थिक हिंसा पनि हो, स्वास्थ्य हिंसा पनि हो, यस्ता मुद्दालाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ ।’
क्लिनिकमा आफ्नै लगानी
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गत भदौ २९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको रूपमा जिम्मेवारी पाउँदा उनलाई सबैले बधाई दिएका थिए । हरेक क्षेत्रमा महिलाको वर्चस्व बढेको तथा क्षमतावान महिलाहरू बढ्दै गएकोमा अधिकारकर्मीहरूले निकै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार बेथिति रोक्न बनेको सरकार जेनजीको निर्णयमा बनेको सरकार हो । यही सरकारले नियुक्त गरेको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताले नै अपराधकर्म गर्नेहरूलाई छुट दिँदा उनको निष्पक्ष निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो ।
आफ्नै लगानीमा रहेको आईभीएफ र आफ्नै छोरीमाथि परेको उजुरीमा भण्डारीले गरेको निर्णयले यो सरकारका गतिविधिमाथि नागरिकले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
यस अगाडिको सरकारले नागरिकले न्याय नपाएको, गरिबलाई झन् गरिब बनाएको र देशमा बेथिति मौलाएको भन्दै जेनजी आन्दोलन भएको थियो र एमाले कांग्रेसको सरकार ढलेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले अब बन्ने सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषी जो कोही भएपनि कानुनी दायरामा आउने विश्वास बोकेका नेपालीमाथि फेरि शंका उत्पन्न गराएको छ ।
होप फर्टिलिटीमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल संलग्न छिन् भने डा. स्वति शर्मा पनि उनकी नातेदार रहेको खुलेको छ । आफ्नो लगानीमा सञ्चालन रहेको क्लिनिक र आफन्तमाथि आरोप लागेको सीआईबीको सिफारिसलाई लत्याउँदै भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।
तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने आफूले कुनै गलत निर्णय नगरेको दाबी गर्दै आएकी छिन् । होपमा आफ्नो लगानी र छोरी त्यहाँ कार्यरत रहेको स्वीकार्दै आफ्नालाई छोड्न कानुनको गलत प्रयोग नगरेको प्रतिक्रिया उनको छ ।
उनले आफ्नै मातहतका महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णय गरेको कुरा आफूले थाहा नपाएको दावीसमेत गरिन् । उनले यो निर्णयमा चित्त नबुझे अन्य कानुनीबाट खुला रहेको भन्दै न्याय खोज्न सकिनेसमेत बताइन् ।
के छ कानुनमा ?
देवानी संहिता २०७४ को ३४ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अर्धसक्षम मानिने भन्दै निजहरूसँग कागज गर्दा निजहरूको संरक्षक वा माथवरको अनिवार्यता गरेको छ । त्यसैगरी, १८ भन्दा कम उमेरका महिलाले शारीरिक सम्पर्क गर्न मन्जुर दिन सक्दैन भन्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँगको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको परिभाषामा समेटेको छ । त्यसैले यदि उनीहरूले ‘म तयार छु’ भने पनि त्यो वैध सहमति होइन ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौन दुर्व्यवहार निषेध गरिएको छ । डिम्ब वा वीर्य निकाल्नु भनेको बालबालिकाको प्रजनन अंगमा चिकित्सकीय हस्तक्षेप हो । यस्तो कामले उनीहरूको शारीरिक स्वायत्तता र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यस्तो कामलाई यौन दुर्व्यवहार वा शारीरिक हिंसाअन्तर्गत व्याख्या गर्न सकिन्छ । सहमतिको कुरा यहाँ निरर्थक हुन्छ किनभने नाबालिगले यस्ता संवेदनशील विषयमा कानुनी सहमति दिन सक्दैन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा ‘उमेर नपुगेका पुरुष वा महिलाले वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन’ र ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहार अन्तर्गत राखेको छैन’ भनी उल्लेख छ ।
यो व्याख्या सतही रूपमा कानुनी शून्यता (लिगल भ्याकुम ) देखाए जस्तो लागे पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यो व्याख्या संवैधानिक मर्म, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू विपरीत देखिन्छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त नभएका अवस्थामा मानिसको अंग निकाल्ने कार्य मानव बेचबिखन अन्तर्गत राखेको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘डिम्ब र वीर्य पनि मानव शरीरका जैविक तन्तु प्रजनन कोषहरू हुन । विशेषतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिले नाबालिगको डिम्ब वा वीर्य निकाल्छ भने त्यो मानव अंग निकाल्ने अपराध र शोषण दुवै हो ।’
यी कुरालाई संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शोषण, दुरुपयोग र हिंसाबाट संरक्षण पाउने अधिकार दिएको छ । डिम्ब वा वीर्य दानमा संलग्न गराइने नाबालिग शारीरिक, मानसिक, र प्रजनन जोखिममा पर्दछन् भनेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले दिएको संरक्षणको दायित्वबाट राज्य उम्कन नमिल्ने अधिवक्ता बस्नेतको तर्क छ । उनी ‘निषेध छैन’ भन्ने तर्क संवैधानिक मर्मविपरीत रहेको बताउँछिन् ।
कानुनले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पनि यस्ता गतिविधि गर्न नदिने वचन नेपालले राखेको छ । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरडी अनुमोदन गरेको छ । नाबालिगबाट अण्डा वा वीर्य निकाल्नु निकाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार शोषण हो ।
नैतिक र चिकित्सा दृष्टिकोणबाट पनि नाबालिगमा यस्तो कार्यले दीर्घकालीन स्वास्थ्य हानि, मानसिक आघात गर्ने अधिवक्ता बस्नेत बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले यो केवल कानुनी होइन, नैतिक र चिकित्सकीय दृष्टिले पनि गलत हो ।’
उनी महान्यायाधिवक्ताको ‘निषेध छैन’ भन्ने व्याख्या केवल कानुनी रिक्तता देखाउने प्रयास रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा बाल अधिकार उल्लंघन र यौन दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या गर्न बाध्य पार्छ । त्यसैले यस्तो कार्यले राज्यको दायित्व र बालबालिकाको सुरक्षा दुवैलाई कमजोर बनाउने खतरा राख्छ ।’
के हो मुद्दा ?
