काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा स्थानीय तहको राजस्व प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मंसिर ११ गतेदेखि दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सुरू भएको छ ।
प्रशिक्षक दामोदर गिरीको सहजीकरणमा सुरू गरिएको कार्यक्रममा नगरका जनप्रतिनिधिहरूदेखि १५ वटै वडाका वडासचिव र वडास्तरमा राजस्व व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा पालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठले वडास्तरमै कर व्यवस्थापनलाई स्पष्ट, सरल र पारदर्शी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन् । उनका अनुसार कर्मचारीहरू ऐन, कानुन र करका प्रकारबारे पर्याप्त जानकार र स्पष्ट नभएसम्म राजस्व अभिवृद्धिमा प्रगति हुन कठिन छ।
नगर प्रमुख धनश्याम गिरिले नगरपालिकाले स्रोत पहिचान र कर दायरा विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै राजस्वका सबै स्रोतलाई एउटै अभिलेख प्रणालीमा समेटेर व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । उनले प्रशिक्षणले कर्मचारीमा कार्यगत एकरूपता ल्याउने तथा सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नगर प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद खड्काले कर प्रणालीबारे नागरिकमैत्री जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार नागरिकलाई बुझिने भाषामा करका प्रकार, दायरा र प्रक्रियाबारे व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता विकास हुनु नै प्रभावकारी राजस्व परिचालनको आधार हो ।
राजस्व परामर्श समितिका सदस्य राजेन्द्र विक्रम बानियाँले वडास्तरमै व्यवसाय र बहाल करको तथ्याङ्क अद्यावधिक नभएकोले कर दायरा विस्तारमा चुनौती देखिएको बताए । उनले व्यवस्थित सूचना व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनले मात्र राजस्व वृद्धि सम्भव हुने टिप्पणी गरे ।
वडासचिव तथा राजस्व कर्मचारीहरूले आर्थिक ऐन २०८२ लाई वडामा कार्यान्वयन गर्दा देखिने व्यवहारिक समस्या, करदाताको विवरण अद्यावधिकमा देखिएका चुनौती, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा आउने अवरोध, अनलाइन प्रणाली प्रयोगका कमजोरी तथा नागरिकसँगको संचार टुटफुटबारे सुझाब प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले वडास्तरमै प्राविधिक सीपको अभावका कारण दैनिक काममा कठिनाइ भएको बताउँदै थप प्राविधिक सहयोगको माग गरे ।
आजको सत्रमा स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने व्यवसाय कर, बहाल कर, सम्पत्ति तथा भूमिकर, विज्ञापन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका करहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा दण्ड–जरिवानासम्बन्धी कानुनी र नीतिगत पक्षहरू विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०८२ का प्रावधानहरूको व्यावहारिक प्रभावबारे प्रशिक्षकले उदाहरणसहित बुझाइ दिएका थिए ।
मंसिर १२ गते सञ्चालन हुने दोस्रो दिनको सत्र ‘सफ्टवयेर सुत्र’ मार्फत राजस्व संचालनलाई डिजिटलरूपमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । मलेनिका तथा सफ्टटेकका प्राविधिक प्रतिनिधिहरूले सो प्रणालीको विधि, प्रयोग, फाइदा र व्यवहारिक चुनौतीबारे विस्तृत प्रशिक्षण दिने तयारी गरिएको छ ।
पहिलो दिनमै सहभागीहरूले सक्रिय रूपमा आफ्ना अनुभव र सुझाव राखेपछि यो प्रशिक्षण नगरको राजस्व व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित, दिगो र पारदर्शी बनाउने महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
