काठमाडौं । नेपाली युवाहरूको रोजाइ अब खाडी र मलेसिया मात्र रहेन । उच्च प्रविधि, राम्रो कमाइ र मानव अधिकारको सुरक्षाका कारण युरोप अहिले ड्रिम डेस्टिनेसन बनेको छ । तर, सरकारको फितलो नीतिका कारण यो आकर्षक गन्तव्य मानव तस्कर र बिचौलियाको कमाउने मैदान बन्दै गएको छ ।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको नारा लगाउने सरकारी संयन्त्रकै लापरबाहीका कारण हजारौं नेपाली युवा तस्करको फन्दामा परेका छन् । युरोपका विभिन्न देशबाट आएका रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण तीन वर्षदेखि ठप्प हुँदा वैधानिक बाटो बन्द भएको र यसले मानव तस्करीको नयाँ श्रृङ्खला सुरु गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरूले सरकारको एकोहोरो हठका कारण श्रमिकहरू १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।
व्यवसायीहरूले युरोपका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको औंल्याएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत लिएका म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य छ। तर, विगत तीन वर्षदेखि युरोपका धेरै देशको मागपत्र दूतावासले रोकेको छ ।
‘पान पसल, चिया पसल र कन्सल्टेन्सीले मान्छे विदेश पठाइरहेका छन्, तर राज्यलाई कर तिर्ने र कामदारको जिम्मा लिने म्यानपावर व्यवसायीलाई हात बाँधिएको छ,’ मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले भने ।
उनका अनुसार मागपत्र रोकिँदा म्यानपावर कम्पनीहरू निरीह बनेका छन् भने शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) र ट्राभल एजेन्सीहरूले वर्क पर्मिट बिना नै मोटो रकम असुलेर युवाहरूलाई विदेश पठाइरहेका छन् ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारको नीतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘सरकारले युरोप जाने सुरक्षित मूल ढोका (संस्थागत प्रक्रिया) बन्द गरिदियो । जब घरको ढोका बन्द हुन्छ, मान्छे झ्यालबाट निस्कन बाध्य हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार संस्थागत बाटो बन्द हुँदा कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र दलालहरूले दुबई, मलेसिया, कतार र दिल्लीको बाटो हुँदै श्रमिकलाई सेटिङमा युरोप पुर्याइरहेका छन् । यसले ठगी र तस्करी ह्वात्तै बढाएको उनकाे भनाइ छ ।
‘संस्थागत बाटो बन्द हुँदा हुन्डी कारोबार बढेको छ । दुबईमा बसेर दलालहरूले नेपालको पैसा उतै लिन्छन्, कामदारको ट्र्याकिङ हुँदैन । भोलि कोही मर्यो वा अलपत्र पर्यो भने जिम्मा लिने कोही हुँदैन,’ भण्डारी उनले भने।
४२ देशको रोजगारी ठप्प
व्यवसायीहरूका अनुसार युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिनुको मुख्य कारण अत्यन्तै सामान्य र प्रशासनिक छ । जर्मन दूतावासमार्फत हेरिने रोमानिया लगायतका देशहरूमा ‘फिल्ड भिजिट’ स्थलगत निरीक्षणका लागि आवश्यक बजेट (टीडीए) सरकारले नपठाएको भन्दै तीन वर्षदेखि प्रमाणीकरण रोकिएको छ ।
रावलले आक्रोश पोख्दै भने, ‘एउटा अधिकृतले ‘फिल्ड भिजिटको पैसा छैन’ भन्ने बहाना बनाउँदा ४३ वटा देशको रोजगारी रोक्नु कत्तिको न्यायसङ्गत हो ? यो ब्यूरोक्रेसीले काम गर्ने भन्दा पनि रोक्ने नियत राखेको स्पष्ट हुन्छ ।’
१० देखि २० लाखसम्म असुली
संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउँदा लागत कम हुने र राज्यको नियमनभित्र रहने भए पनि अहिले अवैध बाटो फस्टाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एजेन्ट र कन्सल्टेन्सीले प्रतिव्यक्ति १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । भिजिट भिसा र ट्रान्जिटको बाटो प्रयोग गर्दा कति नेपाली युरोप पुगे भन्ने राज्यसँग कुनै तथ्यांक छैन । युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने डर अवैध बाटोबाट जाँदा रसिया/युक्रेन जस्ता युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नेपालीहरू पुर्याइने र अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।
