काठमाडौं । सरकारले राहदानी फारम भर्ने नाममा मनपरी शुल्क असुल्नेलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
राहदानी विभाग बाहिर रहेका सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाहरूले अनलाइन फारम भर्दा अनियमित तथा अस्वाभाविक शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तत्काल कडा अनुगमन गर्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
विभागका अनुसार नागरिकले सिधै सेवा लिन जाने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार जस्ता सरकारी कार्यालय बाहिर गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवसायिक संस्थाहरूले व्यावसायिक मर्यादा मिची उपभोक्तामाथि आर्थिक भार परेको पाइएको छ ।
विभागले सूचना जारी गर्दै मर्यादा बाहिर सेवा दिएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७६ अनुसार तुरुन्तै कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
विभागले अब सेवा प्रदायक संस्थाले अनिवार्य नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने बताएको छ । जसमा फर्मरसेवा सञ्चालन अनुमति लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, राजश्व कार्यालयमा दर्ता अनिवार्य, सेवा तथा मूल्यसूची सबैले देख्ने गरी प्रष्ट रूपमा टाँस्नुपर्ने तथा लिएको शुल्कको बिल/बिजक अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
विभागले यी मध्ये कुनै पनि प्रावधान नमान्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।