काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले बारम्बार भोग्दै आएको फोन नलाग्ने र डेटा नचल्ने समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि अत्यावश्यक मानिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या लम्बिने देखिएको हो ।
समस्या लम्बिनुका पछाडि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन कारक मानिएको छ । उसो त टेलिकमका सेवाहरू प्रभावित हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । जसमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई लामो दूरीसम्म पु¥याउनका लागि पूर्वाधार बनाउनेदेखि सर्भरसम्मका समस्या हुने गरेका छन् । कुनै बेला नेटवर्कमा आकस्मिक समस्या उत्पन्न हुँदा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीचको इन्टरफेसमा कन्फिगरेसन समस्या आए पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, सबस्टेसन तथा मिटरलाइनको समस्याका कारण पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीच रहेका ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आएमा देशभर सेवा प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा समस्या अनिवार्य रूपमा बिलिङमै मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन, लिंकमा पनि देखिने गर्छ ।
कोर नेटवर्कमा समस्या आउने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । किनकि त्यहाँ रिडन्डेन्ट सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ । कोरमा वन प्लस वन मोडलको रिडन्डेन्सी हुन्छ । दुईवटा सिस्टम समानान्तर रूपमा चलिरहेका हुन्छन् ।
एउटामा समस्या आएमा अर्कोले स्वतः जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छ । यसअघि पनि पावर सप्लाइसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको थियो । पावर सिस्टममार्फत कोर र बिलिङ दुवैमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ ।
उनका अनुसार बिलिङ प्रणालीअन्तर्गत रहेको ओसीएस (अनलाइन चार्जिङ सिस्टम) मा समस्या आउँदा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हरेक पटक समस्या बिलिङकै कारणले मात्र हुँदैन, कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन लिंक, कहिले पावर सप्लाइ र कहिले कोर नेटवर्कका कारण पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको छ ।
टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले सेवामा देखिने समस्याहरू विभिन्न प्राविधिक कारणले आउने गरेको बताए । ‘समस्या सधैं एउटै प्रणालीमा मात्र आउँदैन । कहिले बिलिङ प्रणाली, कहिले ट्रान्समिसन लिंक त कहिले पावर प्रणालीमा पनि देखिन्छ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा देशभर असर पर्ने र ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आउँदा निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पर्ने प्रवक्ता मानन्धरले स्पष्ट पारे ।
किन रोकियो नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद ?
टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ भने आर्थिक मूल्यांकन बाँकी छ ।
‘आर्थिक मूल्यांकनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा हाम्रो तालुक मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ आधिकारिक रूपमा आइपुगेको छैन ।’
समितिले दिएका केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समावेश गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अझ राम्रो हुने अपेक्षासहित टेलिकम व्यवस्थापन हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
‘प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर काम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसैले हामी त्यो प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।
कहिले सञ्चालनमा आउँछ नयाँ प्रणाली ?
सबै प्रक्रिया पूरा भई नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि भेन्डरसँग सम्झौता भएपछि उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन १४ महिना अर्थात् ४२६ दिन लाग्ने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए ।
सम्झौतामा नै १४ महिनाभित्र सम्पूर्ण डेटा माइग्रेसनसहित नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए ।
‘यदि भेन्डरले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा उसलाई जरिवाना (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लाग्नेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामीसँग अहिलेको पुरानो प्रणालीको सम्झौताको अवधि पनि करिब २१ महिना बाँकी छ । त्यसैले समयमै काम सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
हालको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको एसियन इन्फोको म्याद २०२७ सेप्टेम्बरसम्मका लागि थप गरिएको छ । मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आर्थिक मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानको काम सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ ।
तर प्रतिवेदन कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा प्रयोगकर्ताले भोगिरहेको समस्या तत्कालै हट्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई बुझ्दा बिलिङबारे टेलिकमलाई नै सोध्नुपर्ने भन्दै पन्छिइन् ।
मन्त्रालयको ‘इन्ट्री’
नेपाल टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नुअघि बढाएको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । प्राविधिक सकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो ।
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि टेलिकमले गत असोज ९ गते सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।
मन्त्री खरेल र संयोजक गेलालले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन् । तर टेलिकमका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा टेलिकममा आइपुगेको छैन ।
‘प्रतिवेदनका सुझावहरू समेटेर अघि बढ्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले हामी आधिकारिक पत्रको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।
टेलिकमसँग मात्र २१ महिना बाँकी
टेलिकमका अनुसार अहिलेको मुख्य चिन्ता समयको हो । हालको चिनियाँ भेन्डर एसिया इन्फोको ठेक्का म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म मात्र छ । अब टेलिकमका हातमा जम्मा २१ महिना बाँकी छ ।
नयाँ प्रणाली जडान र पूर्ण सञ्चालनका लागि हुने सम्झौतामा नै १४ महिना (४२६ दिन) को समयसीमा तोकिएको छ । यदि अहिले नै ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्ने हो भने पनि आर्थिक मूल्यांकन र सम्झौता गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । अर्थात्, १६ देखि १७ महिना प्राविधिक काममै जाने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए ।
टेलिकमका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई काम जिम्मा दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि नै टुङ्गो लाग्नुपर्नेमा अब समय घर्किसकेको छ । अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर नयाँमा जाने हो भने समय अपुग हुन्छ । जसले गर्दा बाध्य भएर फेरि पुरानै कम्पनी (एसिया इन्फो) को म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ठेक्का प्रक्रिया जति लम्बिन्छ, त्यसको फाइदा हाल काम गरिरहेको कम्पनी एसिया इन्फोलाई नै हुने देखिन्छ । सन् २०११ देखि काम गरिरहेको यो कम्पनीको म्याद पटक–पटक थपिएर २०२७ सम्म पुगेको हो ।
यदि नयाँ ठेक्का समयमै नलागे टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि फेरि यही कम्पनीको म्याद थप्नुको विकल्प नभएको टेलिकमका एक कर्मचारीले बताए । यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र टेलिकमलाई सधैं एउटै भेन्डरको बन्धक बनाउने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक रूपमा चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ मात्र योग्य ठहरिएको थियो । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले टेलिकमको बजेट (पुरानै लागत) मा काम गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेका थिए ।
हुवावे छनोट भएपछि कोर नेटवर्क र बिलिङ दुवै एउटै कम्पनीलाई दिँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने र डाटा सुरक्षामा जोखिम बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया नरोकी, प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा तेस्रो पक्षको पहुँच नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो । टेलिकमले अदालतको आदेश अनुसार नै डाटामा आफ्नै इन्जिनियरको मात्र पहुँच हुने दाबी गर्दै आएको छ ।
प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार अहिले देखिने समस्या कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन त कहिले पावर सिस्टमका कारण आउने गरेका हुन् । तर मुख्य बिलिङ प्रणाली नै पुरानो हुँदा र नयाँ प्रणाली जडानको प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा नेटवर्कको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनको होल्ड र टेलिकमको पर्ख र हेरको रणनीतिबीच टेलिकमको सेवा सुधारको योजना चेपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भने महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएका आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।
