काठमाडौं । सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रवद्र्धनका लागि प्रकिया सुरु गरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा तथा एडीबीको ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ कार्यक्रमअन्तर्गत अगाडि बढिरहेको यो परियोजना नेपालकै सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बताइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गत विशेषगरी पोखरा–दमौली र बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा २ सय ५० वटासम्म ठूला क्षमताका विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले यसका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारहरूलाई गरिने सहयोग हो । यसमा प्रदेश सरकारमार्फत निजी क्षेत्रका बस सञ्चालकहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ । साथै चार्जिङ स्टेशनहरूको निर्माण र विद्युतीय बसको प्रचारप्रसारमा पनि सहयोग गरिने जनाइएको छ ।
सचिव शर्माका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम चरणमा रहेको यस कार्यक्रममा नगरपालिकाले जमानी बसिदिने लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।
सुरुमा ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय बसमा केन्द्रित यो कार्यक्रममा हालै थप विषय समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयले विद्युतीय बस (ब्याट्री नभएका ट्रली बस वा ट्राम) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आग्रह गरेको छ । पोखरा–दमौली र बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोरमा सडक चौडा गरिएको र सहरी यातायातका लागि ट्रली बस उपयुक्त हुने भन्दै यस्तो माग गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सहरी क्षेत्रमा जस्तै पोखरा– बुटवल, बुटवल–भैरहवा (१८–२० किलोमिटर), विराटनगर–इटहरी, धरानजस्ता ठाउँमा ट्रली बस वा ट्राम सम्भव हुने देखाइएको छ ।
सचिव शर्माका अनुसार यो थप अध्ययन प्रतिवेदन आउन ५÷७ महिना लाग्न सक्छ । विगतमा लोडसेडिङ र व्यवस्थापनका कारण ट्रली बस असफल भए पनि, अहिले विद्युत आपूर्ति पर्याप्त रहेकाले र निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार बनाएर सरकारलाई राजस्व तिर्नेगरी सञ्चालन गर्न सकिने विकल्पमाथि पनि विचार भइरहेको छ ।
उनले भने, ‘करिब २ सय ५० वटा ठूला क्षमताका बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको यस कार्यक्रमका लागि १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो ऋण सरकारलाई नभई प्रदेश सरकारमार्फत निजी बस सञ्चालकहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ ।’
सचिव शर्माका अनुसार पोखरा महानगर यातायात जस्ता निकायहरूसँग समन्वय गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ । हाललाई यो कार्यक्रम काठमाडौंमा लागू नहुने उनको भनाइ छ ।
यसमा कुल लागत १५ करोड डलर रहेको छ । जसमा एडीबीबाट १० करोड डलर सहुलियत ऋण, ४ करोड डलर शून्य ब्याजदरको कर्जा २ करोड डलर नेपाल सरकारको योगदान रहने जनाइएको छ ।
परियोजना नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई ईभीमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो मन्त्रिपरिषदबाट ३ वर्षको समय दिएर इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादन भएको विद्युत खपत बढाउन भन्दै इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा परिवर्तन गर्ने बताएका थिए ।
यसअघि विसं २०७८ सालमा चैत्रमा रूपान्तरण गर्न ३ वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको थियो । जसमा त्यसअघि अनुमतिविना कुनै पनि यातायातका कुनै पनि पाटपूर्जा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था थिएन ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल नेपालमा विद्युतको प्रचुर सम्भावना र उत्पादन बढिरहेकाले विद्युतीय सवारी साधन नै भविष्यको आवश्यकता भएको बताउँछन् ।
उनले यसले डिजेल÷पेट्रोलको आयात घटाउनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि उल्लेखनीय रुपमा कम गर्ने दाबी गरे ।
ब्याट्रीबाट चल्ने बसहरू आधा घण्टामा फुल चार्ज भई २०० किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने प्रविधि आइसकेकोले तार झुण्ड्याउनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय अध्ययनले नै स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ ।
ट्रली बस वा ठूला क्षमताका आर्टिकुलेटेड वा डबल डेकर बसहरु सञ्चालनका लागि छुट्टै लेनको आवश्यकता पर्ने र यसको पूर्वाधार विकासमा एडीबीजस्ता संस्थाहरूको सहयोग लिन सकिने जनाइएको छ ।
बाढी–पहिरो, अव्यवस्थित पार्किङ र ट्राफिक व्यवस्थापनका चुनौतीहरू डिजेल÷पेट्रोलका गाडीहरूमा जस्तै विद्युतीय गाडीहरूमा पनि लागू हुने निर्देशक गजुरेल बताउँछन् । तर, इन्धनको स्रोत मात्र फरक हुने भएकाले यसमा खासै भिन्नता नआउने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अब नेपालमा विद्युतीय ठुलो क्षमता भएको बस उत्तम विकल्प हो । किनभने यहाँ हाम्रो आफ्नै विद्युतीय उर्जा प्रयोग हुन्छ । जसले गर्दा वायु प्रदूषणमा समेत कमी आउँछ । यसका लागि ढिला गर्नु हुँदैन ।’
नेपालका लागि बिजुली नै सबैभन्दा उपयुक्त इन्धन भएको उनको जोड छ । उनका अनुसार यस कार्यक्रमले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने र खर्चमा कमी ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सफल भएमा यसलाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्दै जाने योजना सकारको छ ।
