काठमाडौं । लामो समय जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्ने बताए । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विदेशमा बिजुली निर्यात गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । यसमा निजी क्षेत्रको धारणा र विद्युत उत्पादनसँगै बिक्रीका बारेमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
लामो समय पीपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ, यो ठीक हो ?
१० मेगावाटसम्मकालाई मात्रै पीपीए खोलेर हामीले खोजेअनुसारको विकास र प्रगति हुन सक्दैन । हामीले जुन खालको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भारतलाई भनेर सपना देखेका छौँ । बंगलादेशसँग अहिले बिजुली बेचिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा अझ बढी बेच्ने योजना छ । अहिले भर्खरै पनि तीनवटा ट्रान्समिसन लाइन थप बनाउने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ । त्यो सहमति नेपालको बिजुली भारतमा लैजानका लागि भएको हो । उनीहरू बिजुली लैजान तयार हुँदै जाने तर हामी पीपीए नगरेर १० मेगावाटसम्म मात्रै भनेर बसेर हुँदैन । यसले बिजुली निर्यात गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनलाई सकस पुर्याउँछ । त्यसैले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्छ ।
पीपीए गर्न बाँकी आयोजना अहिले कति छन् ?
विद्युत प्राधिकरणमै निवेदन दिइसकेका १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । वास्तवमा सरकारले एउटा दीर्घकालीन योजना लिनुपर्छ । किनकि हामी २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर एउटा सरकारले भनिसकेको अवस्था छ । अब साँच्चै नै त्यो लक्ष्य २०३५ मा कसरी पूरा गर्ने ? त्यसमा सोच्नुपर्छ । अहिले भूटानले २०४० सालमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छ । कम्तिमा हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने खालको कार्ययोजना लिनुपर्छ । आजको दिनमा भारतले बिजुली किन्यो–किनेन, नेपालमा खपत हुन्छ–हुँदैन भन्दा पनि पाँच वर्षपछि नेपालको माग कति हुन्छ ? भारतले कति किन्छ ? भनेर योजना बनाएर जानुपर्ने हो । हिजोको दिनमा ५ हजार मेगावाट तुरुन्तै पीपीए गर्ने भनेर प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो । कम्तिमा त्यसैलाई सुरुआत गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । किनकि आज पीपीए गर्दै गर्दा ठूलो प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुनलाई पाँचदेखि सात वर्ष लाग्छ । सात वर्षपछि माग भनेको आजभन्दा फरक हुन सक्छ, त्यसैले पीपीए सबैलाई खोल्दै जानुपर्छ । १० मेगावाटसम्म मात्र खोल्ने भनिएको छ- त्यो स्वागतयोग्य हो, तर सँगसँगै अरूलाई पनि खोल्दै जानुपर्छ ।
वर्षायाममा विद्युत बढी हुने र सुख्खा याममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ, यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने ?
लोड ब्यालेन्स दुईवटा कुरा छन् । एउटा-रन अफ रिभरबाट धेरै बिजुली उत्पादन हुँदा वर्षामा बिजुली बढी हुन्छ । वर्षामा भारतलाई बेच्यौँ, जसले गर्दा बिजुली खेर जान पाएन । भारतले आजको दिनसम्म १० हजार मेगावाटसम्म किन्दिन्छु भनेको छ । त्यसैले हामी उत्पादनमा जानैपर्छ, नत्र हामीले जीवनभर भारतबाट नै बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढाउन र खेर जान नदिन स्टोरेज प्रोजेक्टमा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले सोलारका कुरा आउँछन्, त्यसले केही राहत दिन सक्छ, तर राति दिन सक्दैन । ब्याट्री स्टोरेज पनि क्लिन इनर्जी होइन । त्यसैले उपलब्ध स्रोतलाई बढावा दिनुपर्छ । पिकिङ प्रोजेक्ट थप्नुपर्छ र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा ल्याइएको २८ हजार ५ सय मेगावाटको योजनालाई लक्ष्यमा राखेर पीपीए गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । हामीलाई अघि बढ्न सहज हुन्छ, नत्र अन्धकारमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । आजसम्म करिब ११ हजार ५ सय मेगावाटजति पीपीए भइसकेका छन् । त्यसैलाई मात्र डेडलाइन मानेर बसियो भने हिउँदमा सधैँ लोडसेडिङ हुन सक्छ । धेरै उद्योगलाई १२ महिना बिजुली चाहिन्छ, तर दिन सकेका छैनौँ । भविष्यमा पनि पर्याप्त बिजुली नदिने हो भने त्यस्ता उद्योग नेपालमा आउन सक्दैनन् ।
अहिले माइनिङ, क्रिप्टो, एआईका कुराहरू आउन थालेका छन् । त्यसैले उत्पादन बढाउन र पीपीए खोल्नुपर्छ । यसबारे सरकारलाई धेरैपटक भन्यौँ, अझै सरकार विश्वस्त छैन ।
पिपीए धेरै खुलाउँदा बिजुली उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकै कारण सरकारले उत्पादन रोकेको हो त ?
निजी क्षेत्रलाई कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स दिने हो भने हामी उत्पादनसँगै बजार पनि खोज्दै जान्छौँ । नेपालमा खपत नभएको बिजुली भोलि कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ । अहिले विद्युतमा दुई समस्या छन्-एउटा उत्पादन अनुमति नदिने, अर्को ट्रेडिङको समस्या । अहिले प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बेच्न सक्छ भने निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको लाइसेन्स छैन । उत्पादनतर्फ प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन । सरकारले पहिले धेरै लाइसेन्स बाँडिसकेको थियो, बाँड्नु नहुने कुरा थियो । जहिले जति आवश्यक छ त्यति मात्र लाइसेन्स दिनुपथ्र्यो । अहिले धेरै खर्च भइसकेको छ, त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानैपर्छ । अर्को कुरा- विद्युत ऐन संसदमा पास हुने संघारमा थियो, जसले निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्थ्यो । संसद विघटन भएसँगै त्यो रोकिने सम्भावना छ । अहिले पनि सरकारले धेरै गर्न सक्छ-कस्तो गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।
यदी सरकारले तपाईंहरुलाई आफैँ उत्पादन गर्नुस्, आफैँ बेच्नुस् भन्ने हो भने तयार हो ?
अहिले हामीले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं । सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बेच्न समेत लाइसेन्स दिनुपर्छ । सरकारले बिक्रीको लाइसेन्स दिने हो भने हामीले बंगलादेशसहित भारतका निजी क्षत्रहरु जसले विद्युत ट्रेड गर्छन् । उनीहरुलाई हामी २५–३० वर्षका लागि अहिले नै हामी रेट कमर्फम गरेर बिजुली बेच्न पनि सक्छौं । हामीले धेरै चरणमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौं । सरकारले लाइसेन्स नदिएकै कारण हाम्रो प्रयास सफल भएको छैन ।