गत असारमा काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगञ्जस्थित एञ्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले आर्थिक बिचौलियामार्फत किशोरीको डिम्ब झिकेको घटना बाहिर आयो । डिम्ब दिने किशोरी र उनका अभिभावक स्वयं सीआईबीमा ब्युरोमा पुग्दा घटना बाहिर आएको हो ।
१० हजार रुपैयाँमा होप फर्टिलिटीमा डिम्ब दान गरेको घटना प्रहरी र नागरिकका लागि नेपालको हकमा नयाँ थियो । सीआइबीले पनि यो घटनालाई चासोका साथ अध्ययन गर्यो ।
२६ दिनको अनुसन्धानपछि सीआइबीले होप फर्टिलिटी र एञ्जल फर्टिलिटी विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । घटनामा संलग्न विरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिस दिएको थियो ।
किशोरीबाट १० हजारमा लिएको डिम्ब होपले १६ लाखसम्ममा बेचेकोे थियो । सीआइबीको प्रतिवेदनपछि डा.स्वति शर्मा, मालिनी चौधरी, डा.असिम अधिकारी, सकिल भण्डारी, जस्टिना प्रधान र सविना गुरुङलाई पक्राउन गरिएको थियो । तर डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएको भन्दै हाजिर जमानीमा छोडिएको थियो ।
पक्राउ परेकालाई केही दिनमै हाजिर जमानीमा छोड्दा पनि विरोधका स्वर नसुनिएका होइनन् । सर्वत्र विरोध भएपछि मुद्दापनि चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो मुद्दा त्यत्तिकै विचाराधीन अवस्थामा राखिएको थियो । लामो समयसम्म विचाराधीन राखेको मुद्दामा गत असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको हो । महान्याधिवक्ताको यही निर्णय फेरि सतहमा आएको छ ।
नागरिकहरू यो सरकारबाट पनि कुनै अपेक्षा गर्न नसक्ने भन्दै कटाक्ष गरिरहेका छन् ।
नेपालमा धमाधम नियममा रहेर सञ्चालनमा आएका र नियमविपरीत सञ्चालित इन भिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) माथि आशंंका धेरैको थियो । गत असारमा घटना बाहिर आएपछि आशंका यथार्थमा परिणत भयो । कुनै ऐन नियमबिना सञ्चालनमा आएका आईभीएफले नागरिकमाथि लुटेको र भित्री रूपमा अवैध काम गरिरहेको हुनसक्ने भन्दै स्वास्थ्यविज्ञहरू कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका थिए ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले दम्पतीलाई आमाबुवाको सुख दिने काम राम्रो भएपनि नियमअनुसार सञ्चालन हुनेपर्ने भन्दै सुरुदेखि दबाब दिँदै आइरहेका थिए । एकपटक सरोगेसीको अवस्था पनि नेपालमा डरलाग्दो तरिकाले भएको स्मरण गर्दै उनले यस्ता अपराध हुनसक्ने कुरामा स्पष्ट कानुन अभाव भएको बताउँछन्।
असारमा यो घटना बाहिर आएकै दिन डा. मरासिनीले गरिब जनताको अण्ड र वीर्य लिएर अस्पतालले लाखौं कमाइरहेको हुनसक्ने आँकलन पहिल्यै गरेको बताएका थिए ।
केही वर्ष पहिले कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने आमालाई ८०/९० हजार पैसा दिएर विचौलियाले ८/९ लाख रुपैयाँ खाएको केश नेपालकै अदालतमा आएको थियो । उपत्यका बाहिर पनि अनुमति नलिएर धमाधम सञ्चालन भइरहेका आईभीएफमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