उनका अनुसार युरोप थोरै जनशक्ति पठाएर धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिने प्रिमियम गन्तव्य हो । तर, सरकारको नीतिले यो अवसर गुम्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रोमानियामा २७ हजार ८७४, क्रोएसियामा १३ हजार ८३५, जर्मनीमा २२८, अष्ट्रियामा १३०६, लिथुनियामा १३४ लातिभियामा ५५, पोल्याण्डमा ८५.३, सर्वियामा ३२८५, स्लोभाकियामा १३२३, हंगेरीमा २८६, अल्वानियामा ५३८, बेलायतमा १२८९, स्पेनमा १३६, स्लोभेनियामा २३, बेलारुसमा ५८५, बोस्नीयामा ४८५, दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुरलगायतका मुलुकहरुमा नेपाली पुगेको देखिन्छ, तर तीमध्ये संस्थागत रूपमा जानेको संख्या नगण्य छ ।
व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार ३ लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले अवैध वा व्यक्तिगत पहलमा युरोप पुगेका छन् ।
व्यवसायीहरूले तत्काल युरोपका देशहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण खुलाउन माग गरेका छन् ।
‘यदि सरकारले यो प्रक्रिया तत्काल सुचारु नगर्ने हो भने युरोप जाने नाममा भइरहेको अर्बौंको ठगी र मानव बेचबिखनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,’ व्यवसायीहरूले भने ।
सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत सुरक्षित रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्दा कन्सल्टेन्सी र बिचौलियाहरू हाबी भएको उनीहरूको गुनासो छ।
व्यवसायीहरूले युरोप लगायतका राइजिङ डेस्टिनेसनमा माग पत्र प्रमाणीकरण नगर्दा र विभिन्न बहानामा रोक्दा राज्यले ठूलो अवसर गुमाएको र युवाहरू असुरक्षित बाटोबाट विदेश जान बाध्य भएको बताएका छन् ।
२ लाख ५० हजार पासपोर्ट भारतमा अलपत्र
व्यवसायीहरूले युरोप लगायतका देशमा जाने भन्दै संकलन गरिएका करिब २ लाख ५० हजार नेपालीका पासपोर्ट भारतमा थन्किएको दाबी गरेका छन् । नेपालमा ती देशका दूतावास नहुँदा भिसा स्ट्याम्पिङका लागि भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यहाँ ठूलो संख्यामा पासपोर्टहरू होल्ड भएको उनीहरूले बताए ।
‘नेपालबाट संस्थागत रूपमा पठाउन नपाएपछि कन्सल्टेन्सी र एजेन्टहरूले ती पासपोर्ट भारत पुर्याएका छन्, व्यवसायीहरूले भने,’ युरोप जाने सपना देखेका ७० हजार बढी नेपाली दुबईमा अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’
यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार युरोपबाट आएका माग पत्रहरू श्रम मन्त्रालय र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको हो । ‘जर्मनी लगायतका देशका २५ वटा माग पत्रको राजस्व तिरिसक्दा पनि फाइल होल्ड गरिएको छ,’ रावलले भने, ‘हामीलाई काम गर्न नदिने तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाएर मान्छे पठाउने काम भइरहेको छ। गत वर्ष मात्रै ६५ हजार नेपाली व्यक्तिगत रूपमा (इन्डिभिजुअल) युरोप गएका छन्, जुन म्यानपावरले पठाउन सक्थ्यो ।’
जापान र कोरियामा कन्सल्टेन्सीको रजगज
कोरियाको ई-सेभेन भिसा र जापानको एसएसडब्लुका नाममा कन्सल्टेन्सीहरूले लुट मच्चाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । ईपीएस र जीटुजीको नाममा सरकारले म्यानपावरलाई रोकेको तर कन्सल्टेन्सीहरूले लाखौं असुलेर कामदार पठाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
जापानमा वर्षमा ३५ हजार मान्छे कन्सल्टेन्सीले पठाइरहेका छन्, कोरियाको ई-सेभेन भिसामा पनि उस्तै छ, ‘पूर्व अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘संस्थागत रूपमा पठाउन खोज्दा दूतावास र सरकारी निकायले अनेक लफडा झिक्छन्, तर कन्सल्टेन्सीले विना रोकटोक मान्छे पठाइरहेका छन् ।’
मागपत्र प्रमाणीकरण खुल्दा श्रमिकको ट्र्याकिङ हुने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने, ठगी रोकिने र देशमा वैधानिक रेमिट्यान्स बढ्ने उनको दाबी छ।
